काठमाडौँ । जादूमयी नम्बर रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सरकार अल्पमतामा परेको छ । बुधबार राति सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीसँग दुई वटा विकल्प रहेका छन् । राजीनामा दिने कि विश्वासको मत आर्जन गर्ने । संविधान अनुसार उनले विश्वासको मत लिने बताउँदै आएका छन् । 

माओवादी पार्टीको निर्णय पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने रहेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएसँगै प्रधानमन्त्रीले कुन विकल्प रोज्छन् भनेर हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।  

सोमबार मध्यराति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहयात्राबारे सहमति गरेको एमालेले मंगलबार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेको थियो । 

यसका लागि एमालेले बुधबार साँझसम्मको समयसीमा दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने आसमा बसेको एमालेले बुधबार दिनभर आफ्ना मन्त्रीलाई सिंहदरबारमा हाइअलर्टमा राखेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएपछि बेलुकी एमालेले मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो । एमाले नेताहरूका शब्दमा सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई यो समय उपलब्ध गराइएको थियो ।

एमालेका ७८ सांसदको समर्थनसहित २०७९ पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पछिल्लो समीकरण भने गत फागुन २१ गतेमात्र बनेको थियो ।  

शुरूमा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड राष्ट्रपतिको चुनावमा नेपाली कांग्रेससँग मिल्न पुगेका थिए । गत फागुनमा कांग्रेसको साथ छाडेर उनी एमालेतिर मिलेका थिए । 

प्रचण्डले धेरै सत्तामा अदलबदल गरेपछि मुलुका सबैभन्दा ठूला दल कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधनको एजेण्डासहित सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

अहिले एमाले र कांग्रेस एकातिर हुँदा प्रचण्ड स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बुधबारको बैठकले एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति अनुमोदन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको थियो । 

कांग्रेस र एमालेले सरकार छाड्न भनिसके पनि प्रचण्ड भने संसदबाट विश्वासको मत लिने भनिरहेका छन् । 

मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा उनले संविधानले दिएको ३० दिनको सुविधा उपयोग गर्दै विश्वासको मत लिने बताएका थिए । 

२०७९ मंसिरको चुनावमा नेपाली कांग्रेससँग चुनावी एकता गरे पनि ०७९ पुस १० गते कांग्रेसलाई धोका दिएर एमालेको साथमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डले पहिलोपटक ०७९ पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका थिए । 

त्यतिबेला २ सय ७० सांसद उपस्थित हुँदा प्रचण्डले २ सय ६८ मत प्राप्त गरेका थिए । चुनावी एकता गरेको सम्झेर कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको थियो । 

त्यसपछि २०७९ फागुन दोस्रो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सहयात्रीहरू परिवर्तन गरे । एमालेलाई बाहिर्याएर प्रचण्डले कांग्रेससँग पुनः एकता गरे । सत्ता सहयात्री दलहरू फेरबदल भएपछि उनले दोस्रोपटक ०७९ चैत ६ गते विश्वासको मत लिए । 

त्यतिबेला उनले १ सय ७२ सांसदको समर्थन पाए । त्यसबेला संसद्मा २ सय ६२ सांसद उपस्थित थिए । त्यसपछि उनले गत फागुन ३० गते तेस्रोपटक विश्वासको मत लिए । 

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १ सय ५७ सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए । चौथोपटक गत जेठ ७ गते विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १ सय ५७ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए ।

पछिल्लो पटक एमालेको समर्थन प्राप्त गरेपछि प्रचण्डले एमालेलाई दबाबमा राख्न कांग्रेस सभापतिसँग हिमचिम बढाएपछि कांग्रेस र एमाले दुवैको विश्वासबाट बाहिरिएका छन् । 

प्रतिनिधि सभामा उपस्थितिका हिसाबले पहिलो कांग्रेस र दोस्रो एमालेलाई धोका दिएर सत्ता लम्ब्याउँदै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनअघि आफ्नो पार्टीको जादूमयी नम्बर रहेकाले कोही कसैले पनि सत्ताबाहिर राख्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

प्रचण्डको त्यही अभिव्यक्तिपछि पछिल्लो पटक एमाले र माओवादीको सहकार्य भएको चार महिना नपुग्दै प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिन तयार भएका छन् । 

योसँगै प्रचण्डको जादूमयी अंकको योग पनि समाप्त भएको छ । तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डको अब प्रधानमन्त्री हुने राजयोगसमेत समाप्त भएको राजनीतिक विश्लेषण गरिएको छ । 

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०६४ चैत २८ गतेको संविधान सभाको निर्वाचनमा सशस्त्र द्वन्द्वबाट आए पनि पहिलो दल बनेर प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यतिबेला एमालेले सत्ताका लागि साथ दिएको थियो । 

२०७३ सालमा उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेसले साथ दिएको थियो । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आफूलाई जादूमयी अंक खेलाउँदै जाँदा उनी कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेलाई प्रयोग गर्दै २०७९ पुसदेखि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहेका छन् । यो राजयोगको खेलको जादू अब भने समाप्त भएको ज्योतिषचक्रले हैन राजनीतिक चक्रले देखाइसकेको छ । 

निःसन्देह प्रचण्ड शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए । उनले विश्वासको मत पाउँदा २०७९ पुस २६ गते लगभग शतप्रतिशत मत पाएका थिए । त्यो संख्या नेपाली राजनीतिक इतिहासकै अप्रत्याशित एवं कीर्तिमानी संख्या थियो । 

त्यसयता भने उनले आफ्नो जादूमयी संख्याको दुरुपयोग गरे । भनिन्छ – भगवान्ले शक्ति त दिन्छन् तर त्यसको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग गरे छिट्टै नाश पनि हुँदै जान्छ । अब प्रचण्डको जादूमयी संख्याले काम नगर्ने निश्चित जस्तै छ ।

उनीहरू सत्ता सहकार्यदेखि संविधान संशोधनलगायत मुलुकमा देखिएका समस्या समाधानमा मिलेर अघि बढ्न राजी भएका भएका छन् । दुवै मिलेर सरकार बनाउने र आलोपालो नेतृत्व गर्नेसहितका विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार मध्यरातिमा सहमति गरेका थिए । 

उनीहरुले संविधान संशोधनको विषय उठान गरेकाले अहिले त्यही विषयमा व्यापक छलफल चलिरहेको छ । संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पुर्याएर संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ । 

‘यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिनेछ’ संविधानमा उल्लेख छ, ‘पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।’
 
संसदमा पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने र उक्त विधेयक ३ महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्णर् सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रदेशको सीमाना वा संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूचीमा संशोधन गर्न नपरे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।