काठमाडौँ। राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति तथा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरुले जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शहर तथा तराई केन्द्रित बसोबास बढ्ने क्रम रहेको उल्लेख गर्दै जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक रहेको समितिका सदस्यले औँल्याएका हुन् । समितिको बैठकमा ‘नेपालमा जनसङ्ख्याको हालकोस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागलाई आमन्त्रित गरिएको थियो । 

समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ ले जनसङ्ख्याको वर्तमान अवस्थाअनुसार कानुन निर्माणका प्रक्रियामा यस क्षेत्रको अध्ययनलाई अनुसन्धनात्मक बनाउनुपर्ने र बनाएका कानुन कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने बताइन् । 

“विकास र जनसङ्ख्या अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहनाले जनसङ्ख्याको आयामलाई उपयुक्त ढङ्गले विश्लेषण गरि सोहीअनुसार कानुन बनाउन नसक्दा विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जनसङ्ख्याका क्षेत्रमा अबको अध्ययन अनुसन्धनात्मक हुनुपर्छ । सबै निकायबीच सहकार्य समन्वय गर्न आवश्यक छ”, उनले भने । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुरागाइँले युवाको सक्रिय जनसङ्ख्या मुलुकको लागि सुनौलो अवसर रहेकाले विभिन्न नीति, कार्यनीति, कार्ययोजना बनाइ सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सह– प्राध्यापक पद्मप्रसाद खतिवडाले मुलुकमा वर्तमान जनसङ्ख्याको अवस्था सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै २०४६ सालपछि तराई केन्द्रित बसोबास बढ्दो क्रममा रहेको जनाए । 

उनले खास खास भौगोलिक क्षेत्रमा सोहीअनुसारको विकासलाई प्राथमिकता राखी नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए । 

सांसद बामदेव गौतमले असमान विकास, असन्तुलित रुपमा सेवा सुबिधा वितरण, आर्थिक समस्याका कारण जनसाङ्ख्यिक असन्तुलन स्वभाविक रहेको तर यस क्षेत्रमा त्रिवि स्थापनादेखि यस क्षेत्रमा अध्ययन भएतापनि निष्कर्ष निकाल्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

उनले जनसङख्या घटाउने सम्बन्धमा बहस भएको तर जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन छलफल नभएकोप्रति गुनासो व्यक्त गरे । सांसद कमला पन्तले मुलुकमा सन्तुलित विकास गर्न पानी, माटो र मानिस ऊर्जाशील विषय रहेको औँल्याइन् । 

बैठकमा समितिका सदस्यले जनसङ्ख्या सन्तुलन कायम गर्न विकेन्द्रिकृत अवधारण अवलम्बन गर्नुपर्ने, भौगोलिक क्षेत्रअनुसार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, जनसंङ्ख्याका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धानलाई व्यापक बनाउनुपर्ने, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा सरकार चनाखो हुनुपर्नेलगायतका विषय उठान गरेका थिए ।