झापा । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रदेश प्रमुख समक्ष वैकल्पिक सरकार गठन गर्नका लागि अनुरोध गरेसँगै अबको कोशी प्रदेशको राजनीतिले कुन गति लेला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । 

अब कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भविष्य के रहला भन्ने संचारकर्मीको प्रश्नमा आफूले दुई वर्षसम्म पुनः विश्वासको मत लिइनरहनुपर्ने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दाबी गरेका छन् । 

आफू मनखुशीले जबरजस्ती दौडिएर गएर कुर्सीमा बसेर मुख्यमन्त्री नभएको बताउँदै कार्कीले आफू संविधानतः मुख्यमन्त्री बनेकोले अबको दुई वर्षसम्म कोशी प्रदेश सरकारमा संसद विघटनको परिकल्पना कसैले नगरे हुने बताए । 

उक्त अवधिभर नत अविश्वासको प्रस्ताव आउने या पास हुने व्यवस्था संविधानमा नरहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले स्पष्ट पारेका छ्न् । नेपालको संविधानको धारा १६८ (७) मा मुख्यमन्त्रीले बहुमत प्राप्त नगर्दामात्र मध्यावधिको व्यवस्था रहेकाले हालको कोशी प्रदेश सरकार धारा १६८ (५) अन्तर्गत निर्माण भएकोले यो दलले निर्माण गरेको सरकार नभएकोले दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
 
धारा १६८ (२) अनुसार बनेको सरकारमा मात्र अविश्वासको प्रस्ताव आउने र पास हुने व्यवस्था संविधानमा रहेकाले यो सरकार अब दुई वर्ष निर्धक्क चल्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

उता नेपाली कांग्रेसका कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापाले कोशीमा अब सहमतीय सरकार नै अन्तिम र उत्तम विकल्प भएको बताएका छ्न् । नेकपा एमाले र  माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै  एमालेले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रकृया अगाडि सार्दै गर्दा थापाले कोशीमा दलीय सहमतिमा सरकार गठन गर्न उपयुक्त हुने धारणा अघि सारेका हुन् ।

कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापाले सञ्चारकर्मीसँग सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशको विशेषता अलग रहेकोले यो यथार्थलाई बुझेर सबै दलहरुको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार निर्माणको दिशामा अघि बढ्नु नै कोशी प्रदेशका लागि अन्तिम र उत्तम विकल्प रहेको धारणा अघि सारेका हुन् ।

थापाले सहमतीय सरकारका लागि आफू सबै दल र तिनका शीर्ष नेतृत्वलाई तत्काल आग्रह गर्नेसमेत बताए । आफूले पहिले पनि सहमतीय सरकारको प्रस्ताव गरेको स्मरण गराउँदै अहिले पनि त्यो कार्य उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको थापाले बताए  । 

थापाले भने, ‘कोशीको अलग विशेषतालाई बुझेर निकास दिन लाग्नु नै राजनीतिक दलहरूको दूरगामी निर्णय हुनेछ।’ राजीनामा दिने, नदिने विषय मुख्यमन्त्रीको विशेषाधिकार हो, स्वविवेकको कुरा हो, यसमा मेरो छुट्टै धारणा र यसै गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह हुँदैन’, थापाले भने । 

उनले अगाडि भने, ‘मध्यावधिमा जान कोही तयार छैनन्, त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन । तसर्थ  निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गरिनुपर्छ।’

साथै नेपाली कांग्रेस मध्यावधिको पक्षमा नरहेकोसमेत थापाले स्पष्ट पारे । सभापति थापाले कुनै पनि दल मध्यावधिमा जानुपर्छ भन्ने नोटिसमा नरहेको जानकारी दिए । 

‘जनता मध्यावधिका निम्ति तयार छैनन् । यस्तो बेला राजनीतिक दलहरुले नै उपयुक्त निकास दिनुपर्छ’, थापाले बताए  ।

कोशी प्रदेश सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले गत सोमबार राजीनामा दिए पश्चात् सरकार फेरबदलको संकेत भित्रिएको हो ।

माओवादी संसदीय दलको बैठकले सरकारमा रहेका मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेलगत्तै खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री नारायण बुर्जा मगर, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र सामाजिक विकासमन्त्री राजेन्द्र कार्कीले राजीनामा दिएका हुन् ।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएसँगै कोशी प्रदेश सरकारमा पनि सरकार परिवर्तनको कोर्स शुरू भएको हो । 

नयाँ सरकार गठनका लागि मन्त्री फिर्ता भएसँगै बाटो खुला भएको नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले जनाएको छ । तर नयाँ सरकार गठनको संविधानमा बाटो नै समाप्त भइसकेको छ । अब त निर्वाचनमात्र विकल्प हुन सक्छ । 

संविधानलाई आधार बनाएर यसो भन्छन् मुख्यमन्त्री कार्की
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाएर पुनः संविधानको धाराको शुरुआती चरणमा जान एमाले र माओवादीले चाहिरहेका छन् । ‘रिभर्स गियर’ मा मुख्यमन्त्री जान नचाहे कसैले दबाब दिन सक्दैन । किनकि पार्टीको ह्विप नै लाग्दैन । 

त्यसैले त मुख्यमन्त्री कार्कीले अहिलेको अवस्थामा आफूले विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको बताएका छन् । माओवादी केन्द्र समर्थन फिर्ता लिएपछि सिर्जित राजनीतिक घटनाक्रमबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूलाई समय नआई कसैले पनि फाल्न नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।  

उनले आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सांसदहरुको स्वतन्त्र समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै पार्टीले समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

सांसदहरुले समर्थन फिर्ता लिनसमेत संविधानमा व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्रीले चाहेमा विश्वासको मत लिन सक्ने भए पनि अहिलेको अवस्थामा यसको आवश्यकतासमेत नरहेको बताए । उनले आफूलाई हटाउन दुई वर्ष भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने बाटो खुला रहेको उनको भनाइ छ । 

अहिले आफूलाई अल्पमतमा पर्यो भन्नु संविधान नपढी गरिएको व्याख्या भएको उनको भनाइ छ । यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले गत कात्तिक १ गते विश्वासको मत लिएका थिए । सो समयमा उनले प्रदेश सभामा रहेका सदस्यमध्ये ८६ जनाको समर्थन पाएका थिए । 

उनी असोज २७ गते एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

त्यतिबेला केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा रहेको भए पनि माओवादी केन्द्रका नेतालाई चुनौती दिँदै आफूले कांग्रेसबाट विद्रोह गरी तत्कालीन प्रतिपक्षमा बसेको एमालेका सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । 

एमालेका सांसदहरुको मतले स्पष्ट बहुमत भएपछि माओवादीका नेतासमेत पछि हट्नु परेको थियो । 

कोशीको अधिवेशन आह्वान
कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाईभन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्यहरुले चैत २६ गते लिखित अनुरोध गरी अधिवेशन आह्वान गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

सोही अनुरोधको आधारमा प्रमुख खापुङले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिम विसं २०८१ बैशाख ६ गते दिनको १ बजे कोशी प्रदेशसभा हल विराटनगरमा अधिवेशन आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।