काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले विभिन्न देशमा गरेको राजदूत नियुक्ति सच्याइने बताएका छन् । मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेटमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कमी, कमजोरी रहेको भए राजदूत नियुक्ति सच्याइने बताएका हुन् । 

उनले राजदूत नियुक्त गर्दा आफूले मेरिटको आधारमा व्यक्तिको नाम दिन आग्रह गरेको भन्दै आएको नामलाई नियुक्त गरेको बताए । उनले मेरिटमा परे नपरेको सन्दर्भमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गर्ने र कमजोरी गरिएको रहेछ भने सच्याइने बताए । उनले राजदूत नियुक्ति मेरिटकै आधारमा होस् भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताए ।

उनले भने– ‘राजदूत नियुक्तिको सन्दर्भमा कुनै पार्टी विशेषको कुरा नभइकन पार्टीले प्रस्तुत गर्दा मेरिटको आधारमा योग्य मान्छे प्रस्तुत गर्नुपर्‍यो । ताकि त्यसले देशको प्रतिष्ठाको लागि पनि, अन्य कामहरूमा पनि राम्रो योगदान गर्न सकियोस् भनिएको थियो । मैले त्यतिखेर नेपाली काँग्रेसका सभापतिलाई भनेको थिए, तपाईँले योग्य मान्छे दिए । अहिले पनि मैले योग्य मान्छे दिनुपर्‍यो । मेरिटको आधारमा दिनुपर्‍यो भनेको हो । अब कति मेरिटमा परे, परेनन् । कतिको म्यानपावरसँग छ, भन्ने जो प्रश्न उठेको छ, यो उठेका प्रश्नको सन्दर्भमा म सम्बन्धितहरूसँग छलफल गरेर यदि त्यहाँ केही कमी रहेछ भने सच्याइन्छ । यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु । मेरिटकै आधारमा यो अगाडी बढोस् भन्ने हाम्रो धारणा पनि म प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु ।’

 प्रचण्डले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप–ईपीजी) को प्रतिवेदन दुई देशको समझदारीबाट बुझ्ने पहल भइरहेको स्पष्ट पारे । उनले आफ्नो भारत भ्रमणमा पनि उक्त विषयमा समझदारीका लागि पहल गरेको बताए । 

रुस–युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकको सम्बन्धमा मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावास र रुसी महासङ्घको काठमाडौँस्थित राजदूतावासमा निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालीहरूको रुसमा हुने आवागमन व्यवस्थित गर्नका लागि सुझाव पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार उनले बन्धक बनाइएका नेपालीका सम्बन्धमा युक्रेन सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी भइरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार उनले विदेशमा हुने मृत्यु तथा कानुनी सजायका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकको कानुनबमोजिम प्रहरी अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपणमा केही समय लाग्ने भएकाले नेपाली नियोगले शव पठाउने तथा क्षतिपूर्तिको रकम दिलाउन कतिपय अवस्थामा केही समय लाग्ने भए पनि नियोगहरूबाट यस प्रकारका सेवा चौबिसै घण्टा प्राप्त हुन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।

“केही नियोगहरूमा टेलिफोन सेवाका अतिरिक्त ‘हटलाइन’ सेवाका साथै ‘वेबसाइट’ र सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यमबाट सहज सम्पर्कको व्यवस्था मिलाइएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “साउदी अरबलगायत केही नियोगमा ‘सेल्टर होम’को व्यवस्था गरिएको छ । नियोगहरूले प्रत्यक्ष तथा ‘अनलाइन’ माध्यमबाट नेपाली कामदार लक्षित मनोपरामर्श सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।”

राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई थप प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री तुल्याइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी रहने स्पष्ट पारे । उनले विदेशमा रहेका नेपालीको हकहितलाई ध्यान दिँदै राहदानी तथा ‘कन्सुलर’ सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको जानकारी दिए ।