काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कोशी प्रदेश सभामा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश सभाको शुक्रवारको बैठकले उक्त बैठक पारित गरेसँगै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । विश्वासको मत नलिएमा नयाँ सरकार गठनको तयारी थाल्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नेछन् । 

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने र नलिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने संकल्प प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट पारित पारित भएको छ । प्रस्ताव पारित हुनुअघि उक्त प्रस्तावमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले ‘रिस्क’ लिएकै कारण कोशी प्रदेशमा संवैधानिक सङ्कट टरेको दाबी गरे । संविधानको धाराअनुसार सरकार चल्ने र आफू त्यसभन्दा पर नजाने बताउँदै कार्कीले राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रदेशको संरचना बढाउन सर्वसम्मतिको सर्वदलीय सरकार बनाउन पनि आह्वान गरे ।

प्रस्तावमाथिको छलफलपछि मत विभाजनमा प्रस्ताव ५२ मतसहित पारित हुँदा विपक्षमा भने कसैले मत दिएनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तीन जना सांसद तटस्थ रहनुभयो । ध्वनीमतबाट प्रस्ताव पारित भइसकेपछि विपक्षमा रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले मतदानबाट मत विभाजनको माग गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले उभ्याएर संख्या गणना गर्दै बहुमतले प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरे । 

जसको असन्तुष्टि स्वरूप बैठकमा उपस्थित रहेका सत्तापक्षका २४ सांसद मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । प्रस्ताव पारित भइसकेपछि बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले आगामी २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र नलिए स्वतः पदमुक्त हुने बताए ।

यता, सरकारका प्रवक्ता शमशेर राईले आफूहरू संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने गरी अगाडि बढिरहेको बताए । अहिलेको संकल्प प्रस्ताव निर्णयसम्मत छ–छैन भन्ने विषयलाई लिएर कानूनी परामर्श गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै ५२ जना सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । सोही दिन ५२ सांसदले नै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन पनि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । 

सोहीअनुरूप बोलाइएको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिमको अधिवेशन आजबाट अन्त्य भएको छ ।