काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दीर्घकालीन,मध्यम र तत्कालीन सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न सकिने उपायसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।मंगलबार सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले प्रधानमन्त्री दाहाललाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

प्रतिवेदन बुझाएपश्चात् सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सहकारीका समस्या समाधानको लागि दीर्घकालीन,मध्यम र तत्कालीन उपाय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको बताए । उनले रास्वपाले दिएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय देखिएको सहकारी समस्यालाई राजनीतिकरण गर्ने भन्दा पनि पार्टीले जिम्मेवारी ठानेर सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । उनले तत्काल सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधानको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयको समेत सुझाव दिएको बताए ।

उनले भने,‘सहकारी र लघुवित्तका समस्यालाई मध्यनजर राख्दै डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समस्या समाधान प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने गरी जनकपुर बैठकबाट काम शुरु गरेका थियौँ । अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं । सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजना प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गरेका छौं । बुँदागत रूपमा अहिलेको सहकारी र लघुवित्तका समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ । भविष्यमा यस्ता समस्या नआउनको लागि के गर्न सकिन्छ । नीतिगत रूपमा कस्ता निर्णयहरूको आवश्यकता पर्छ । कानुनी रूपमा कहाँ अडचनहरु छन् । हामीले नियम कानून बनाउने कुराहरूमा कस्ता कानुनहरू सच्याउनुपर्छ । कसको कारण समस्या आयो लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छौं ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्यालाई जडको विषयलाई केलाएको बताए । उनले प्रतिवेदनमा सरकारलाई  ८ वटा सहकारी समस्या समाधान गर्न बनेका कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न स्मरण गराएको बताए । उनले कार्यदलले गरेका सिफारिसहरू समेत अध्ययन गर्दा राज्यको अकर्मण्यता र सहकारी क्षेत्रको चरम राजनीतिक कारणले गर्दा अहिलेको समस्या आएको बताए । 

उनले अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य कारण, घरजग्गामा कित्ताकाट रोकिएपछि सहकारीमा धक्का र सहकारीमा सुशासन भन्दा पनि कुसाशसन र त्यसलाई दिएको राजनीतिक संरक्षण र सहकारी ऐन २०७४ का कारण सहकारीमा आजको समस्या आएको दाबी गरिएको बताए । उनले सहकारी नियमन गर्ने संस्था नै नहुनु पनि मुख्य समस्या भएको बताए ।

उनले भने,‘सहकारी र लघुवित्तमा आएका समस्यालाई जड के हो ? के कारणले यो अवस्थामा आइपुग्यौँ भन्ने कुरा अलिकति केलाएका छौं । हामीले सरकारलाई के स्मरण गराउन चाहेका छौं भने अहिलेसम्म ८ वटा कार्यदल बनेका रहेछन् । कार्यदलले गरेका सिफारिसहरू समेत अध्ययन गर्दा राज्यको अकर्मण्यता र सहकारी क्षेत्रको चरम राजनीतिक कारणले गर्दा अहिलेको समस्या आएको हो । मुख्य ती कारणहरू औँल्याएका छौं । पहिलो आर्थिक धक्काहरू आन्तरिक र बाह्य कारणहरू पनि छन् । युक्रेन रुस युद्ध,कोभिड महामारी र आन्तरिक मौद्रिक नीतिहरू कर्जा बिस्तारमा ल्याउन खोजिएको सुस्तपना लगायत अन्य मन्दीका कुराहरूले पनि समस्या आएको देखिएको छ । घरजग्गामा कित्ताकाट रोकिएपछि सहकारीमा पुगेको धक्काले असर देखिएको निष्कर्ष छ । बाह्य कारण नभए पनि सहकारीमा सुशासन भन्दा पनि कुसाशसन र त्यसलाई दिएको राजनीतिक संरक्षण र २०७४मा सहकारी ऐन ल्याइयो । त्यति वेला गरिएको चलखेलको सिकारले पनि सहकारीमा आजको समस्या आएको हो । अहिलेको ऐन कमजोर रहेको अवस्थाले पनि यो अवस्था आएको हो । सहकारी नियमन गर्ने संस्था नै नहुनु हो । राष्ट्र बैङ्क जस्तो सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय भएन । सहकारी विभाग कमजोर र राजनीतिक नेताहरूको तजबिजमा चल्ने संस्था भएकाले पनि हो ।’

प्रतिवेदनमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र बिस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । 

बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र त्यसको सम्पत्ति विक्री लगायतबाट बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग रास्वपाको छ । रास्वपाको समितिले ऐन कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनका साथै पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय साक्षरताबारे पनि सुझाव दिएको छ । 

‘प्रचण्ड’ले सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएका नेपालीलाई न्याय दिन आफँै सक्रिय भइरहेको बताए । टोलीको सुझावपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताएका हुन् । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु । लाखौँ बचतकर्ता ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छ । तपाईहरूको सुझाव पनि म हेर्छु । यो समस्या जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउन चाहन्छु, यसमा तपाईहरूको पनि सहयोग चाहियो ।”