मुुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष बित्यो । अर्थात् गणतन्त्र आएताका जन्मेका शिशु बालिग हुन थालिसके तर गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संस्थागत बनाउने जिम्मा पाएका राजनीतिक दलहरू यसमा लगातार चुकिरहेका छन् । यसको अर्थ गणतन्त्र बेठीक र राजतन्त्र नै ठीक भन्न खोजिएको चाहिँ पटक्कै होइन । 

नेपालमा धेरै राजाका शासन हामीले भोगेका छौँ, अनुभूत गरेका छौँ । त्योभन्दा उत्तम गणतन्त्र नै हो । मात्र यत्ति हो कि जसरी शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि दलहरू एकजुट हुन्छन्, प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न पनि त्यसरी नै लाग्ने हो भने समस्याको समाधान स्वतः हुने थियो । 

गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुक संघीयतामा गयो । ७ प्रदेश र ७ सय ५३ पालिका बने । सिंहदरबार अर्थात् सरकार नागरिकको घरदैलोमा पुग्यो । यसले नागरिकमा उत्साह नै थपेको थियो । २०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा कम्युनिस्टहरू बाहुल्य भए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच त एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै भयो ।

संघ, प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा उनीहरूकै सरकार बन्यो । त्यसले सचेत नागरिकमा झन् अर्को उत्साह थपेको थियो । ठूला भनिएका कम्युनिस्ट पार्टी एक भए । अबको सरकार स्थिर हुन्छ, राजनीतिक उपलब्धिपछि आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने अनुभूति नागरिकमा थियो । तर सँगै कतै शंका थियो केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको एकता दीगो हुँदैन कि भन्ने । 

एउटै ठूलो पार्टीमा अति महत्वकांक्षा बोक्ने, सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेका २ नेताको सन्तुलन कसरी मिल्ला भन्ने पनि थियो । नागरिक अधिकारका लागि लामो समय संषर्घ गरेका नेताहरूले सानातिना समस्या भित्रै मिलाउँछन्, बाहिर छताछुल्ल गर्दैनन् भन्ने पनि थियो । 

अन्ततः परिणाम शंका अनुसार नै आइदियो । एकताको ३ वर्षमै पार्टी विभाजन भयो । माओवादी अलग्गियो । माधवकुमार नेपालहरू पनि आफ्ना पक्षका सांसद लिएर एमालेबाट बाहिर निस्के । प्रचण्ड र माधव नेपालले नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने अवस्था आयो । एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारहरू एकपछि अर्को ढल्दै गए । संघमा समेत सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकता प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो । 

अधिकार र स्रोतका लागि संघर्ष गर्दै गरेका प्रदेशमा सरकार फेरिएसँगै अस्थिरता शुरु भयो । सरकार बनाउन र ढाल्न अनेक खालका तिकडम हुन थाले । राजनीतिको अस्वस्थ्य खेलकै कारण प्रदेश संरचनामाथि नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठ्न थाले । त्यसो त प्रदेश संरचनाको औचित्यबारे समेत दलहरूले बुझाउन सकेको देखिँदैन । दल र प्रदेश सरकारका गतिविधिले त झन् नागरिकको आवाजलाई मलजल गरिदिएजस्तो भयो । जुन असन्तुष्टि अहिले झन् चुलिँदो छ । 

जेनतन संघीयतापछि पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकियो । दोस्रो आवधिक निर्वाचनपछि व्यवस्था थप सुदृढ हुने विश्वास सर्वसाधारणमा थियो । आमनिर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सिट जोगाउन सफल प्रचण्डले सरकार बनाउने बेला केपी ओलीसँग घाँटी जोड्न पुगे । पार्टी एकता गर्दा आफूले गल्ती गरेको र ओलीबाट पटक–पटक धोका पाएको बताउने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि ओलीसँग मिले । आमनिर्वाचनमा २ फरक सिद्धान्तका दलहरूले गठबन्धन गर्नु उचित थियो या थिएन, त्यो फरक विषय होला । तर जब एउटै प्रतिबद्धताका साथ चुनावमा होमिएर नतिजा आएपछि त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नु नै राजनीतिक इमानदारिता हुन्थ्यो । तर सत्तामोह र थप उथलपुथलको आशक्तिले प्रचण्ड विस्तारै राजनीतिक घेराबन्दीमा परिरहेका छन् । 

