काठमाडौँ । संघीय सरकारमा आएको फेरबदलसँगै प्रदेशमा पनि यसको असर देखिएको छ । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्किएसँगै सबैजसो प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुने अवस्था देखिएको छ ।  

कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ  । प्रदेश सभामा ९३ मध्ये एमाले ४०, माओवादी १३ र जसपा एक सिट भएकाले नयाँ सरकार बनाउन कठिन छैन । 

कोशीमा कांग्रेसका २९, राप्रपाका ६ र एसका ४ सांसद छन । तर कोशी सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अहिले नै सरकार छाडिहाल्ने अवस्था छैन । 

उनले राजीनामा नदिने मनस्थिति बनाइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले कानूनविद्हरुसँगसमेत परामर्श गरेका छन् । 

कोशीको अहिलेको सरकार संविधानको अन्तिम धाराको प्रयोगबाट बनाइएको सरकार हो । यसमा पार्टीको ह्विप नै लाग्दैन । उनले राजीनामा दिँदा अर्को सरकार बन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । 

कानूनविद्हरुले पनि यसलाई स्पष्ट गरेर बताइरहेका छैनन् । किनकि जुन धारालाई टेकेर उनी मुख्यमन्त्री बने त्यसपछिको अवस्था भनेको निर्वाचन नै हो । 

कार्की निकट स्रोतका अनुसार यहाँभन्दा माथि जाने ठाउँ नभएकाले उनको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव दिने ठाउँ पनि छैन । यदि त्यस्तो अवस्था आए मध्यावधि चुनाव हुन सक्छ । 

एमालेकै सहयोगमा मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले राजीनामा नदिँदा त्यहाँ सरकार संवैधानिक संकट आउने बताइएको छ । केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै एमालेले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको राजीनामा मागिसकेको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले अहिलेका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेकाले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । ‘केदार कार्कीलाई हामीले मुख्यमन्त्री बनायौँ तर उहाँले धोका दिएर गठबन्धनमा सामेल हुनुभयो । अब त्यो गठबन्धन नै भत्किएपछि उहाँ मुख्यमन्त्री पदमा बसिरहन मिल्दैन’, उनले भने । 

कोशीमा एमालेकै समर्थनमा कार्की गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । एमालेका ३९ र कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका ८ जना सांसदको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

कार्की कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालानिकट हुन् । ‘विगतमा सर्वोच्च अदालतले संभावना रहेसम्म सरकार बनाउने म्याण्डेट दिएको छ, कोशीको हकमा लागू हुन्छ, अर्को सरकार बन्छ’, भण्डारीले भने । उनी आफैँ पनि संविधान र कानूनको विषयमा जानकार व्यक्ति हुन् ।

अहिले केन्द्रमा पनि माओवादी केन्द्र र एमालेसहितको गठबन्धन बनेको छ । यो अवस्थामा कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क एमालेले गरेको छ । एमालेको साथ लिएर मुख्यमन्त्री बनेका कार्की पछि सत्ता गठबन्धनमै फर्किएका थिए । 

कार्कीको यो कदमलाई एमालेले धोकाका रुपमा बुझेको थियो । माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई सरकारमा सामेल गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।

तर अन्य प्रदेशमा जस्तो कानूनी रुपले पनि कोशीमा अड्चन देखिएको आँकलन भइरहेको छ । 

मधेस प्रदेश
मधेसमा एमालेसँग २३, जसपासँग १८ र माओवादीसँग ९ सिट छ । यसरी १ सय ७ सदस्यीय प्रदेश सभामा यो गठबन्धनको ५० सिटमात्र पुग्छ । सरकार बनाउन यो गठबन्धनलाई थप चार सिट आवश्यक पर्नेछ । 

त्यसैले गठबन्धनलाई ७ सिट भएको एकीकृत समाजवादी १३ सिट भएको जनमत वा ९ सिट भएको लोसपामध्ये कम्तीमा कुनै एक दलको समर्थन आवश्यक पर्छ । 

