arrow

कानूनी अड्चन

सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्वमा झमेला

प्रकरण अदालतसम्म पुग्ने खतरा, केन्द्र गठबन्धन नाउपा छाडेर एसलाई सुम्पिने तयारीमा  

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ वैशाख ४ मंगलबार
sudurpachhim-pradesh-sabha-farwestern-province.jpg
तस्बिर – फाइल ।

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणबारे अन्योल बढेको छ । आइतबार प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले दिएको समयभित्र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे पनि अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखले निर्णय लिएका छैनन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको मंगलबार बिहान बालुवाटारमा भएको छलफलपछि नयाँ विकल्पमा जाने सम्भावना पनि बढेको छ ।

सोही अनुसार सुदूरपश्चिमका एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नाउपाका केही सांसदहरुले छलफल गरेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएर अगाडि बढ्ने विकल्पको बारेमा छलफल गरेका छन् ।

नाउपाका दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीलाई कसरी मुख्यमन्त्री दिन सकिन्छ भन्ने कानूनी पाटोबारे अहिले छलफल भइरहेको बुझिएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा पनि नेता खनालले सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएमा सबै समस्याको हल हुने बताएका थिए । 

स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुखले दुवै दाबीलाई रद्द गरेर नयाँ आह्वान गर्न सक्ने बताइएको छ । तर यसका लागि प्रदेश प्रमुखले दिने कानूनी आधारले प्रदेशको राजनीति अदालती झमेलामा जान सक्नेसमेत विश्लेषण शुरु भएको छ ।

आइतबार गरिएको दाबीमा लक्ष्मणकिशोरले कांग्रेससहित २८ सांसदको समर्थन पश गरेका छन् भने कैलाश चौधरीले २३ सांसदको समर्थन सूची पेश गरेका छन् । 



नयाँ