काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा सवारी दुर्घटनाबारे छलफल गरिएको छ ।
बैठकमा सडक सुरक्षा र नागरिक अधिकार, सडक दुर्घटनाको अवस्था, सडक पूर्वाधार तथा सरकारको भूमिकालगायतका विषयमा जानकारसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा स्वतन्त्रता अभियान नेपालका सल्लाहकार मिलन धरेलले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले तत्कालै सबै सडकमा सङ्केत अनिवार्य राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले निर्माणाधीन सडकमा सडक बत्ती, घुम्तीमा विपरीत दिशाबाट सवारी आएको देखिने ‘रिफ्लेक्टर’ जस्ता सङ्केत राख्न सुझाव दिए ।
उनले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहलाई सडक हस्तान्तरणसँगै सडक सुरक्षा दिग्दर्शन तथा मार्गनिर्देशनसमेत दिनुपर्छ ।”
सल्लाहकार धरेलले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि ठूला सवारीसाधनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए । उनले सडक दुर्घटनाका कारण नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा छ दशमलव तीन प्रतिशत क्षति पुगेको जानकारी दिए ।
समिति सदस्य रामचन्द्र राईले चालकको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै आराममा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “मानवीय र प्राविधिक त्रुटिका कारण हुने दुर्घटना तत्काल कम गर्न सडकको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ ।”
समिति सदस्य कुमार दसौदीले सवारी चालकबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेकाले पनि दुर्घटना बढेको बताए । उनले लामो दूरीका सवारीसाधनमा अनिवार्य दुई जना चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले ‘बाटो नै विकास’ भन्ने भाष्य स्थापित भएको, मापदण्डबिनाको सडक, सडकको नियमित मर्मतसम्भार नहुनु र सवारीसाधनको परीक्षण नहुनुले दुर्घटना बढेको बताए ।
समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ले अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभावलाई अन्त्य गर्नुपर्ने र तीनै तहको समन्वयमा सडकसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा सन् २०२१ मा विश्वव्यापीरुपमा ११ लाख ९० हजार व्यक्तिले सडक दुर्घटनामा जीवन गुमाएको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सडक दुर्घटनामा जीवन गुमाउनेमा आधाभन्दा बढी सङ्ख्या १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको छन् ।
नेपालमा गत चैत मसान्तसम्म दुई हजार दुई सय ३० जनाले ज्यान गुमाएको र २८ हजार आठ सय ५३ जना घाइते भएका थिए ।
