काठमाडौँ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले विकासको नाममा जलवायु प्रतिकुल संरचना बनाउनेहरूसँग सरकारले क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने बताएका छन् । उनले वातावरण विनाश र त्यसले निम्त्याउन सक्ने जलवायुजन्य विपद्काबारे सजग र सतर्क नहुने हो भने भविष्यमा हाम्रा विकासले विपद् निम्त्याउने चेतावनी दिए ।
उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनातर्फ इङ्गित गर्दै उनले परिणाम निकाल्न नसक्नेहरूसँग वातावरण विनाश गरेबापतको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने दाबी गरे । उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा विकासको गलत अभ्यास गरिएकाले जति पैसा खन्याए पनि पानी आउन नसकेको तर्क गरे । उनले आयोजनाका कारण त्यस वरपरको क्षेत्रमा विपद्जन्य घटना बढेको पनि बताए ।
बुधवार विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा काठमाडौंको वसन्तपुरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले गलत विकासलाई नरोक्ने हो भने विनाशका प्रवृत्ति,वातावरण प्रदूषित हुँदै जाने, स्थानीय जीविकाहरू नाश हुँदै जाने र राज्यको जनशक्तिहरू देशबाट विस्थापित भएर परदेश जानुपर्ने ठाउँमा पुगेको बताए । उनले सार्वजनिक स्थलहरू सरकारीकरण भइरहेको भन्दै सरकारीकरण हुन नदिन आग्रह गरे । उनले सरकारी सम्पत्ति भन्नु र सार्वजनिक सम्पत्ति भन्नु एउटै नभएको बताए । उनले चुरेको संरक्षण नगरेकाले मधेस मरुभूमिको प्रक्रियामा गइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘विकासको नाममा हामीले धेरै नै जलवायु प्रतिकुल कामहरू गरिएको छ । इन्भायरोमेण्टल रङ, क्राइम गरेका छौँ । डेभलपमेण्ट रङ, क्राइम गरेका छौँ । त्यसको हिसाब लिने बेला भएको छ । इन्भायरोमेण्टल रङको बारेमा राम्रोसँग नजर राखेनौँ भने विनाशका प्रवृत्तिहरू बढिरहनेछन् । आज हाम्रा पहाडहरू रक्ताम्मे छन् । विकासको नाउँमा । डोजरहरू पठाएर रक्ताम्मे पारेका छौँ । त्यसको मर्मत कसले गर्ने हो थाहा छैन । यसरी हामीले वातावरण प्रदूषित गर्दै जाने, जीविकाहरू नाश हुँदै जाने र देशबाट विस्थापित भएर परदेश जानुपर्ने ठाउँमा हामीले धकेलेका छाँै । हाम्रा पब्लिक स्पेस घटेर गएका छन् । हाम्रा धेरै सार्वजनिक स्थलहरू सरकारीकरण भएको छ । सरकारी सम्पत्ति भन्नु र सार्वजनिक सम्पत्ति भन्नु एउटै होइन । चुरेको संरक्षण नगरेकाले हाम्रो मधेस मरुभूमिको प्रक्रियामा जाँदै छ । हाम्रा इन्भायरोमेण्टल रङको लागत लिने बेला भयो । हिसाब लिने बेला भयो । मेलम्चीमा डेभलपिङ रङ, डेभलपिङ मिस्टेकको कारणले जति पैसा खन्याए पनि पानी नआउने भएको छ । त्यसको हिसाब लिने की नलिने । त्यसलाई कारबाही गर्ने की नगर्ने ? त्यसको निर्णयकर्तालाई ठेगान लगाउने की नलगाउने ? आजको दिनमा सम्झिनुपर्ने धेरै छ ।’
