काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७९ को आम निर्वाचनपछि पनि आफूले गरेको संसद विघटनको प्रसङ्ग बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन् । २०७४ सालमा करिब दुई तिहाइको सरकार बनाएका ओलीले संसद विघटन गरेपछि तत्कालीन अवस्थामा एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपा मात्र होइन हालको एमालेसमेत विभाजन भएको थियो । तर त्यही विषयलाई बारम्बार ओलीले आफू सही भएको र अरु गलत भनिरहेका छन् । 

एमालेका धेरैजसो नेता कार्यकर्तालाई समेत चित्त नबझेको संसद विघटनको विषयले घोचिरहे पनि एमाले अध्यक्ष ओली भने सही थियो भन्नेमा लागिरहेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले केही दिनअघि काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको अधिवेशन उद्घाटन गर्ने क्रममा पनि यो विषयलाई दोहोर्याए । ‘कसरी सरकार ढाल्ने भनेको छ । दौडिएर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुदेको छ । अदालतमा गएको छ । अनि फेरि कुरा ठूला गरेको छ । त्यतिवेला प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए आज नेकपा एमाले भन्न पाउँदैन थियौँ हामीले । यो अन्तै लगेर बुझाइसकेको हुन्थ्यो’, ओलीले माधव नेपाललाई लक्षित गरेर यस्तो भाषण गरेका थिए । 

नेकपा एमालेबाट विभाजन भई नेकपा एस बनाएमा नेपालको पार्टी असार महिनामै महाधिवेशनको तयारीमा रहेको बेला ओलीले माधव लक्षित कटाक्ष गरेर संसद विघटन ठीक थियो भनेर औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका छन् ।  

यतिबेला विगतमा संसद विघटन गर्ने र त्यो बेठीक थियो भन्नेहरू मिलेर सत्ता चलाइरहेका छन् । तर पनि उनीहरूबीच चरम अविश्वास, चरम कटाक्ष चलिरहेको छ । 

खासगरी नेकपा एमाले र नेकपा एसका नेताहरूबीच यस्तो कटाक्ष चलेको हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सन्दर्भ मिलाएर माओवादीलाई बेला बेखत आतंककारीको बिल्ला भिराइदिइ हाल्छन् । 

सत्ता साझेदार दलहरूबीच आपसी विश्वास बढाउन र प्रदेशमा सत्तासमीकरण अनुकूल बनाउन केही दिनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत समाजवादीबीच नियमितजसो संवाद भएका छन् । 

तर यही बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन सम्बन्धी एक पुरानो राजनीतिक मुद्दामा प्रचण्ड र नेपालमाथि प्रहार गरेर आफूले गरेको ठीक थियो भन्ने भाष्यलाई पुनर्जीवित बनाइरहेका छन्  । केही दिनअघि ओलीले बजेटमा पनि असन्तुष्टि जनाएर माओवादीलाई पनि एमाले असन्तुष्ट छ भन्ने सन्देश दिए ।
 
एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी नै नरहने अवस्था बनेपछि संसद् विघटन गरेको दाबी गरेका छन्  । तत्कालीन नेकपामा एक अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालको भूमिकाका कारण आफूले संसद् विघटनको कदम चाल्न बाध्य भएको ओलीको दाबी छ । 

ओलीले पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दुईपटक संसद् विघटन गरेका थिए । तर दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । 

यस्तो अवस्थामा सत्ता साझेदार दलहरू बोल्न सकेका छैनन् । ‘कसरी सरकार ढाल्ने भनेको छ । दौडिएर विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुदेको छ  । अदालतमा गएको छ । अनि फेरि कुरा ठूला गरेको छ । त्यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए आज नेकपा एमाले भन्न पाउँदैन थियौँ हामीले । यो अन्तै लगेर बुझाइसकेको हुन्थ्यो,’ एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको सातौँ अधिवेशनको शनिबार उद्घाटन गर्दै ओलीले भनेका थिए । 

आफू नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरेपछि विपक्षीलाई सरकार बुझाउन पार्टीकै नेताहरू लागेपछि संसद् विघटन गर्नुपरेको ओलीको भनाइ छ । ‘दक्षिणपन्थीको पाउमा जसरी सरकार बुझाइयो । एमाले पनि बुझाइसकेको हुन्थ्यो । नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष जसले पार्टीलाई प्रमुख हैसियतमा मात्रै होइन, मजबुत हैसियतमा पुर्याएको छ,’ ओलीले त्यसबेला नेकपामा चलेका अन्तर्संघर्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमारनेपालतर्फ संकेत गर्दै भने, ‘सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएको छ । जसले देशभरका पार्टीलाई मिलाएर झन्डै दुईतिहाईको मजबुत शक्ति बनाएको छ । उसैलाई साधारण सदस्यबाट समेत निकालेको देख्नुभएन ? यस्तो तमासा दुनियाँमा कहीँ हुन्छ ?’ 

पार्टीका विकृति र विसंगतिसँगै पार्टीको विपक्षमा बोल्ने आदत भएका नेतालाई पराजित गरेको उनले जिकिर गरे । तर यो विषयमा नेकपा एसका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले कडा टिप्पणी गरे । अदालतले नै असंवैधानिक कदम भनी सच्याएको विषयमा ओलीले बारम्बार उच्चारण गरी सही थियो भनेर प्रमाणित गर्नुखोज्नु दुनियाँकै सबैभन्दा मूर्ख राजनीति हो भन्ने भ्याए । ‘ओलीलाई यो विषयमा बोल्न नि शरम लाग्नुपर्ने हो तर निर्वाध बोलिरहेका छन्’, भुसालले भने ।

उता माओवादीका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले यो विषय पुरानो भैसकेकाले पुनारावृत्ति गर्नु आवश्यक नभएको जनाए । ‘यो विषय पुरानो भैसकेको छ, ओलीले यस्तो विषयलाई बारम्बार किन निकाल्छन् त्यो हामीले बुझेका छैनौँ’, महासचिव गुरुङले भने । 

एमालेहरूको एकथरी पंक्ति भने माओवादी र नेकपा एसलाई गाली गरेको मन पराउँछन् । उनीहरूले त्यतिबेलाको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गर्नु सही भएको जिकिर गर्दै आएका छन् । एमालेको एउटा पंक्तिले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको अधिकारमा कैँची चलाएको आरोपसमेत लगाएको छ । 

‘यो प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार थियो, तत्कालीन अवस्थामा एमालेकै नेताहरू र सांसदको अगुवाइमा विपक्षी र प्रतिस्पर्धी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चमा पुगेपछि यो नमेटिने घाउको रुपमा देखा परेको हो’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने । ओलीको यो भनाइलाई विभिन्न माध्यमबाट सुनिरहेका हालका प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले भने गम्भीर रूपमा लिइरहेको बुझिन्छ । सत्ता साझेदार ओलीले पटक पटक पुरानै कुरा दोहोर्याएर हेपिरहँदा कतै सत्ता गठबन्धन भत्किने त हैन ? भन्ने आँकलनसमेत भइरहेको छ ।