काठमाडौँ । आर्थिक ऐन संशोधनमा पनि तीन महले अनिवार्य गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दरहरु हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेका हुन् । 

सोमबार आर्थिक क्षेत्रका पत्रकारहरुको संगठन नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) का प्रतिनिधिसँगको छुट्छाछुट्टै भेटघाटमा उनले यस्तो जानकारी दिए । 

अहिले बजेट प्रस्तुत हुने अन्तिम रात जेठ १४ गते राती करका दरहरु हेरफेर गर्ने चलन छ । करका दरहरुमा छिटो छलफल गर्दा सूचना चुहिएर अनधिकृत आयात हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै अन्तिम दिन कार्यालय समयपछि मात्रै करको विषयमा प्रवेश गर्ने चलन छ । 

त्यसरी दर हेरफेर गर्दा ठूला व्यावसायिक घरानाको प्रभावमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराउने गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यस्तो आरोप बजेट ल्याएका विगतका तीन अर्थमन्त्रीले भोग्दै आएका थिए । 

अघिल्लो वर्ष निवर्तमान भइसकेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि यस्तै आरोप लाग्यो । पूर्व कर्मचारी एवं एउटा व्यवसायिक घरानासँग सम्बन्ध भएको व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी दल प्रश्न उठाउँदै संसद अवरुद्धसमेत गरेको थियो । पछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै क्लिन चिट दिएपछि एमाले बजेटमा छलफल प्रक्रियामा सहभागी भयो । 

त्यसभन्दा अगाडिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त कर हेरफेर प्रकरणमा राजीनामा नै दिनुपरेको थियो । अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र सीसीटिभी फुटेजसमेत मेटिएको प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । पर्याप्त कारण नभेटिएको भन्दै छानबिन समितिले क्लिन चिट दिएपछि फेरि मन्त्रालयमा फर्किएका थिए । 

ओली सरकारको पालामा अर्थमन्त्री भएका डा. युवराज खतिवडाको पालामासमेत यस्तो कर हेरफेरमा विवाद देखियो । उनका अनुसार चकलेटमा कर घटाइएको, इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) र मलमा बढाइएको आलोचना भएको थियो । 

यसै पनि भन्सार दर परिवर्तन एचएस कोडका आधारमा हुने भएकोले यो बुझ्न कठिन हुन्छ । एउटै वस्तुमध्ये पनि विशेषता र प्रयोजनको आधारमा हरेक वस्तुको फरक फरक फरक एचएस कोड हुने भएकोले पहिचान गर्न गाह्रो हुने गर्छ । 

रासायनिक मलमा भन्सार बढाएको भन्दै विवाद भएपछि तात्कालिन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले औद्योगिक प्रयोजनको युरियामा मात्रै भन्सार बढाइएको भन्दै प्रष्टीकरणसमेत दिएका थिए । 

यसरी भन्सार दरको नाममा खराब नियत लिएकाले समेत फाइदा लिनसक्ने तथा असल नियतबाट गरिएका परिवर्तनमासमेत अनावश्यक आरोप खेप्नपर्ने भएपछि पुनले तीन महलेको अवधारणा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

अहिले अन्य कानून संशोधन गर्दा साविकको व्यवस्था, संशोधित व्यवस्था र संशोधन गर्नु पर्नाको कारण उल्लेख गरिन्छ । 

संशोधन गर्नुपर्ने कारण उल्लेख गर्दा यसले भन्सार परिवर्तन भएका वस्तुको पहिचान गर्न र परिवर्तनको औचित्य स्थापित गर्न समेत सघाउने अर्थमन्त्री पुनले विश्वास व्यक्त गरे ।