माओवादीको विधान सम्मेलनमा २० ओटा समूह, जनार्दनको पूरक प्रस्तावमा छलफल [फोटोफिचर]

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८० फागुन १ मंगलबार

काठमाडौँ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को विधान सम्मेलन मंगलबारबाट राजधानीमा शुरु भएको छ । कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रेक्षालयमा विधान सम्मेलन शुरु भएको हो । २९ ओटा मैनबत्ती बालेर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए ।

विधान सम्मेलनमा सहभागी हुन १२ सय बढी प्रतिनिधि काठमाडौँमा आएका छन् । उक्त तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विधानका लागि २० ओटा समूहबीच छलफल हुने भएको छ ।

सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन केन्द्रीय आयोगका सदस्य, सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक प्रदेशका पदाधिकारी, जनवर्गीय सङ्गठनका पदाधिकारी सहभागी रहेका छन् ।

नेता जनार्दन शर्माको पूरक प्रस्तावमासमेत छलफल हुने भएको छ ।

पार्टीलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालनका निम्ति आवश्यक विधान बनाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । पार्टीले विधानको मस्यौदा तयार गर्न उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिमा महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा, सचिव सुरेन्द्र कार्की र गणेश साह सदस्य सदस्य थिए । समितिले गत पुस २७ गते पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई विधानको मस्यौदा बुझाएको थियो ।

प्रस्तावित विधानमा यही माघ २६ र २७ गते भएको पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा छलफल भएको थियो ।

गत भदौ १६ देखि पुस १७ गतेसम्म सञ्चालित पार्टी रुपान्तरण अभियानको समीक्षा गर्न आइतबार र सोमबार भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विधान सम्मेलनका तयारीका बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।

यस्तो छ शर्माको पूरक प्रस्ताव–
पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रिय समितिको पोलिटब्युरो बैठकमा उपस्थित हुन पाउने
व्यवस्था विधानमा राख्ने,
सबै तहका पदाधिकारीहरु प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने,
सबै तहका पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेर तोक्नु पर्ने,
पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राख्नु पर्ने,
जबस सम्बन्धी नीति पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीतिलाई स्वीकार गरेर संगठन निर्माण, सुदृढिकरण, परिचालन, पेशागत हकहित र संघर्षका क्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गर्ने,
जबस प्रमुखहरुको संयोजन समिति बनाई पार्टीको वैचारिक र योजनागत सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्ने,
सरकार संचालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न समन्वय समिति बनाउने,
जिल्ला समितिको कार्यक्षेत्र वैचारिक राजनैतिक र संगठन निर्माण, सुदृढिकरण तथा परिचालन र आर्थिक उत्पादन रोजगारी÷विकास निर्माण र सरकार सम्बन्धी कामरसामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण एवम् सामाजिक न्यायरअनुगमन र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने रहेको छ ।