आफ्नो अस्थिर स्वभावका बारेमा उनी खुलेरै बोल्छन् । अनि आत्मालोचना गर्न पनि तत्कालै तयार हुन्छन् । भावुक भइदिन्छन्, आँशु झारिदिन्छन् र तत्कालै अरुलाई प्रभावमा पार्न सक्छन् । उनकै नेतृत्वमा भएको १० वर्षे जनयुद्धले बनाएका घाउका टाटाहरू अझै पुरिएका छैनन् । दूरदराजका नागरिकमा राजनीतिक  र सामाजिक चेत पुर्याउन उनी नेतृत्वको माओवादीको भूमिका थियो होला । तर भारत र चीनको बीचमा सानो भूगोलसहितको मुलुकका लागि जनयुद्ध आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने विषयमा अहिले चर्चा र बहस हुन थालेको छ । गणतन्त्र र संघीयता प्राप्तिको पूरै जश जसरी माओवादीले लिन खोजेको छ, त्यो किमार्थ सही होइन । किनकि यो राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि लामो पृष्ठभूमि जोडिएको छ ।  

सवाल आउँछ, मुलुक किन बनेन भन्ने ? यसमा कुनै बेला प्रचण्डका सहयात्री डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक क्रान्ति युगीन हिसाबले ढिलो र अपूरो भयो । क्रान्तिपछि क्रान्तिकारी नेतृत्व स्खलित, भ्रष्टिकृत, दूरदृष्टिविहीन बन्यो । निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता कायम रह्यो । त्यही आडमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलायो । अर्थतन्त्रमा जरूरी संरचनात्मक रूपान्तरण हुन सकेन । 

ऐतिहासिक रूपले सुगौली सन्धिदेखि कायम रहेको र निरन्तर बढ्दै गइरहेको भारतसँगको परनिर्भरता सच्याउने सार्थक प्रयत्न भएन ।’ प्रचण्डलाई नजिकबाट चिने बुझेका डा. भट्टराईको यो तर्कमा दम छ । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि माओवादी निरन्तर सत्तामा छ । प्रचण्डलाई नजिकबाट सहयोग गर्नेहरू अहिले विस्तारै उनलाई छाड्दैछन् । पार्टीकै प्रभाव क्रमशः घटिरहेको छ र पनि प्रचण्ड सत्तामा टिकिरहेका छन् । 

प्रचण्डको अस्थिर र केपी ओलीको चतुर स्वभावले सरकार फेरबदलको खेल भइरहेको छ । यसमा शेरबहादुर देउवा पनि मिसिएकै छन् । तर फेरि प्रश्न आउँछ, के गणतन्त्र र संघीयता यही सत्ताको लुछाचुँडीका लागि हो त ? समृद्धिको नारा ओझेलमै परेको हो त ? नागरिकमाझ यस्तै प्रश्नहरू रुमल्लिइरहेका बेला मुलुकमा उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्तिको चरित्र पनि छोटै समयमा उदांग भएको छ । सामाजिक सञ्जाल र भीडतन्त्रले सही विचारमाथि आक्रमण गरिरहेका बेला उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्तिको स्थायित्वमाथि नै शंका उब्जिसकेको छ । 

फागुन अन्तिममा प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन बनाएर काँध फेरे । केपी ओली उनका लागि फेरिक एक पटक इमानदार दरिए । सत्ताबाट बाहिरिनु परेकामा कांग्रेस सदन र सडकमा आक्रोशित हुनु स्वभाविकै थियो । अहिले उनै ओलीसँग प्रचण्ड फेरि तर्सिएका छन् । कांग्रेस र रास्वपाबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका बेला सरकार बजेट ल्याउनुपर्ने चापमा थियो । प्रचण्ड दलहरूलाई मिलाएर सदनबाटै बजेट ल्याउने मनस्थितिमा रहे पनि ओली बालकोटमा बसेर अर्कै तानाबाना बुनिरहेका थिए । ओलीकै व्यवहारका कारण पार्टीबाट अलग्गिएका माधव नेपाल र उनको दललाई अझै कमजोर बनाउनु थियो ओलीलाई । 

त्यो मात्र होइन, अहिलेको राजनीतिक परिवेशको फाइदा उठाउँदै स–साना दललाई चोइट्याएर एमालेलाई ठूलो दल बनाउने रणनीतिमा ओली प्रयत्नरत छन् । यसैका लागि ओलीकै चाहना अनुसार सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक सदनबाट फिर्ता लिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन रिक्तताकै बेला ओलीकै रणनीति अनुसार उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल दल फुटेको छ । सत्ताको लोभमा उक्त पार्टीको संस्थापन पक्षमा भन्दा चोइदिएको दलमा धेरै सांसद छन् । त्यसो त यो मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । 

माओवादीसहित अरु दल फुटाउने ओलीको रणनीतिबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जानकार नहुने कुरै भएन । उनको रणनीतिलाई प्रचण्डले संसदको गतिरोध खोल्ने सूत्रका रुपमा प्रयोग गरे । माधव नेपालको नेकपा एसमात्र होइन माओवादीलाईसमेत फुटाउने चालमा ओली छन् । माधव नेपालसँग उनी आफूसहित तीन सांसद रहन सक्ने अवस्थामा छन् । बाँकी छ जना सांसद एमालेमा समाहित हुने उपयुक्त अवसरको खोजीमा छन् ।

