ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको झण्डै ७ अर्ब बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले काट्यो उद्योगहरुलाई पत्र
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ असार ११ मंगलबार
715
Shares
तस्बिर – फाइल ।
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको झण्डै ७ अर्ब बक्यौता उठाउन उद्योगहरुलाई पत्र काटेको छ । सोमबार प्राधिकरणमा सम्बन्धित वितरण केन्द्रले उद्योगहरुलाई १५ दिनको समय दिएर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको महसुल बुझाउन भनेको हो ।
उक्त पत्रमा नेपाल सरकारले बैशाख २७ गते गरेको निर्णय अनुसार असार ४ गतेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम सो अवधिको महशुल बुझाउन पत्र पठाएको हो ।
यसअघि सरकारले विवादित महशुल उठाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । उक्त समितिले लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा भएपछिको २०७५ बैशाखपछिको महशुल लिन नपाउने सिफारिस गरेको छ थियो । २०७२ माघभन्दा अगाडीको महशुलबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन रहेको भन्दै त्यसबारे केही बोलिएको थिएन । बाँकी रहेको समयको भने डीओडी मिटरका आधारमा महशुल उठाउन सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त सिफारिस बमोजिम महशुल उठाउन मन्त्रिपरिषद्ले बैशाख २७ गते निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । सोही पत्र बमोजिम प्राधिकरणले महशुल उठाउन पत्राचार गरेको हो ।
उक्त पत्रमा यसअघि प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महशुलकै आधारमा बिल भुक्तानीको लागि ताकेता गरिएको छ । उद्योगीहरुले भने डीओडी मिटरको प्रमाणसहित नयाँ महशुल निर्धारण गरी सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणको पत्र अनुसार बिल तिर्दा ६१ वटा कम्पनीले झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ तिर्नु प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
