काठमाडौँ। मङ्गलवार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्कको वार्षिक साधारण सभामा बैङ्कका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले अर्को वर्ष पनि सेयर धनीलाई लाभांश बाँड्न नसक्ने घोषणा गरे। उनले भनेका थिए, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाको इतिहासमा हामीले यो आर्थिक वर्षमा लाभांश दिन सकेनौँ, अहिलेको आर्थिक मन्दीको प्रभावले आउने आर्थिक वर्षमा पनि लाभांश दिन सक्ने छैनौँ।

अध्यक्ष पाँडेले यसो भनिरहँदा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पनि मञ्चमै थिए। उनी यस्ता सीईओ हुन् जसको तलब र सुविधा गत आर्थिक वर्ष बैङ्किङ क्षेत्रकै सबैभन्दा धेरै हो। बैङ्कहरूले प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो देखाइएको हो।

सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैङ्कमध्ये कृषि विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सबैभन्दा कम ४६ लाख रुपैयाँ तलब लिँदा पाण्डेले ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ तलब लिएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष पाण्डेले ४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तलब भत्ता लिएका थिए। जबकि अघिल्लो वर्ष कृषि विकास बैङ्कका सीईओले ६१ लाख लिएको तलब यो वर्ष २५ प्रतिशतले घटाइएको थियो। 

यसरी बैङ्किङ क्षेत्रकै महँगो तलब लिएका पाण्डे नेतृत्वको बैङ्कले यो वर्ष सेयर धनीलाई भने रित्तो हात बनाएको मात्रै छैन अर्को वर्ष लाभांश दिन नसक्ने अग्रिम घोषणा समेत गरेको छ। यो वर्ष बैङ्कका सेयर धनीको हात रित्तो मात्रै भएन बैङ्कभित्रको विवाद समेत चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। 

कम्पनी रजिस्ट्रार को कारबाहीमा बैङ्क
कम्पनी ऐन अनुसार सबै कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको बढीमा ६ महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गरी कम्पनी अद्यावधिक गर्नुपर्छ। तर, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कले भने यो वर्ष समयमा साधारण सभा गर्न सकेन। पुस मसान्तभित्र सक्नुपर्ने साधारण सभा बैङ्कले चैतमा आएर गरेको हो।

यसरी समयमा साधारण सभा गर्न नसकेपछि बैङ्क कम्पनी रजिस्टर कार्यालयको कारबाहीमा पर्ने निश्चित छ। समयमा साधारण सभा नगर्ने कम्पनीलाई कार्यालयले पुँजीको आधारमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था गरेको छ।

जरिवाना रकमको आधारमा कारबाहीको रकम धेरै नभए पनि यसले बैङ्कको छविमा समस्या पार्ने सरोकारवालहरू बताउँछन्। समयमा साधारण सभा गर्न नसक्ने बैङ्क शेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वर्गीकरणमा पछि पर्ने, बैङ्कको शेयरमा मार्जिन कारोबार गर्न समेत पाइँदैन। 

साधारण सभा पनि कर्मकाण्डी मात्रै 
सेयर धनीका लागि साधारण सभाको महत्त्व लाभांश र नयाँ सञ्चालकको चयनका कारणले हुन्छ। बैङ्कको यो साधारण सभाले न त लाभांश दिन सक्यो, न त एजेण्डामा रहेको सञ्चालकहरूको निर्वाचन नै गर्न सक्यो। 

बैङ्कले साधारण सभाको एजेण्डामा संस्थापक सेयर धनीका तर्फबाट चार र साधारण सेयर धनीका तर्फबाट २ जना सञ्चालक नियुक्ति गर्ने एजेण्डा तय गरेको थियो। तर, प्रस्तावित सञ्चालकहरूको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै अदालतले निर्वाचन रोक्नु भनेपछि बैङ्कको साधारण सभाले वार्षिक प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पारित गर्ने तथा आगामी आवका लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने कर्मकाण्ड मात्रै पूरा गर्‍यो। 

चैत १६ गते प्रा.डा.ताराप्रसाद सापकोटाले सञ्चालक समितिमा प्रस्तावित सदस्यहरूको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै एनआईएमबि समेत १० जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले निर्वाचन रोक्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

अब यो मुद्दाको किनारा लागेपछि मात्रै बैङ्कको सञ्चालक समितिको निर्वाचन हुनेछ। यसका लागि अर्को विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ। सेयर धनीबिचको चरम गुटबन्दीका कारण अहिले बैङ्कको सञ्चालक समिति निर्वाचनमा समस्या देखिएको हो। तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कका सेयर धनीले तत्कालीन मेगा बैङ्कका सेयर धनीलाई पेल्न खोजेपछि विवाद सिर्जना भएको बताइन्छ।