विराटनगर। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा कोशी प्रदेशले चिनियाँ कम्पनी चोङकिङ इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन (सीको) र नेपाली साझेदार कञ्चराम कन्स्ट्रक्सन (केसी) लाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। 

महत्त्वपूर्ण सडक परियोजनाहरूमा गम्भीर ढिलाइ र कमजोर निर्माण कार्यपछि प्रदेशले गत असार ४  गते कारबाहीका लागि सिफारिस  गरेको हो । एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा रुरल कनेक्टिभिटी इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट (आरसीआईपी) अन्तर्गत मोरङको कोरसाने-केराबारी-सिंहदेव (केकेएस) र लक्ष्मीमार्ग-डेङ्गीहाट-बबिबिर्त-आम्ही (एलडीबीए) सडक खण्ड निर्माणका लागि सीको र केसीले ठेक्का पाएका थिए । 

७० करोड रुपैयाँको यो ठेक्का दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर सिनियर इन्जिनियर शालिग्राम देवकोटाले गरेको स्थलगत निरीक्षणमा पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ५४ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको खुलेको छ। साथै निर्माणको गुणस्तर असन्तोकजनक र ठेक्का सम्झौता विपरीत गुणस्तरहीन रहेको पाइएको छ।

नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरूले छानबिनको सामना गर्नुपरेको यो पहिलो पटक होइन । गत पुसमा बुटवलमा सिद्धबाबा सुरुङ (एसटी) परियोजनाको सम्बन्धमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड (सीएससीई) विरुद्ध उजुरी परेको थियो।

नेपालमा विभिन्न आयोजनामा ​​संलग्न चिनियाँ कम्पनीहरू विशेष गरी सडक निर्माणमा आयोजना ढिलाइ र लागत बढेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। यी परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित चिनियाँ अधिकारीहरू सुन र लागुऔषधको तस्करी जस्ता गैर कानूनी गतिविधिहरूमा संलग्न रहेका आरोपहरू पनि देखा परेका छन् । जसमध्ये केही चीनको गुप्तचर एजेन्सी, राज्य सुरक्षा मन्त्रालय (एमएसएस) सँग सम्बन्धित छन् ।

त्यस्ता कम्पनीहरू विरुद्ध कारबाही गर्न स्थानीय नेपाली अधिकारीहरूले गरेको प्रयासलाई काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले अक्सर प्रतिरोध गरेको छ। जसले यी कम्पनीहरूलाई आफ्नो सञ्चालन जारी राख्न अनुमति दिन नेपाल सरकारलाई दबाब दिएको छ।

यो समस्या नेपालमै सीमित छैन। यस्तै चिन्ताहरू अन्य देशहरूमा पनि भइरहेका छन्। विशेष गरी श्रीलङ्का र धेरै अफ्रिकी देशहरूमा जहाँ धेरै चिनियाँ कम्पनीहरूलाई खराब गुणस्तरको काम र लागत ओभर रनका लागि स्वीकृत गरिएको छ। आलोचकहरूले नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले चिनियाँ कम्पनीहरूबाट आर्थिक लाभका लागि राष्ट्रिय हित विपरीत सम्झौता गरेको आरोप लगाएका छन्।

नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन योजनामा ​​हस्ताक्षर गर्ने विचार गरिरहेको बेला त्यस्ता मुद्दाहरू बढ्नु एक महत्त्वपूर्ण चिन्ताको विषय हो। जसले चिनियाँ कम्पनीहरू संलग्न थप परियोजनाहरू ल्याउन सक्छ।

सीको र केसीलाई कालोसूचीमा राख्ने सिफारिसले गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पूर्वाधार आयोजनाहरूमा कडा अनुगमन र जवाफदेहिताको आवश्यकतालाई प्रकाश पार्छ। जसले गर्दा वातावरण र स्थानीय जनताको हितको रक्षा हुन्छ।