काठमाडौँ । दूध उत्पादक किसानहरूको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै १५ वटा किसान सङ्गठनहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गदै सरकारले पछिल्लो समय दुग्ध उत्पादक किसानहरूको माग सम्बोधनमा गम्भीर नभएको भन्दै नेपाल किसान महासङ्घ,अखिल नेपाल किसान महासङ्घ,राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान सङ्गठन,केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ,नेपाल दुग्ध व्यवसायी सङ्घ लगायत १५ किसान सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन ।
उनीहरूले किसानहरूले दुग्ध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासो नदिएकाले बाध्य भएर आन्दोलन घोषणा गर्नु परेको बताएका छन् । किसान सङ्गठनहरूले अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पु¥याउँदै आएको कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति सरकारले प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाएको दाबी उनीहरूको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल दुग्ध व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विश्वराज घिमिरेले सरकारलाई बारम्बार दुग्ध उत्पादक किसानहरूले भोग्नुपरेका समस्या बाधा व्यवधानका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बोधन नहुँदा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य भएको बताए । उनले विगत केही समयदेखि किसानहरूले उत्पादित दुग्धमध्ये ५ देखि ६ लाख लिटर दुग्ध बिक्री वितरण हुन नसकेको बताए ।
उनले भारतबाट अवैध रूपमा कच्चा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ सस्तो मूल्यमा आयात भएको कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दुग्ध बिक्री नभएको बताए । उनले पछिल्लो एक वर्षमा लम्पी स्किन रोगको कारण पशुपालन किसानहरू ७५ अर्ब भन्दा बढी बराबरको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको अवस्थामा दुग्धको करिब ६ अर्ब बराबरको बक्यौता रकम सरकारले भुक्तानी नदिँदा किसान थप समस्यामा परेको बताए ।
उनले १५ सङ्गठनले संयुक्त रूपमा फागुन १० देखि २१ गतेसम्म लगातार आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए । उनले फागुन १३ गते राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र प्रमुख सचेतकहरूलाई मागपत्र बुझाउने,१४ र १५ गते ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको बताए । उनले फागुन १७ गते मुख्य राजमार्गहरुमा शान्तिपूर्ण रूपमा चक्क चाम गर्ने र २१ गते काठमाडौँमा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गर्ने बताए ।
किसान सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा १६ माग समेत राखेका छन् । उनीहरूले दूधको भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न,किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दुग्ध खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । त्यस्तै,भारतबाट दूध र दूधजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानबिन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्न माग गरेका छन् ।
दूधको खरिद मूल्य मात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य समेत निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सङ्गठनहरूले बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाई देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट सरकारले रोक्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी लगायतका निकायहरूले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
