काठमाडौँ । आर्थिक शिथिलताको कारण देखाउँदै यतिबेला सरकारले बजेटमा कसिलो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बजेट अघिका छलफलहरुमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन तथा अन्य सरकारी अधिकारीहरुको प्रस्तुतिले आगामी बजेट निकै मितव्ययी हुने देखाउँछ । अबको बजेटमा लोकप्रिय भनिने कुनै पनि कार्यक्रमहरुमा थप बजेट विनियोजन नहुने निश्चितजस्तै भएको बताइन्छ । 

तर स्रोत अभावले अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको यो समयमा सरकारले पूर्व लडाकुको लागि झण्डै तीन अर्ब विनियोजन बजेटमा घुसाउन लागेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रातो किताबमा चढाइएको छ । आगामी जेठ १५ गते बजेटमा उक्त विषय प्रस्तुत गरिनेछ । 

सरकारले यही विषय नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखेको थियो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत युद्धमा संलग्न लडाकुहरुलाई सम्मान गर्ने, घाइतेका लागि निःशुल्क उपचार गर्ने र उनीहरुलाई भत्ता दिने विषय उल्लेख गरिएको थियो । घाइतेलाई उपचार गर्ने विषय विवादस्पद नभए पनि सम्मान र भत्ता दिने विषय विवादित छन् । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै निर्देशनमा यो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

सरकारले  यो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको विषय अहिलेसम्म संसदमा छलफलसमेत हुन सकेको छैन । संसदमा अवरोध भइरहेको समयमा नीति तथा कार्यक्रमलाई गोलमटोल गरी पारत गर्ने तयारी भइरहेको छ । संसदमा हुने आलोचनालाई छल्न सरकारले संसद अवरोधलाई एउटा अवसरको रुपमा हेरेको छ । 

लडाकुलाई पैसा बाँड्न नपाउँदा फेरिएथ्यो सत्ता समीकरण
त्यसो त लडाकुका नाममा पैसा दिने मामिलामा प्रचण्डको झुकाव यति छ कि यो नपाउँदा सरकारको समीकरण नै परिवर्तन गरिदिएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले झण्डै तीन हजार लडाकुहरुलाई शहीद घोषणा गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गर्न आनाकानी गरेपछि प्रचण्डले सत्ता समीकरण परिवर्तन गरेर एमाले र रास्वपासहितको नयाँ समीकरण बनाएका हुन् । 

नयाँ समीकरणसँगै अर्थमन्त्री बनेका पुनले त्यो संख्यामा शहीद घोषणा गर्न आवश्यक रकम सुनिश्चित गराएका थिए । त्योबेला झण्डै ३ अर्ब बजेट गएको थियो । अहिले आएर फेरि सोही बराबरको रकम खर्चिन लागिएको हो ।

प्रतिशोध साँध्नमै रमाउँदै एमाले–रास्वपा 
एमाले र रास्वपा अहिले सरकारका सहयात्री दलहरु छन् । कुनै समयमा यस्तो खर्चको चर्को विरोध गर्ने एमाले र नयाँ दलको रुपमा उदाएका रास्वपासमेत यसबारे मौन छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली  रास्वपा सभापति रवि लामिछाने दुवै अहिले प्रतिशोध साँध्ने ध्याउन्नमा छन् । 

२०७८ सालमा नेकपा फुटेपछि बनेको एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दा जबरजस्ती संसद सञ्चालन गरेको प्रतिशोध अहिले संसदमा काँग्रेसविरुद्ध पोखिरहेको छ । उता आफूविरुद्ध समाचार लेखेको आरोपमा रवि लामिछाने कैलाश सिरोहियामाथि मुद्दा लगाउन कार्यकर्ताहरुलाई धनुषामा खटाएका छन् ।

कांग्रेस पनि अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रमको अन्तरवस्तु र बजेट दुरुपयोगबारे विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन । सहकारी प्रकरणमा छानबिन समितिको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरिरहेको कांग्रेसले संसद बाहिर अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गरेको सुनिएको छैन । यो अवस्थाले सरकारी पक्षको धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रपञ्चलाई थप बल पुर्याएको देखिन्छ ।