काठमाडौँ । करिब १२ वर्षमा वर्षमान पुन अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फेरि फर्किएका छन् । २०६८ भदौमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका उनले २०६९ चैतसम्म जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । 

मन्त्रीको रुपमा भने उनको यो चौथो कार्यकाल हो । यसअघि उनी शान्ति तथा पुनर्निर्माण र उर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमासमेत थिए । 

अर्थमन्त्रीको रुपमा आरोहणसँगै उनले अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान दिन सक्छन् भन्ने चासो र चर्चा शुरु भएको छ । पहिलो कार्यकालमा लिएका नीति र गरेका कार्यले दोस्रो कार्यकालबारे अनुमान गर्न सकिने भए पुनको पहिलो कार्यकालसँग अबको विश्लेषण सान्दर्भिक हुँदैन ।

बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीकालमा भदौमा अर्थमन्त्री भएका पुनसँग त्यो आर्थिक वर्षको लागि निर्मित बजेट तयार थियो । उनीभन्दा अघिल्ला अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको ३ खर्ब ८४ अर्बको बजेट खर्चिने जिम्मेवारी उनमा थियो । आर्थिक नीतिलाई लिपिबद्ध गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज बजेट भए पनि पहिलो वर्ष उनले त्यो अवसर पाएनन् । 

अर्को आर्थिक वर्ष झन् उनका लागि सहज भएन । तत्कालीन संविधान सभालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विघटन गरिदिएपछि सिर्जित राजनीतिक अस्थिरता यति चरम अवस्थामा पुग्यो कि त्यो वर्ष पूर्ण बजेट आउनै पाएन । 

संविधानसभा विघटन भएको अवस्थामा बजेट ल्याउने उपाय अध्यादेश नै थियो । तर राष्ट्रिय सहमति बिना अध्यादेशसमेत राष्ट्रपतिबाट बजेट प्रमाणीकरण हुने सम्भावना थिएन । सोही कारण तात्कालिन सरकारले २०६९ असारमा गत आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको एक तृतीयांशसम्म खर्च गर्ने गरी पेश्की खर्च सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । उक्त बजेट सकिएपछि तात्कालीन सरकारले “सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश, २०६९” ल्याएर तत्कालीन खर्च चलाएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि नियुक्त भएका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले सो वर्ष चैतमा मात्रै पूर्ण बजेट ल्याएका थिए ।  

कस्तो थियो त्यतिबेलाको अर्थतन्त्र ?
वर्षमान पुनको कार्यकालमा पहिलो कार्यकाल समग्रमा राम्रो नभए पनि राजनीतिक संकटका बाबजुद अर्थतन्त्र धेरै बिग्रिएन । बजेट ल्याउनकै लागि सकस हुने अवस्थाका बाबजुद वृहत् आर्थिक सूचक तथा वित्तीय परिसूचकहरु सामान्य अवस्थामा थिए । महँगी भने त्यतिबेला निकै उच्च थियो । 

पुनभन्दा अघिका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा २०६७–६८ मा देशको आर्थिक वृद्धि ३.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो । अर्को वर्ष अर्थात् आव २०६८–६९ मा यो वृद्धिदर ४.६ प्रतिशतमा उक्लिएको थियो । पुनले मन्त्रालय छाडेपछि प्रस्तुत भएको बजेटमा उक्त आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । 

पुन आउनुअघि ९.६ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति उनको कार्यकालको मध्य समयमा १०.८ प्रतिशत पुग्दा उनले छाड्दै गर्दा १०.१ प्रतिशतमा कायम भएको थियो । 

देशको राजश्व संकलनको अवस्था भने तीनवटै अवस्थामा उत्साहपूर्ण नै भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६७–६८ मा राजश्व संकलन लक्ष्यभन्दा १४४ प्रतिशत बढी रहँदा कुनै दर तथा दायरा विस्तार नगरिकनै कार्यकालको पहिलो वर्षमा २२ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । मन्त्रालय छोड्दै गर्दासमेत सरकारी राजश्व २३ प्रतिशत वृद्धि भएको अवस्था थियो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितितर्फ वर्षमानको कार्यकाल उत्साहपूर्ण नभए पनि निराश बनाउने खालको भने थिएन । उनको आगमनताका नोक्सानमा रहेको शोधनान्तर अवस्थाका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिची ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातको माग धान्ने अवस्थामा थियो । पहिलो वर्ष सकिँदा यो क्षमता ८ महिनासम्म पुगेको थियो भने मन्त्रालय छोड्दै गर्दा ८.५ महिना कायम भएको थियो । 

बजारमा त्यतिबेला अधिक तरलताको समस्या थियो । बैंकहरुमा पर्याप्त निक्षेप आउने तर अपेक्षित लगानी हुन नसक्ने अवस्थाका कारण बैंकहरु अधिक तरलताको अवस्थाबाट ग्रसित थिए । 

सोही कारण बजार ब्याजदरसमेत घटेको थियो । यसरी उच्च राजश्व संकलन र खुकुलो मौद्रिक अवस्थाका कारण अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहे पनि बाह्य क्षेत्रको दबाब भने त्यतिबेला कायमै छ ।  

नयाँ अर्थतन्त्रमा वर्षमानका चुनौती र अवसर
पुनले पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा उनीसँग अघिल्लो अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले कार्यान्वयनका लागि छोडेको बजेट थियो । 

अहिले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नयाँ बजेट बनाउने जिम्मेवारी पुनलाई छाडेका छन् । यस अर्थमा १२ वर्ष अघि पूरा नभएको उनको सपना यतिबेला पूरा हुँदैछ ।

त्यस्तै उत्साहपूर्ण राजश्व संकलन भएको तत्कालीन अवस्था अहिले उल्टो छ । अपेक्षित राजश्व संकलन नभएर सरकारी बजेट नै घाटाको अवस्थामा गुज्रिरहेको अहिलेको अर्थतन्त्र वर्षमान पुनको हातमा आएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिन लाग्दा अहिलेसम्म लक्ष्यको ४२ प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेको छ । सोही कारण निर्माण व्यवसायीलेसमेत ५० औँ अर्ब भुक्तानी पाएका छैनन् ।

त्यसबाहेक सहकारी क्षेत्रको समस्या, घरजग्गा क्षेत्रमा देखिएको मन्दी, निराश पूँजीबजार, थेग्नै नसक्ने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा खर्च, उच्च सरकारी खर्चको अवस्था जस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थासमेत छ । 

पपुलिष्ट योजनामा खर्च गर्न नपाएर समीकरण नै फेरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको योजना धान्ने बजेटलाई धान्ने गरी राजश्व र खर्चको सन्तुलन गर्नु उनका लागि झनै ठूलो चुनौती हुनेछ ।

अर्कोतर्फ शोधनान्तर नोक्सानको अवस्थाले संकुचित बनेको बाह्य क्षेत्र भने यसपटक निकै खुकुलो छ । यो अवस्थाको सदुपयोग गर्ने अवसर उनलाई छ । 

बैंकको ब्याज घट्नु र लगानीका लागि बैंकसँग प्रशस्त तरलता हुनु अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक विषय हुन् । ५ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिको अवस्थासहितको अर्थतन्त्र उनलाई प्राप्त भएको छ ।