काठमाडौँ । शुक्रबार सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध गर्दै आएको समयमा सरकारले उक्त सिफारिस गरेको थियो । 

संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने एकातर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अडान र  समिति गठन भए सरकारबाट बाहिरिने लामिछानेको धम्कीको चेपुवामा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अधिवेशन अन्त्य गरेर समस्यालाई पर धकेलेका छन् । तर यो प्रकरण बल्झिँदै जाँदा आउँदो अधिवेशनमा बजेटको कार्यतालिका नै प्रभावित हुने सम्भावनासमेत देखिएको छ । 

बर्खे अधिवेशनलाई नै बजेट अधिवेशन मान्ने चलन अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि एकपटक अधिवेशन अन्त्य गर्नै थियो । प्रचण्ड बाहेकको नेतृत्वमा सरकार हुन्थ्यो वा पुरानै समीकरणको सरकार थियो भने पनि कुनै दिन अधिवेशन अन्त्य गर्नै पथ्र्यो । 

प्रचण्डले यसलाई सत्ता संकट टार्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गरे । यसलाई सही वा गलत जुनसुकै रुपबाट विश्लेषण गर्नसमेत सकिन्छ । 

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय चाहिँ लगानी सम्मेलन र त्यससँग सम्बन्धित कानूनी सुधारको हो । 

संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस हुनुभन्दा एक साताअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानूनहरु १२ वटा कानूनहरु अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्ने घोषणा गरे । 

वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले गरेको त्यही घोषणा बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोहोर्याए । त्यसको भोलिपल्टै सत्ता साझेदार दलको सहमतिमा उनले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराए । 

प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले गत मंसिरमा तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको हो । शुरूमा बैशाख दोस्रो साताका लागि तय गरिएको सम्मेलनको मिति एक साता पर सारिएको छ । पछिल्लो निर्णय अनुसार आगामी बैशाख १६ र १७ गतेका लागि सम्मेलन हुनेछ । 

सरकारले लगानी सम्मेलनको मिति पाँच महिनाअघि मात्रै तोके पनि यसको तयारी शुरु भएको अघिल्लो वर्षको बैशाखदेखि नै हो । 

एक वर्षदेखि तयारी हुँदै आएको उक्त सम्मेलनका लागि अत्यावश्यक मानिएको कानून संशोधनको विषय अहिलेसम्म संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नै गराइएन । 

अधिवेशन अन्त्य नै भइसकेको अवस्थामा यदि कानून ल्याउने नै हो भने अब अध्यादेश निर्विकल्प बनेको छ । 

अध्यादेशको अर्थहीन नाटक
संसदको चालु अधिवेशनबाट फास्ट ट्रयाकमा विधेयक पास नगरेर अहिले अध्यादेश ल्याउनु स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ताको आँखामा छारो हाल्नु जस्तो मात्रै भएको एक जना हाइड्रोपावर व्यवसायी बताउँछन् । प्रस्तावित विषयवस्तुमा समस्या नरहे पनि यसले दीर्घकालीन समाधान नदिने ती व्यवसायीको तर्क छ । 

‘सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानून संशोधन गरे पनि यो २–३ महिनामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खालको केही छैन । लगानीकर्तालाई हामीले यस्तो कानून ल्याएका छौँ भनेर विश्वास दिलाउने मात्रै हो । त्यसैले अहिले अध्यादेश ल्याउनुभन्दा विधेयक संसदमा दर्ता मात्रै गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो’, ती व्यवसायी भन्छन् ।

प्रस्तावित संशोधनमा आयोजनाहरूको लागि जग्गा प्राप्ति तथा वन क्षेत्रको उपयोगलाई खुकुलो बनाइएको छ । राष्ट्रिय वनको जग्गाको सट्टाभर्नाको सट्टा नगद जम्मा गरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले गर्नुपर्ने न्यूनतम निर्यातको सीमा र निर्यात गर्न नसक्दा हुने जरिबाना घटाइएको छ । 

त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन संशोधन गर्दै निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई विमानस्थलको सञ्चालन तथा एयर नेभिगेसन सेवाका लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राइड शेयरिङ व्यवसायलाई सञ्चालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था प्रस्तावित छ । 

यी कानूनहरुको कार्यान्वयन लगानी सम्मेलनकै दिन गर्ने होइन न त संसद अधिवेशन शुरु भएको दुई महिनाभित्र नै । सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदको अधिवेशन शुरु भएको दुई महिनाभित्र पारित नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । 

त्यसैले अहिले ल्याएको अध्यादेशको औचित्य बढीमा साउन दोस्रो सातासम्म मात्रै कायम हुन्छ । आउँदो लगानी सम्मेलनको शोकेसमा प्रस्तावित कुनै पनि आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण र ईआईएको काम यो अवधिमा हुन्छ भन्ने छैन । 

हुन त, अहिले पनि वन क्षेत्रको उपयोग तथा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी कानूनी जटिलताकै कारण कतिपय आयोजनाहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् । अहिले प्रस्ताव गरिएका कानूनको संशोधनले ती आयोजनालाई अघि बढाउन सहयोग पुर्याउँछ । तर यो समस्या आजदेखिको नभएर वर्षौँदेखिको हो । 

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (ईप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की भने अध्यादेशको कार्यान्वयन तत्काल हुने खालको नभए पनि यो प्रयासलाई सकारात्मक रुपमै लिएको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘हामीले यी कानून संशोधनको विषय वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका हौँ । अहिले अध्यादेशबाट भने पनि यसलाई संशोधन गर्न खोजिएको छ, यसलाई सकारात्मक नै मानेका छौं । संसद खुलेपछि समयभित्रै यो पास हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरौं ।’

कसैको असहमति छैन तर प्रक्रियामै बित्छ जुग

सरकारले संशोधन गर्न आवश्यक भनेको लगानी सम्बन्धी कानूनको बेहोरा सार्वजनिक भएको दुई महिनाभन्दा बढी भयो । तत्कालीन समयमा अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल सम्मिलित सरकारले उक्त ड्राफ्ट बनाएको थियो । 

त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले यसको विरोध गरेन । अहिले एमाले सरकारमा छ । 

कांग्रेसले पनि त्यसको विरोध गरेको छैन । एकाध साना दलका सांसद बाहेक संशोधनका यी बुँदामा सबैको सहमतिसमेत छ । 

तर राष्ट्रिय महत्व बोकेको यी प्रक्रियागत त्रुटि सच्याउन सरकार भने ज्यादै उदासिन हुने गरेको छ । 

सम्बन्धित विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्मा घुम्दाघुम्दै विधेयकले वर्षौं समय लगाइदिने गरेको छ । 

त्यसो त बजेटसँग सम्बधित बाहेक संसदमै पुगेका कानूनहरु अधिकांश कानूनहरु पारित भई प्रमाणीकरण हुन वर्षौँ समय लाग्ने गरेको छ । केही कानूनहरु भने संसदले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरेको उदाहरण भए पनि औसत रुपमा बनाउनै संसदले ६ महिनाभन्दा धेरै नै समय लगाउने गरेको छ । 

विवादित कानूनहरु त ३–४ वर्षसम्म पनि पारित नभएका उदाहरणसमेत छन् । त्यही भएर सरकारले खासै ठूलो विवाद नभएका कानूनसमेत नियमित अधिवेशनबाट ल्याउनु भन्दा अध्यादेश नै ल्याउन उद्दत रहेको देखिन्छ ।