काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट यही जेठ १५ गते प्रस्तुत हुँदैछ । बजेट आउने एक साता भन्दा कम समय मात्रै भएको अवस्थामा यतिबेला अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छन् । अहिले आर्थिक सर्वेक्षण तयार भएर छपाइका लागि पठाइसकिएको छ । बजेट अन्तर्गतका डकुमेन्टहरु भने अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री बताउँछन् । 

बजेट प्रस्तुत हुने दिनको सम्मुखमा आइपुग्दा आगामी वर्षको बजेट कस्तो आउला भन्ने चासो एकातिर छँदैछ । विभिन्न सरोकारवालाहरुले गरेका मागलाई बजेटले पूरा गर्ने अपेक्षा रहने भएर पनि होला बजेट एउटा बहुप्रतिक्षीत दस्तावेज बन्ने गरेको छ । तर त्योभन्दा अर्को मुख्य चाँसो चाहिँ विगतको पाठबाट सिकेर यो वर्ष बजेट विवादरहित ढंगले आउन सक्ला कि नसक्ला भन्नेमा छ । 

विगतमा को को भए विवादित ? 

कर विवादमा पछिल्लो कर हेरफेरका धेरै अर्थमन्त्रीहरु विवादमा तानिएका छन् । त्यसरी विवादमा तानिनेहरुमा भरतमोहन अधिकारी, विष्णु पौडेल, युवराज खतिवडा, डा. प्रकाशशरण महत, जनार्दन शर्मालगायत छन् । 

अघिल्लो वर्ष अर्थमन्त्री रहेका डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा लागि अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गर्न लगाएको आरोपमा विवादमा तानिए । बजेट बनाउने अघिल्लो रात निकै संवेदनशील मानिने करको दर हेरफेर गर्ने गोप्य कोठामा गैरकानूनी रुपमा पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रवेश गराएको भन्दै मन्त्री महतको आलोचना भएको थियो । 

यो विषयलाई तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेले संसदमा कुरासमेत उठाएको भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘शंकाको सुविधा दिउँ’ भन्दै क्लिनचिट दिएपछि उनी विवादमुक्त बनेका थिए । 

त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बजेट प्रस्तुत गरेका शर्मा त यो विषयमा झनै विवादमा तानिए । बजेटको अघिल्लो रात एउटा कर्पोरेट हाउसका दुई जना कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा भित्र्याएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।

यस सम्बन्धमा शर्मामाथि संसदीय छानविन समिति नै गठन भएको थियो । उक्त समयमा सीसीटीभी फुटेज मेटिएको र कोही अनधिकृत रुपमा प्रवेश गरेको नपाइएको भन्दै समितिले उनलाई सफाइ दिएको थियो । 

अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको विषय नजोडिए पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कर विवादमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासमेत विवादमा तानिए । खतिवडाले विशाल ग्रुपलाई लक्षित गरेर चकलेटको भन्सार घटाइदिएको रासायनिक मलमा भन्सार बढाएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

त्यस्तै इलेक्ट्रिक भेहिकलको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तशुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयमा पनि खतिवडा आलोचित भएका थिए । तत्कालै बजेट नसच्याए पनि पछि तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले ईभीको कर फिर्ता लिएका थिए । 

संविधान सभापछि केपी शर्मा ओली सरकारमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका विष्णु पौडेलको पालामा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै लिक भएको घटना बाहिरिएको थियो । एउटा पत्रिकामा बजेटको लगभग सबै विवरण बजेट आउने दिन बिहान हुबहु नै छापिएको थियो । 

उता आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा आएको बजेट समेत लिक भएको भन्दै त्यतिबेला विपक्षी दलहरुले विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला बजेट पढ्दापढ्दै संसदमा होहल्ला भएको थियो । 

सुरक्षित बनाउन यो वर्ष के हुँदैछ तयारी ?

