काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक वर्षमा सोचे अनुसारको परिणाम दिन नसकेको स्वीकार गरिरहेका बेला सत्ता साझेदार दलका एक नेताले सरकारको कामलाई लिएर प्रधानमन्त्री नै असफल भएको टिप्पणी गरका छन् ।

सरकार सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा प्रधामन्त्री प्रचण्डले मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै आफूले सोचे अनुसार र हुटहुटी अनुसारको परिणाम दिन नसकेको स्वीकार गर्दै सुशासनमा भने उल्लेख्य फड्को मारेको र जनताले लोकतन्त्रप्रति विश्वास आर्जन गरेको दाबी गरेपछि सत्ता साझेदार दल नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले प्रधानमन्त्रीनै सन्तुष्ट हुन नसकेको सरकारले कसरी जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सक्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा विद्युतीय परियोजनाको निर्माण र बिजुली आयात गर्नुपर्नेबाट बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने तहमा मुलुक पुगेको भन्दै मुख्य उपलब्धिको रुपमा राखे पनि सन्तुष्ट हुन नसकेको बताएका थिए । 

त्यस क्रममा खतिवडाले सरकारको एक वर्षे कार्यकालले जनतामा आशा जगाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । प्रधानमन्त्री स्वयं नै एक वर्षे उपलब्धिमा असन्तुष्ट रहेको प्रगति विवरणले आम सन्तुष्टि दिने प्रश्न नै नउठ्ने उनले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले देशका नाममा सम्बोधन गरी धेरै ओटा विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ र आम नागरिकको देश र सरकारप्रति सकारात्मक भावनाको विकास गर्न आह्वान गर्नु भएको छ । देश, राजनीतिक प्रणालीप्रति विश्वास गर्न र आशा जागृत गर्न उहाँले गरेको सम्बोधन केन्द्रित भएको महसुस गरेको छु’, उनले भनेका छन्,  ‘प्रधानमन्त्रीले केही प्रगतिका सूचकहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ । अर्थशास्त्रका विश्लेषकहरूले त्यसको जाँच पड्ताल गर्नु नै हुनेछ । तर म झन्डै नीति कार्यक्रमकै ढाँचामा आएको यो सम्बोधन र प्रतिबद्धतालाई शङ्काको लाभ दिन चाहन्छु ।’

खतिवडाले सञ्चार माध्यमलाई पठाएको प्रेस नोटमा जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तनको आभास दिन नसकेसम्म अरू सबै प्रयासहरू आलोचनाको घेराबाट अलग हुन सक्दैन भन्ने उल्लेख गर्दै  केही भएका प्रगतिले यो सरकारको सफलताको मापन नगर्ने र प्रधानमन्त्री आफैँ असन्तुष्ट रहेको प्रगति विवरणले आम सन्तुष्टि दिने प्रश्न नै उठ्दैन भनेका छन् । 

महँगी र मूल्य वृद्धिबाट जनतालाई दिएको प्रताडना नघटाएसम्म देशका सबै प्रशासनिक सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि र घुस कमिशनको अन्त्य नभएसम्म र देशको सीमा र सार्वभौमिकताको रक्षा गरी राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको वृद्धि नगरेसम्म र नेपालमा उत्पादन हुने उपजहरूमा देशलाई आत्मनिर्भर नबनाएसम्म वा तत्काल यसको लागि गम्भीर प्रयास गरेको नदेखिएसम्म अरु जस्तासुकै राम्रा पदावलीहरू पनि नीरस हुने उनको बुझाइ छ । 

‘भ्रष्टाचारको जरा उखेल्ने कार्यक्रमले भ्रष्टाचारको हाँगो पलाउन दिँदैन र हाँगो काटेकोमा गर्व गर्नु पर्दैन । सरकार गाउँ तहसम्म संस्थागत बनिरहेको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न अघि सरेको देखिएको छैन । केही काण्डहरूमा केही प्रयास गरेको देखिए पनि यसै सेलाउने आशङ्का बढिरहेको छ’, उनले भनेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सम्बोधनको क्रममा अब २०८० को दशक तीव्र विकासको दशक हुने बताएका छन् । पूर्वाधारमा कम्तीमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म ‘ब्यारेक मोडल’ मा लैजाने गरी मैले नीतिगत र व्यावहारिक छलफल गरिरहेको स्पष्ट गर्दै उनले ‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ भन्ने संकल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढंंगले फड्को मार्ने बताएका छन् ।  

उनले आफ्नो सरकारले भ्रष्टचार मुछिएकाहरु कहिल्यै कारबाही पर्दैनन् भन्ने भाष्य निर्माणलाई तोडेकोसमेत दाबी गरेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको बताउँदै कहिल्यै कानूनले नछुने ठानिएका उच्चपदस्थहरू कानूनको नियन्त्रणमा आएको पनि सरकारको उपलब्धि रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरबाही गरेन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको पनि उनको भनाइ थियो ।