प्रचण्डको अस्थिरतासँगै माओवादीको शक्ति कमजोर हुँदै गएको अनुभूति माओवादीका सांसदहरूले गरेका छन् । राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्नकै लागि माओवादीको एउटा पंक्ति एमालेमा जान चाहन्छ । अर्को अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीचको द्वन्द्वले पनि माओवादीलाई कमजोर बनाइरहेको छ । 

उनीहरू दुवैजना एउटै दलभित्र रहन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गइरहेको छ । यसको फाइदा ओलीले उठाउन खोजिरहेका छन् । पतिपत्नीको झगडाले कमजोर भइरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रञ्जिता चौधरीसहितको पंक्ति पनि फुटको संघारमा छ । त्यो पंक्तिलाई स्वागत गर्न एमाले तयार भएर बसेको छ । 

समग्रमा ओलीको रणनीति एमालेलाई यही कार्यकालमा सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल सावित गर्नु हो । यसका लागि ओलीले रास्वपालाई अझ भनौँ गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई काँध थापिरहेका छन् । यो उनको चाल प्रचण्ड सरकार टिकोस् नटिकोस् जसरी हुन्छ, दलहरू फुटाउनकै लागि हो । ओलीको  फुटाउ र राज गर भन्ने 'डेट एक्सपायर्ड' रणनीति कत्तिको व्यवहारमा लागू होला हेर्न बाँकी छ । 

बजेटको संघारमा आइसक्दासमेत सदनको गत्यावरोध नटुंगिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटे । ओलीको रणनीतिका बारेमा देउवालाई सुनाए । जसरी हुन्छ ठूलो पार्टी भएर एमाले जबरजस्त पार्टी बन्ने अवस्थालाई रोक्न जरुरी थियो । ओलीको रणनीति पूरा हुन नदिन देउवा सदन खोल्न राजी भए । तर कांग्रेसलाई फेस सेभिङ चाहिएको थियो । सहकारी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउन अन्ततः बालुवाटारमा सहमति जुट्यो र सदनबाटै बजेट ल्याउने परिस्थिति सिर्जना भयो । तत्कालका लागि ओलीको रणनीतिमा अर्धविराम लागे पनि उनी चुप लागेर भने बस्नेवाला छैनन् । 

कांंग्रेसलाई बाहिर राखेर एमालेले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरे पनि एमाले आफैँका लागि अहिलेको अवस्था त्यति लाभकारी छैन । संघमा प्रभावशाली मन्त्रालय नलिएको एमालेले प्रदेशमा पनि गतिलो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन ।

कर्णाली र कोशीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ । कोशी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । गण्डकी प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । संघमा सरकारका लागि आवश्यक नमानिएको नेकपा एसलाई केपी ओलीले बेवास्ता गरिरहेका बेला माधव नेपालको बूढानीलकण्ठ बैठकपछि नयाँ तरंग सिर्जना भयो । 

ओलीबाट अपमानजनक व्यवहार खेप्दै आएका माधव नेपाल पनि उपयुक्त अवस्थाको पर्खाइमा छन् । उनकै दलका दीर्घ सोडारी सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री छन् । ओलीकै निर्देशनमा त्यहाँ सरकारलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भइरहेका बेला मधेस प्रदेशमा एमाले र माओवादीलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने कसरत शुरु भयो । 

मधेसमा निर्णायक मानिएको नेकपा एसलाई फकाउन फेरि ओली सफलजस्तै देखिएका छन् । ओलीको यो कुटिल चालको सिकार अन्ततः प्रचण्ड नै हुनेछन् । अहिले प्रचण्ड ओलीलाई र गठबन्धनका अरु दललाई जसरी पनि खुशी बनाएर सत्ता टिकाउने खेलमा लागेका छन् । कमजोर रसायनले जोडिएको अहिलेको गठबन्धन जुनसुकै बेला टुट्नेवाला छ । 

राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ता हेरफेरलाई सामान्य प्रक्रिया मानिन्छ । तर हाम्रोजस्तो संघीय शासन व्यवस्थाले संस्थागत रुप पाउनै बाँकी मुलुकका लागि भने यस्तो चलखेल हितकर छैन । केन्द्रमा सत्ता फेरिँदा प्रदेशहरूमा राजनीतिक भूकम्प गइहाल्छ । यसले शैशव अवस्थामा रहेको प्रादेशिक संरचनालाई थप कमजोर बनाइरहेको छ ।