काठमाडौँ । तत्कालीन मेगा बैंककी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) अनुपमा खुञ्जेलीको आतंकबाट पीडित बैंकर शम्भु थापाले अन्ततः न्याय पाएका छन् । 

बैंकको कान्तिपथ शाखाका तत्कालीन शाखा प्रमुख शम्भु थापाले दायर गरेको रिटमा श्रम अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गएको बैंकको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरेको हो । यो आदेशसँगै बैंकले उनलाई ७४ महिनाको तलबभत्ता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।  

तत्कालीन मेगा बैंकमा कार्यरत थापालाई २०७१ माघमा व्यवस्थापनले बैंकिङ कसूर तथा सरकारी कीर्तेको आरोप लगाएर बैंककै अग्रसरतामा पक्राउ गरिएको थियो । 

मेगा बैंककी तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीको जाहेरीमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यतिबेला बैंकमा अनिलकेशरी शाह सीईओ थिए । हाल शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता छन् । 

बैंकिङ कसूर विरुद्धको मुद्दामा जिल्ला अदालतले २०७३ माघ १३ गते उनलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिएको थियो । तर बैंकले उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्यो । उच्च दालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै २०७५ साल साउन २८ गते थापाकै पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो । 

दुई वटा अदालतबाट एउटै निर्णय आउँदा पनि चित्त नबुझाएर बैंकले बैंकिङ कसूरको नाममा मुद्दा सर्वोच्च पुर्यायो । २०७६ साल साउनमा २० गते सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामासमेत उनलाई निर्दोष ठहर गर्यो । 

बैंकिङ कसूर र सरकारी कीर्ते दुवै आरोप निराधार भएको ठहरसँगै निलम्बित अवस्थामा रहेका थापाले बैंकसँग निलम्बन अवधिभरको तलबभत्ता र क्षतिपूर्ति तथा पुनर्बहालीको मागसमेत माग गरेका थिए । तर बैंकले न उनलाई क्षतिपूर्ति दियो, न त पुनर्बहाली नै गर्यो ।

बैंक व्यवस्थापनसँगको विवादसँगै २०७१ सालमै उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला बैंकले राजीनामा स्वीकृत नगरिदिएर राजीनामापत्र नै फिर्ता गर्न लगाएको थियो । 

६ वर्षपछि पुनर्बहाली माग गर्दा भने शुरुमै उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको भन्दै उनलाई क्षतिपूर्ति दिन र पुनर्बहाली गर्न तत्कालीन मेगा बैंकले अस्वीकार गरेको थियो । 

बरु उनले बैंकबाट लिएको व्यक्तिगत कर्जा र अटो कर्जा नतिरेको भन्दै घर तथा गाडी लिलामीको प्रयास गरेको थियो । 

त्यसपछि श्रम अदालत गएका उनको पक्षमा २०७७ कात्तिक ११ गते अदालतले फैसला गर्दै २०७१ माघदेखि २०७७ चैतसम्म करिब ६ वर्ष २ महिनाको खाइपाइ आएको तलबभत्ता तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । बैंकले भने यो निर्णय विरुद्धसमेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलायो । 

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले श्रम अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै बैंकको रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वोच्चको यो फैसला नै अन्तिम हो । बैंकले यो फैसलाविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर गर्न पाउने छैन । 

अहिले उक्त बैंक तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा गइ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक बनेको छ । 

सर्वोच्चको फैसलासँगै अब थापाको क्षतिपूर्ति तथा तलबभत्ता भराउने जिम्मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) को हुनेछ ।