त्यसो त स्वतन्त्र ३, संघीय समाजवादीको एक, नागरिक उन्मुक्तिका ३ सिट जम्मा गर्ने कठिन काम पनि गठबन्धनले गर्न सक्छ । मधेसमा कांग्रेसको २३ र राप्रपाको एक सिट छ । 

मधेसमा जनमत र जसपा दुवैको मुख्यमन्त्रीमा दाबी रहेको छ । संघमा दुवै पार्टी नयाँ गठबन्धनमा आए पनि त्यसले मधेसमा साथ दिन्छ भन्ने छैन । किनकि मधेसका लागि जनमत अध्यक्ष सीके राउत र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रतिष्ठाको लडाइँ लड्दै आएका छन् । २०७९ को चुनावमा सीकेले उपेन्द्रलाई हराएका थिए । 

यस अर्थमा मधेसमा सत्ता गठबन्धनमा आएको खटपटको स्पष्ट चित्र देखिएको छ ।

बागमती प्रदेश
बागमतीमा अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार छ, जहाँ एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ सिट छ । 

१ सय १० सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५६ सिट आवश्यक छ । त्यसैले गठबन्धनलाई एकीकृत समाजवादीले ७ सिट दिए पनि सरकार बनाउन गाह्रो हुन्छ । यहाँ नेमकिपा (३) र हाम्रो नेपाली पार्टी (२) सिट पनि आवश्यक पर्नेछ । 

बागमतीमा कांग्रेसको ३७ र राप्रपाको १३ सिट छ । त्यसैले केही गठजोड गरेर उनीहरूले सरकार बनाउने सम्भावना रहन्छ ।  त्यहाँ कांग्रेसले बलियो सहयात्री लिएर सरकार गठन गर्ने संभावना पनि रहेको छ । 

गण्डकी प्रदेश
गण्डकीमा अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार बचाउन कांग्रेसलाई कुल ३१ सिट आवश्यक पर्छ । कांग्रेस आफैँसँग २७ सिट छ भने राप्रपाले दुई सिटमा समर्थन गर्न सक्छ । तर त्यो पनि अपूरो हुनेछ । 

गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र एकीकृत समावादीका एक सांसद छन्  । 

उनीहरूले पनि जोखिमपूर्वक सरकार बनाउन सक्छन्  । 

लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनीमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । यहाँ एमाले २९, माओवादी ११ र जसपा ३ मिलेर कुल ४३ सिटका साथ सरकारको नजिक पुग्न सक्छन् । 

तर सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ । यहाँ जनमोर्चा र एसको एक–एक सिट छ  । 

लुम्बिनीमा उन्मुक्ति पार्टीका ४, लोसपाका ३ सांसद छन् भने एक स्वतन्त्र छन्  । बाँकी सबै कांग्रेसका छन् । 

कर्णाली प्रदेश
कर्णालीमा ४० सदस्यीय प्रदेश सभा छ । यो प्रदेशमा अहिले माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । यो सरकार जोगाउन माओवादीका १३, एमालेका १० सांसद पर्याप्त हुन्छन् । 

कर्णालीमा कांग्रेसका १४, राप्रपाका १, एसका १ र स्वतन्त्रका १ सांसद छन । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ । माओवादीको ११ र एमालेको १० सिट गरी २१ सिट छ । 

सरकार बनाउन त्यहाँ ७ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हुन्छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रमेश चौधरीले सरकारमा सहभागी हुन आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको बताएका छन्  । 

तर उनले सुदूरपश्चिममा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । 

खासगरी प्रदेश सरकार बनाउनका लागि नयाँ गठबन्धनलाई राप्रपा निर्णायक हुने देखिएको छ ।

तर संघीय सरकारमा राप्रपालाई साथ लिइएको छैन । एमाले र माओवादी विचार नमिल्ने पार्टीसँग कुनै हालतमा सहकार्य नगर्ने भन्दै राप्रपालाई पछाडि पारेका छन् । यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि राजी देखिएका छन् ।