सहकारी घोटाला छानबिनमा सरकार गम्भीर छैन- आरजू देउवा [भिडियो]

सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोग भरपर्दो नरहेको आरोप

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८१ वैशाख ८ शनिबार

काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा. आरजू राणाले सहकारी अनुगमनका लागि सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोग भरपर्दो नरहेको आरोप लगाएकी छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारीका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने कामका लागि गठित सरकारी छानबिन समिति भरपर्दो नरहेको जिकिर गरेकी हुन् ।

सभापति राणाले सहकारी संस्थाहरू आफैँसँग पनि ठगीमा परेका रकम असुली गर्ने जनशक्ति नभएको र नेपाल प्रहरीले पनि त्यसमाथिको उजुरी सुनुवाइमा समेत चासो नदिएको बताइन् । सहकारी संस्थाहरूले मान्छेको घरबारविहीन बनाएको घटनाको पनि उजुरी समितिमा आएको र त्यस्ता खालको गतिविधि हुन नदिने आफूहरूले सम्बन्धित सहकारीलाई निर्देशन दिएको पनि उनले उल्लेख गरिन् । सभापति राणाले २०७४ सालमा सहकारी जथाभाबी खोल्न दिने ऐन बनेपछि सहकारी क्षेत्रमा समस्या भित्रिएको भन्दै त्यसको समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी कहाँ निवेदनहरू कस्तो पनि आयो भने मान्छेहरूको घर पनि, अपार्टमेन्ट पनि कोअपरेटिभहरुले खाइदिएको जस्ता समस्याहरू पनि आयो । र एउटा निर्देशन चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पठायौँ कि हाउजिङ सम्बन्धी पनि हेरिदिनु प¥यो भनेर । र, असुली गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ । उहाँहरूसँग कुनै ह्युमन रिर्सोस पनि छैन, पुलिस पनि छैन । खाली आफ्नो भरमा मात्रै त सम्भव पनि छैन । भनेपछि गोर्भमेन्टले फर्म गरेको संयन्त्र कति सिरियसली फर्म गरेको हो त ? यो एउटा खाली सिम्बोलिक मात्रै हो कि ? साँच्ची नै यसबाट असुली नै गर्ने हो ? त्यो प्रश्न पनि छ । हुन तः रिपोर्ट पढ्दा खेरी २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त छन् । त्यसमध्ये अहिले न्युजको हेडलाइनमा आउनेहरूको नाम पनि त्यो रिपोर्टमा छ । अर्को चाहिँ इन्ट्रेेष्टिङ २०७४ साल भन्दा अगाडि चाहिँ बैंक खोलेजस्तै गरेर नियम कानून अनुसार कडाइका साथ सहकारी खोलिन्थ्यो । २०७४ सालमा संशोधन भएर राष्ट्र बैंकले हेर्न नपर्ने भन्ने भएपछि समस्याहरू आएको हो ।’