काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक कार्यप्रगतिको आफ्नै मूल्यांकनमा ३५.५ अंक पायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एकीकृत अनुगमन प्रणालीले २७ वटा निकायको कार्यप्रगतिको सन्दर्भमा गरेको अनुगमनले यस्तो देखाएको हो । 

उक्त मूल्यांकनमा विभिन्न २२ वटा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई समावेश गरिएको छ । 

ती मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुलाई आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र गरी चार क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस अन्तर्गत १६०० क्रियाकलाप अन्तर्गत कुल ३४२१ माइलस्टोनको प्रगति स्थिति समीक्षा गरिएका छन् । 

कूलमध्ये पुस मसान्तसम्म १६१० वटा माइलस्टोन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमध्ये उक्त समयमा ५७२ माइलस्टोन मात्रै सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीे कार्यालयले जनाएको छ, जुन ३५.५ प्रतिशत बराबर हो । 

यो अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्ने मध्ये ८१५ वटा माइलस्टोन कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको २२३ वटाको कार्यान्वयन शुरुसमेत हुन नसकेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।   

कुन क्षेत्रको प्रगति अवस्था कस्तो ? 
अनुगमन प्रणाली अन्तर्गत कुल माइलस्टोन समीक्षामध्ये आर्थिक क्षेत्रबाट ९८७ वटा, पूर्वाधार क्षेत्रबाट १३४८ वटा, शासकीय सुधारका क्षेत्रबाट ६५४ वटा र सामाजिक क्षेत्रका ६२२ वटा छन् । ती क्षेत्रका क्रमशः ३७७ वटा, ५४१ वटा, ३१८ वटा र १८२ वटा माइलस्टोन सम्पन्न भएका छन् । 

आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र लगानी बोर्ड समावेश छन् । 

यो क्षेत्रका ३५.३ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएका छन् । जसमध्ये संस्कृति मन्त्रालयको १४.३ प्रतिशत तथा लगानी बोर्डको सर्वाधिक ८५.७ माइलस्टोन सम्पन्न भएका छन् ।  

त्यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय समावेश छन् । 

तीमध्ये उर्जा मन्त्रालयको सर्वाधिक ५५.३ प्रतिशत र सञ्चार मन्त्रालयको सबैभन्दा कम १०.२ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएका छन् । 

शासकीय सुधारको क्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय छन् । 

यी कार्यालयमध्ये राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको माइलस्टोन प्रगति सर्वाधिक ८७.५ प्रतिशत रहँदा कानून मन्त्रालयको १५.८ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । 

त्यस्तै सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छन् । 

यस अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको माइलस्टोन प्रगति ७३.७ प्रतिशत हुँदा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै उल्लेख गरिएको छ । 

कांग्रेसी मन्त्रीहरुको कस्तो थियो प्रगति ?
सरकारको समीकरण परिवर्तन हुनुअघि नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा ९ जना मन्त्रीहरु थिए । जसमा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बू, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्र आचार्य थिए । माइलस्टोन प्रगति स्थिति समीक्षामा ५ जना मन्त्रीको फफर्मेन्स औसतभन्दा माथि थियो । 

तथ्यांक अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ७३.७ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ५५.६ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, उद्योग मन्त्रालयको ४४.६ प्रतिशत, रक्षा मन्त्रालयको ३९ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको प्रगति ३६.३ प्रतिशत, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ३० प्रतिशत, कानून मन्त्रालयको १५.८ प्रतिशत तथा शहरी विकास मन्त्रालयको ११.९ प्रतिशत माइलस्टोन प्रगति भएको छ ।  

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासको हुटहुटीलाई सम्बोधन गर्न गठबन्धन बनाएको बताए । 

तर अहिले सरकारमा दोहोरिएकी सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रगति सबैभन्दा कम १०.२ प्रतिशत मात्रै थियो । 

यो २७ वटै निकायमध्येको सबैभन्दा कम समेत हो । तर उनले फेरि नियुक्ति पाइन् । त्यस्तै, नारायणकाजी श्रेष्ठको गृह मन्त्रालयले ४४.७ प्रतिशत पाएको थियो, उनी परराष्ट्रमा गए । शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री भएको उर्जा मन्त्रालयको प्रगति ५५.३ प्रतिशत रहेको विवरणमा उल्लेख छ । 

के हो माइलस्टोन प्रगति समीक्षा ? 
सरकारले कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा निश्चित समयभित्र कति कार्य सम्पन्न गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । सोही लक्ष्यलाई माइलस्टोन भनिन्छ । 

उदाहरणको लागि कुनै जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा तोकिएको अवधिभित्र जग्गा प्राप्तिको लक्ष्य राखिएको छ भने त्यो नै माइलस्टोन हो । 

एउटै आयोजनामा फरक फरक कार्यहरु एकैसाथ हुन सक्ने तथा बहुवर्षीय तथा लामो समय लाग्ने कार्यक्रमहरुमा विभिन्न कार्यलाई फरक फरक रुपमा वर्गीकरण गरेर कार्यप्रगति मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएकाले माइलस्टोन प्रगति समीक्षाको शुरुआत गरिएको हो । 

यस्तो समीक्षामा एउटै कार्यक्रम वा आयोजनामा पनि एकभन्दा बढी माइलस्टोन तय गरिएको हुन सक्छ । 

अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘एउटा जलविद्युत् आयोजनामा डीपीआरको कार्य र जग्गा प्राप्तिको कार्य एकैसाथ भइरहेको छ भने त्यो आयोजनामा २ वटा माइलस्टोन तय गरिएको हुन सक्छ ।’ 

यस्तो समीक्षामा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, अदालत तथा संवैधानिक आयोगलाई समावेश गरिएको हुँदैन । 

मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, निकाय तथा कार्यालयहरुको प्रगति समेत मन्त्रालय अन्तर्गत नै राखेर गर्ने गरिएको छ ।