काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको सत्ता सञ्चालनका लागि सरकारमा विवादित व्यक्तिहरुलाई साथ लिएर अघि बढेका छन् ।
राजनीतिक भाषणमा सुशासनको कुरा गरे पनि सत्तामा भने विवादित व्यक्तिहरुको साथ लिएर कर्मचारीलाई पनि सुशासनकै निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
दुई दिन अघिमात्रै प्रचण्डले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर इमान्दारीपूर्वक काम गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले नियत सफा राखेर काम गर्ने कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि समस्या पर्न नदिने जनाउँदै कार्य सम्पादन गर्दा कसैको भय र त्रासमा नपर्नु होला, कानून बमोजिम काम गर्न डराउनु पर्दैन भनेका थिए ।
उनले अझै अघि बढेर नयाँ समीकरणको सरकार थप ऊर्जा, नयाँ सोच, उद्देश्य, कार्यसूची र कार्ययोजनाका साथ आएको बताउँदै सोहीअनुरूप अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका थिए ।
‘राजनीति र प्रशासक सरकारका अभिन्न अंग हालसम्म यहाँहरूबाट सहयोग प्राप्त हुँदै आएको छ । अझै थप जाँगर र जोशका साथ काम गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु’, उनले भनेका थिए ।
तर उनी सरकारमा आएपछि सुशासन आफ्नो पहिलो प्राथमिकताको उल्लेख गरेका भए पनि कानूनी छिद्रबाट आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निर्णय गराइरहेका छन् ।
त्यसको साथमा विवादित मन्त्रीहरुको बचाउ गरिरहेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो, टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई कैद माफी दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय ।
सर्वोच्च अदालतले चौधरीको सजाय मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठायो । यतिसम्म कि सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा समेत चौधरीको सजाय माफीको प्रयासलाई ‘राजनीतिक सौदाबाजी’ भनेर उल्लेख गर्यो । यस्तो माफी मिनाहा संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको विपरीत हुने सर्वोच्चले जनायो ।
यसले प्रधानमन्त्रीसहितका नेताहरुलाई कुनै फरक पारेन । उनले त्यस्ता सबै नजिर बिर्सेर सुशासनको निर्देशन दिइरहे । उनकै सरकारमा उन्मुक्ति पार्टी सहभागी भयो अहिले पनि विश्वासको मत दिएको छ ।
विगतको सरकारमा विवादित मन्त्रीहरु रहेका छन् भन्ने आवाजलाई सम्बोधन गर्छु भनेर बाहिरी प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन नै फेरेर झन् विवादितहरु लिई सरकार सञ्चालन गरे । उनकै सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी काण्डमा मुछिएका छन् ।
गत वर्ष नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा जसलाई गृह मन्त्रालय दिन प्रचण्ड तयार थिएनन्, अहिले सत्ताको हिसाब मिलाउन उनै व्यक्तिलाई उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय दिए ।
पहिलोपटक जे विवादलाई देखाएर रोकिएको थियो त्यो त सत्ताका अघि सामसुम भएपछि उनले रविलाई गृहमा ल्याए । अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान चलिरहे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यही विवादमा मुछिएका लामिछानेलाई बिना हिच्किचाहट मातहतकै गृह मन्त्रालयमात्र सुम्पिएनन् संसद्बाटै न्यायाधीश बनेर सफाइ दिए ।
विपक्षी कांग्रेसले संसद्मा गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग चर्काउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलेसमेत रवि लामिछानेको बचाउ गरे ।
सुनकाण्डमा माओवादीको चर्को आलोचना गर्ने रविले अहिले गृहमन्त्री बनेपछि झन् माओवादीकै रोजाइका एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई सीबीआईको प्रमुखको जिम्मेवारी दिए । रवि अहिले प्रचण्डको एस म्यान भएका छन् । सुनकाण्डमै पक्राउ परेका माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई साधारण तारेखमा छाड्ने कुकर्मले पनि मुलुक विधिको शासनले हैन प्रचण्डको स्वार्थ अनुकूल सञ्चालन भइरहेकोमा कुनै शंका छैन ।
त्यतिमात्र होइन विगतमा विवादित बनेका भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रहेका रघुवीर महासेठको साथ लिइरहेका छन् । विगतमा कामचोर ठेकेदारहरुको रक्षा कवज बनेका एमाले सचिवसमेत भएको महासेठलाई उनले नै उपप्रधानमन्त्री मात्र बनाएका छैनन् भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइरहेका छन् ।
अहिले यातायात व्यवस्था विभागलाई महासेठले इम्बोष्ट नम्बर प्लेटको भुक्तानी गर्न दबाब दिइरहेका छन् । भौतिक मन्त्रालयमा बसेर तीन इन्जिनियरहरुको सरुवामा विवादित बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालय दिने पनि उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन् ।
तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई कामविहीन बनाउने तथा प्रहरी संगठनलाई दुई धारमा विभाजन गर्ने श्रेष्ठलाई प्रचण्डले अहिले पनि राज्यको करोडाैँ खर्चमा नौ दिनका लागि चीन भ्रमण गराइरहेका छन् ।
सुन तस्करहरुको संगतमा रहेका समाचार आइरहेका वर्षमान पुनलाई प्रचण्डले नै राज्यको ढुकुटीको जिम्मा लगाएका छन् । उनै अर्थमन्त्री बनेका पुनले अहिले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनले डेढ महिनामै आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकको सरुवा गरेका छन् । गत माघ १९ गते मात्र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रालयकै वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा कार्यरत सहसचिव भुपाल बराललाई आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए ।
अर्थमन्त्री पुनले उनलाई मन्त्रालय नै फरक पारेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरेका छन् । यसका साथै आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद भट्टराईको पनि सरुवा भएको छ ।
भट्टराईलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा फालिएको छ । पुनले विभिन्न मन्त्रालयका तीन जना सहसचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालय भित्र्याएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय भित्रिने सहसचिवहरूमा ढुण्डीप्रसाद निरौला, शिवलाल तिवारी र नारायणप्रसाद सापकोटा रहेका छन् । यद्यपि उनीहरुको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन । आन्तरिक राजश्वमा कसलाई पठाउने भन्ने बारेमा आन्तरिक छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
