काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गालाई विश्वविद्यालयकै मातहतमा ल्याउन संसदीय समितिले चासो देखाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमण भएको जग्गालाई विश्वविद्यालयकै मातहतमा ल्याउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चासो देखाएको छ । आईतवार समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ, त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराल, त्रिविका रेक्टर डा. खड्ग केसी र रजिष्ट्रार केदार रिजाललाई आमन्त्रण गरेर यस विषयमा छलफल भएको छ । 

छलफलका क्रममा बोल्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति अम्मरबहादुर थापाले त्रिविको अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरे । उनले त्रिविको जग्गालाई आफ्नै स्वामित्वमा ल्याउनका लागि नडराउन पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे । जग्गा अतिक्रमणमा पहुँचवाला मान्छे संलग्न भएपनि उनीहरुलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले समिति यो विषयमा लागिपर्ने बताए ।

उनले भने – ‘नयाँ टिम आएको छ । नयाँ टिमले अहिले प्रहरी लगाएर डण्डा लगाउनुपर्ने अवस्था छैन । अहिलेसम्म पत्राचार भएन । गुठी सम्बन्धमा पनि ठूला ठूला मान्छे छन् भनिन्छ । को हो ठूला मान्छे ? मन्त्री भएको मान्छे त जेल छन् । बद्मास गरेका छन् भने जेल जान्छन् । ठूला मान्छे भनेर तपाईहरुले आफ्नो स्वामित्वलाई, आफ्नो संस्थालाई घाटा पुग्नेगरी ठूला मान्छेको चाकरी गर्नुपर्ने जरुरी छैन । कानून ठूलालाई पनि लाग्छ । सानालाई पनि लाग्छ । यसका रेकर्ड, डकुमेण्ट, भिडियोसहित मैले राखेको छु । केही साथीहरु यो पछाडी नलागौँ भन्छन् । अब यसैका पछाडी लागेर । यो समिति अब यसैको पछाडी लाग्छ । तपाईहरुलाई त्यो सूचना मालपोतबाट दर्ता गर्न भनेर, फैसलासहितको सूचना मालपोत कार्यालयमा कहिले जान्छ ? त्यो दर्ता तपाईहरुले आफ्नो नाममा लिइसकेपछि त्यो कसले बाधा, अड्चन गर्छ ? त्यस्ता मान्छेलाई कठघरामा उभ्याउने प्रक्रियाले हामी लाग्छौँ । तपाईहरुलाई सहयोग गर्छौं । पहिलो कुरा यस्ता कुराहरुमा हामीले एक्शन गर्नुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा भएको ३ हजार ७०३ रोपनी जग्गामध्ये २ हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गा अरुको स्वामित्वमा रहेको भन्दै ति जग्गाहरुलाई विश्वविद्यालयकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय दह्रोगरी उभिएको खण्डमा जग्गा फिर्ता हुने सम्भावना रहेको बताए । सम्झौता गरेर जग्गा भाडामा लिएकाहरुको सन्दर्भमा निश्चित समय दिएर हटाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने – ‘आजको समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय दह्रोगरी उभियो भने हटाउन सक्ने सम्भावना छ अहिले । हिजो थिएन कुनैबेला । अहिले छ । अहिले तपाईहरु दह्रोगरी जानुभयो भने हामी समितिबाट पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ । सम्झौता गरेकाहरुले पनि लगानी गरेका होलान् । समय दिने । विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, भौतिक पूर्वाधार र कानूनी पुनःसंरचना गर्न चाहन्छौँ । त्यसको लागि ठाउँ चाहियो यति समयभित्र छोड्नुस् भने भने सरकारले समर्थन गर्नेछ । यसमा तपाईहरुको योजना के छ ? यहाँबाट पुनःसंरचनाको शुरुवात गर्नुस् । तपाइहरु कस्सिएर अगाडी बढ्ने हो भने अरु निकायले बनाएका भौतिक संरचना निश्चित समयभित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आउँछ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार केदार रिजालले अतिक्रमित जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्रोत, साधन र शक्तिले मात्रै फिर्ता गर्न नसकिने बताए । उनले त्रिविको जग्गा फिर्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरिय संयन्त्र नै गठन गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारको सहयोगबिना जग्गा फिर्ता ल्याउन सम्भव नहुने उनको भनाई छ । उनले आगामी दिनमा भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जग्गा बाहिर नदिने बताए ।

उनले भने – ‘नेपाल सरकारसँग हाम्रो विनम्र अनुरोध के भने, यो सानोतिनो प्रयासले, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिलेको स्रोत, साधन र शक्तिले यो समस्या समाधान हुन सक्दैन । त्यसकारण नेपाल सरकारको उच्चस्तर जसरी बालुवाटारमा भयो त्यसैगरी हेरिदिनु भयो भने त्यहाँको पार्क, बगैँचालाई भोली डोजर लगाइदिन्छौँ । तर यस्ता संरचनाहरु छन्, ति संरचनाहरु नीतिगत रुपमा नहेर्ने हो भने यो संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याइँ हो । कत्ति राजनीतिक हस्तक्षेप छ, अहिलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनाले त्यो जग्गा ल्याउन सम्भव छैन । नेपाल सरकारले सहयोग गरिदेओस् । एउटा स्वतन्त्र कमिटी गठन गरिदिएर यथार्थ पहिचान गरी कसरी त्रिविको मातहतमा आउँछ भन्नेमा गरौँ । हामी पदाधिकारीहरु गलत निर्णय गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक पैसापनि जग्गा बाहिर हामी दिदैनौँ । यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो । अब जति दबाब आएपनि आगामी वर्षमा हामी गर्दैनौँ । विगतको कुराहरुलाई सुधार गर्ने र मुलधारमा ल्याउनका लागि हामी प्रतिवद्ध छौँ । हाम्रो स्रोत, साधन र शक्तिले सजिलोसँग आउन गाह्रो छ । उच्चस्तरिय संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ ।’

समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी समेत गरेको छ । आजको बैठकको निर्णय तयार गरेर समितिको आगामी बैठकमा यस सम्बन्धमा निर्देशन दिने सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।