काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणताका त्यसको सम्झौता गर्ने तयारी गरेका हुन् । 

त्यसका लागि उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई प्रस्ताव उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन भनेका थिए । तर महासेठले ऋणमा बीआरआई सम्झौता गर्न नहुने भन्दै प्रस्ताव उठाउन आनाकानी गरेपछि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव लगेर मन्त्रिपरिषद्बाट सम्झौताको मस्यौदा स्वीकृत गरी श्रेष्ठसहितको टोलीले सम्झौता गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलका सचिव दिनेश भट्टराईलाई तयारी गर्न गोप्य निर्देशन दिएका छन् । तत्काललाई यो विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र भौतिकमन्त्री महासेठ मात्रै जानकार रहेको स्रोतले जनाएको छ। 

उपप्रधानमन्त्री मन्त्री श्रेष्ठ  चैत ११ गते अर्थात् आगामी आइतबार पाँच दिने चीनको भ्रमणमा जाँदैछन् । उनको भ्रमण बिहीबार बस्ने मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने भएको छ।  

लगानी मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिन अर्थमन्त्री पुन र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङबीच दुईपटक लामो छलफल भइसकेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले यसलाई अनुदानमा बदल्ने भन्दै भौतिकमन्त्री महासेठलाई जानकारी गराएका थिए । 

भौतिकमन्त्री महासेठले यो विषयमा आफैँ चिनिया राजदूतसँग कुराकानी गर्ने र त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पठाउने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले सचिव भट्टराईलाई गोप्य रुपमा मस्यौदा बनाउन लगाएर अर्थमन्त्रीलाई पठाइदिएको स्रोतको दाबी छ । 

बीआरआईअन्तर्गत चीनले गर्ने लगानी अनुदानमा हुनुपर्ने नेपाल पक्षको माग थियो तर चीन यसमा सहमत नभएपछि नेपालले ऋणको ब्याज १ प्रतिशत हाराहारीमा राख्न आग्रह गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता गर्न मानेका थिएनन् । 

यसको प्रारम्भिक मस्यौदा भने अघिल्लो गठबन्धनकालमा गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ चीन गएको समयमा बनेको स्रोतको दाबी छ । ‘अहिले परराष्ट्र मन्त्री चीन हतारिएर जानुको उद्धेश्य पनि बीआरआई सम्झौता गर्नु हो’, स्रोतले भन्यो । 

गत वर्ष नेपाल र चिनियाँ पक्षबीच आधारभूत सहमति भए पनि लगानीमा कुरा मिलेको थिएन । नेपालले चीनसँग सन् २०१७ मा बीआरआई सम्झौता गरेको थियो । 

यस परियोजनाका लागि ९ वटा योजना चीनलाई बुझाइएको थियो तर सम्झौता भएको ७ वर्ष पूरा हुँदासमेत कुनै योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।  

चीनले नेपालमा बन्ने बीआरआई परियोजनाका लागि लिइने ऋणमा २–३ प्रतिशत बीचमा ब्याजदर राख्न चाहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि यो महँगो भएकाले देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला यसलाई बेवास्ता गरिएको थियो । 

अनुदान दिन नसक्ने र ऋण नै लिनुपर्ने हो भने पनि १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर राख्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चिनियाँ राजदूतलाई गरेको बताइएको छ ।

नेपालमा बीआरआई लागू नभएको भए पनि चिनियाँ राजदूतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईको एक भाग भएको खुलेआम बताएका थिए । त्यसमा प्रचण्ड सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । 

१४ महिनाअघिको उक्त घटनालाई प्रचण्ड सरकारले सामसुममात्र पारेन कि चिनियाँ राजदूतलाई स्पष्टीकरण सोध्ने हैसियतसमेत बनाएन । पोखरा विमानस्थलबाट अहिलेसम्म औपचारिक रुपले एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट नहुँदा करोडौँ रुपैयाँको नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ । 

चिनियाँ ऋणको भार भने बढ्दै गएको छ । प्रचण्डको देशलाई कंगाल बनाउने योजनामा एमाले र रास्वपा जस्ता दलहरु पनि सती जान्छन् वा यो कदमलाई रोक्छन् हेर्न बाँकी छ ।