काठमाडौँ । सुनको अवैध पैठारी तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करीमा राजनीतिक तहको शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरु नै संलग्न रहेको प्रतिवेदन बुझाएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘सुन तस्करीमा सत्ता र सत्तासँग नजिक रहेका शीर्ष नेता, व्यापारी र केही बिचौलीहरुको संलग्नता रहेको देखिन्छ’, आयोगका एक सदस्यले भने । उनका अनुसार माओवादीका उच्च तहका नेताहरु यसमा जोडिएका छन् । 

आयोगको प्रतिवेदन पाएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले माओवादी नेताहरु जोडिएको सवालमा प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । 

त्यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निवर्तमान गृहमन्त्री तथा हालका परराष्ट्र मन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्तबहादुर कुँवरसँग पनि छलफल गरेका थिए । 

नेकपा माओवादीका नेताहरु सुन प्रकरणमा मुछिएका समाचार आइरहेको अवस्थामा यो प्रतिवेदनपछि लामिछानेको परीक्षण शुरु भएको छ । माओवादी नेताहरु पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन तथा उनका छोरा जितेन्द्र पुन र दिपेश पुन, महारापुत्र राहुल महरा, हालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन लगातयको सम्पर्क र सम्बन्धबारे निरन्तर समाचार आइरहेका बेला आयोगले पनि माओवादीका केही शीर्ष नेताहरुको नामसहित कारबाहीको सूचीमा राखेर प्रतिवेदन बुझाएको स्रोतको दाबी छ ।  

त्यस्तै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा एमाले नेता सर्वेन्द्र खनाल पनि सहभागी भएको पाइएको छ । खनाल सहभागी भएको पाइएपछि उननलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख किरण बज्राचार्यले अनुसन्धान नगरी उन्मुक्ति दिएकामा एआईजी बज्राचार्यमाथि पनि कारबाही सिफारिस भएको छ । अब खनाल पनि उक्त घेरामा परेका छन् । 

६१ किलो सुन तस्करीका अभियुक्त जीवन चलाउने र पूर्वआईजीपी खनालबीच कारोबारी सम्बन्ध रहेको सूचना पाए पनि सीआईबीले खनालमाथि अनुसन्धान गरेको थिएन । 

सुन तस्करसँग सोझै सम्पर्कमा रहेको भन्दै अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई पनि आयोगले दोषी मानेको छ । अभियोजनमा त्रुटि गरेकामा काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरे र वासुदेव शर्मालाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । 

यसैगरी केही सुन व्यापारी, हुण्डी कारोबारी र चिनियाँ तथा भारतीय नागरिकलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने सूचीमा राखेर प्रतिवेदन बुझाएको स्रोतको दाबी छ । 

बिहीबार पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य संयोजक रहेको आयोगले गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन करिब दुई घण्टा लगाएर अध्ययन गरेपछि लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई त्यसबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । 

त्यसपछि लगत्तै उनले आईजीपी) कुँवरलाई बोलाएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा त्रुटि गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । 

यस अतिरिक्त प्रतिवेदनमा पूरक अभियोजनमार्फत मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न व्यक्तिको नामसमेत सिफारिस गरिएको बताइएको छ । 

गत साउनमा हङकङबाट तस्करी गरेर ल्याएको करिब ६१ किलो सुन र इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मा लुकाएर दुबईबाट ल्याएको सुनबारे सो आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । 

सोही सुन तस्करीमा माओवादीका नेताहरु संलग्न रहेको खुलेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले असोज १४ मा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गरेपछि आयोगको समय दुई पटक थपिएको थियो । 

आयोगको सदस्यमा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुलबहादुर थापा, पूर्व सहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्व सहसचिव प्रेमराज जोशी थिए ।