- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रको पार्टीको नाम संशोधन गर्ने विषयमा स्थायी कमिटीभित्र दुई धार देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका केही नेताहरूले यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्ने बताएका छन् भने हरिबोल गजुरेल लगायतका नेताहरूले माओवादी भन्ने जुन ब्राण्ड हो त्यसलाई संशोधन गरेर पार्टी नै संशोधित धारमा जाने भन्दै विरोध गरेकाले दुई धारमा विभाजित भएको छ ।
प्रचण्डले पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा शनिबार विधान मस्यौदा २०८० को प्रस्ताव पेश गरेसँगै जनार्दन शर्माले पार्टीको नाम संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा गठित विधान मस्यौदा प्रस्ताव कार्यदलले तयार पारेको प्रस्ताव नै टेबल गरेको हुँदा उनले त्यसमा नेताहरूको समर्थन पाउने आशा राखेका थिए ।
तर विधान संशोधनमा देखिएको दुई धारबाट पार्टी अध्यक्ष नै अप्ठेरोमा परेका छन् । केही नेताहरूले पार्टीलाई डा. बाबुराम भट्टराईको संशोधन पथतर्फ उन्मुख गराउन खोजेको भन्दै प्रचण्ड र शर्माको विरोध गरेका छन् । शुरुमा विधान मस्यौदामा रहेका शर्माले केही छुटेका विषय वस्तु भन्दै पुरक प्रस्ताव गरेका थिए ।
उनले पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राखेमा माओवादीबाट छुटेर गएका नेता कार्यकर्तालाई मिलाउन र अन्य पार्टीबाट मान्छे ल्याउन सहज हुने दाबी गरेका छन् ।
‘प्रदेश र जिल्लालाई केन्द्रबाट पूर्ण स्वायत्त राखौँ । प्रदेशका मन्त्री छान्दा होस् या तल्लो तहमा उम्मेदवार छान्दा होस् केन्द्रबाट हस्तक्षेप गर्दा कार्यकर्तामा ऊर्जा हराउँछ’ भन्दै स्वायत्त राखौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
सबै पदमा महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । ‘मनोनयन र चयन बन्द गरौँ’ भन्ने प्रस्तावमा भने प्रचण्डकै असहमति रहेको छ । उनले ‘जनवर्गीय संगठनहरूलाई पार्टीको वैचारिक बाटो बाहेकका विषयमा आफ्नै योजनामा चल्न दिऔँ । उनीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्दा होस् या कतिपय गलत प्रवृत्तिहरूविरुद्ध आवाज उठाउन पाउनुपर्छ’ भन्ने शर्माको प्रस्ताव थियो ।
मस्यौदा कार्यदलमा रहेका उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल र महासचिव देवप्रसाद गुरुङले उनका यी सुझाव विधान मस्यौदा प्रस्तावमा उल्लेख गर्न हिच्किचाएपछि स्थायी समितिको बैठकमा पुरक प्रस्तावको रुपमा राखेका थिए ।
यो विषयले माओवादीभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ । शर्माले माओवादी केन्द्र नै नाम राखेर जाँदा जनमत आकर्षित गर्न कठिन रहेको भन्दै बाबुराम भट्टराईको नेपाल समाजवादी पार्टी लगायतलाई मिलाउन पनि नाम बदल्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
उनले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलका कार्यकर्तासमेत पार्टीको नाम बदलिए पार्टी एकीकरण हुन सक्ने सुझाव दिएका छन् ।
शर्माले नेतृत्वमा एकै व्यक्ति कति कार्यकाल रहन पाउने भनी विधानमै किटान गरिनुपर्ने मतसमेत राखेका छन् । पार्टी नेतृत्वका विभिन्न पदहरूमा मनोनयन गर्न प्रचण्ड एक्लै हाबी हुने गरेको भन्दै शर्माले असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
लामो समय प्रतिस्पर्धी रहेका वर्षमान पुन र आफूमध्ये एक महासचिव आकांक्षी रहे पनि प्रचण्डले दुवैलाई पन्छाएर गुरुङलाई अघि सारेपछि शर्मा प्रचण्डसँग रिसाएका थिए ।
माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पुरक प्रस्तावको रुपमा आएको विषय पार्टीमा छलफल हुने बताए । ‘बैठक सकिए पनि विधान संशोधनको विषयमा आएको पुरक प्रस्ताव छलफलमा रहन्छ’, उनले भने ।
शर्माको नाम फेर्ने प्रस्तावमा प्रचण्ड सहमत भए पनि अन्य विषयमा भने सहमत हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।
लामो समयदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी लगायतसँग एकताका लागि पहल गर्दै आएकोमा सबैलाई मिलाउने उद्देश्यका साथ आफ्नो पार्टीको नाम फेर्न तयार भैसकेको छ । यसअघि प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावमा पनि सो विषय उल्लेख छ ।
माओवादीको गत भदौ २५ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले यसबारे ठोस निर्णय नै गरेर मातहतका कमिटीमा सर्कुलर पठाएको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङको हस्ताक्षरमा पठाइएको सर्कुलरमा एकतालाई सफल तुल्याउनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडि कोष्ठमा रहेको माओवादी केन्द्र नाम हटाउन सकिने उल्लेख गरिएको थियो ।
यस बारेमा आगामी महाधिवेशनमा छलफल गरेर ठोस निर्णय लिन सकिने पनि माओवादीको भनाइ छ ।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र अन्य कम्युनिष्ट घटकहरूसँग पार्टी एकताको विषयमा गम्भीर ढङ्गले वार्ता, संवाद र छलफल भइरहेको सन्दर्भमा पार्टी एकतालाई सफल तुल्याउनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पछाडि कोष्ठमा रहेको माओवादी केन्द्रको बारेमा आगामी महाधिवेशनमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्न सकिने छ’, माओवादीले भनेको छ ।
यो प्रस्तावलाई विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्ने माओवादीको तयारी छ ।