पूर्व बजेट छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अभिव्यक्तिले यो वर्ष उनको सबैभन्दा मुख्य ध्यान नै बजेट विवादरहित बनाउने देखिएको छ । पार्टीमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी मानिने जनार्दन शर्मा कर विवादमा मुछिएर संसदीय समितिको कठघरामा पुगेको परिस्थितिमा पुनले विगतको जस्तो विवाद नआउने बताउँदै आएका छन् । प्रत्येकजसो भाषणमा आएका उनका गतिविधिलाई कतिपयले भने प्रतिबद्धता भन्दा बढी शर्मामाथिको प्रतिशोधको भावना ओकल्ने प्रयासको रुपमा अर्थयाउँदै आएका छन् । 

त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले अहिले बजेट तयारीका लागि सुरक्षा अवस्था मजबुत बनाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता खत्री बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले जोकोही व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । आउनै पर्दा पनि कारणसहित अपोइन्टमेन्ट लिएर मात्रै आउन दिने गरेको उनको भनाइ छ । 

‘अहिले हामीले अत्यावश्यक काम पर्दा बाहेक कसैलाई मन्त्रालय नआउन सार्वजनिक रुपमा आह्वान नै गरिसकेका छौं । यदि कोही आउनुहुन्छ भने पनि कारण सहित अपोइन्टमेन्ट लिएर मात्रै आउने व्यवस्था गरेका छौं,’ खत्री भन्छन्, ‘त्यसरी आउने व्यक्तिको रेकर्ड राख्ने काम पनि गरिएको छ । त्यसैले अहिले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश हुने अवस्था नहोला ।’

सीसीटीभीको के छ अवस्था ?
खत्रीका अनुसार अहिले मन्त्रालयको सीसीटीभी निगरानीलाई पनि कायमै राखिएको छ । मन्त्रालयको मुलद्वारदेखि भर्याङ र कार्यकक्ष बाहिरका भागहरुसम्म सीसीटीभी सर्भिलेन्स रहेको उनको भनाइ छ । अहिले सबै क्यामेराहरुले राम्रोसँग काम गरिरहेको र क्षमता अनुसार डाटा स्टोरेज पनि भइरहेको उनी बताउँछन् । यद्यपि अहिले स्टोरेज क्षमता कति छ भन्नेमा आफू यकिन नहरेको उनी बताउँछन् । 

जनार्दन शर्माको बारेमा कर विवाद हुँदा अर्थ मन्त्रालयमा १५ दिनसम्मको फुटेज मात्रै व्याकअप राख्ने व्यवस्था थियो । तर विवाद बढेपछि त्यो सीसीटीभीको स्टोरेज क्षमता बढाएर तीन महिना पुर्याइएको बताइएको थियो । खत्री आफूले पनि त्यही सुनेको भन्दै अहिले पनि त्यति नै क्षमता कायम रहेको बताउँछन् ।

विगतमा अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा संसदीय छानबिन समिति गठन भए पनि वर्तमान सरकार भने यसको विपरित देखिएको छ । सहकारी ठगीसम्बन्धी कयौं घटना बाहिर आउँदा समेत सरकार त्यस्तो समिति बनाउन तयार छैन । लामिछानेले संसदमा ‘जस्तो समिति बनाउने भए पनि बनाउनुस्’ भने पनि अहिलेसम्म यस्तो समिति बन्न सकेको छैन । 

संसदीय समिति बनाउने विषयमा सहमति भए पनि कार्यादेशमा सहमति नजुट्दा अहिले राजनीतिक गतिरोध कायमै छ । सोही कारण अहिलेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल समेत हुन सकेको छैन । 

यसमाथि छलफलका लागि सभामुखले शुक्रबार एक दिनको मात्रै समय राखेका छन् । त्यसले सरकारको सबैभन्दा उच्च स्तरको वार्षिक दस्तावेजको रुपमा रहेको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलसमेत कर्मकाण्डमै सीमित हुने देखिएको छ ।