काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले वित्तीय अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूलाई नभएको बताएको छ । सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र नेपाल प्रहरीको सीआईबी र अपराध अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले सो कुरा बताएका हुन् । 

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले सहकारी नियमनको काम नेपाल प्रहरीको नभएको पनि बताएको विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए । गृह सचिव एकनारायण अर्यालसहित उपस्थित बैठकमा प्रहरी अधिकारीहरूले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका २९४ जना मात्रै पक्राउ गरिएको र ८५६ जना फरार रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराएका थिए । त्यस क्रममा प्रहरीले अनुसन्धानको यो प्रक्रियाबाट सहकारी पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नदेखिएको पनि प्रहरी अधिकारीहरूको निष्कर्ष रहेको पनि विशेष समितिका सभापति थापाले बताए ।

उनले भने, ‘सहकारी सम्बद्ध मुद्दाहरूको, उजुरीहरूको छानबिन भएको विषयको, पक्राउ परेर जेल चलान भएको, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको, फरार रहेको, विदेशमा फरार रहेको जस्ता केसहरूको समग्र स्थितिको जानकारी गराउन पनि भनेका थियौँ । जम्माजम्मी सहकारीसँग सम्बन्धित भएर, ५ हजार ३ सय वटा उजुरी अनुसन्धान गर्ने यी निकायहरूमा दर्ता रहेको, यो क्रम जारी रहेको, ९८ वटा उजुरीमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता भइसकेको जम्माजम्मी ५५ हजार ४१० जना पीडितहरूले उजुरी दर्ता गरेको विषय उहाँहरूले राख्नुभएको छ । अव पीडितहरूले माग दावी गरेको खास गरी प्रहरीले अनुसन्धान चलाएको र मुद्दा चलाएको विषयहरूमा बढीमा चाहिँ बढीका ठगीसँग सम्बन्धित विषय रहेको र त्यसमा ११ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख बिगो बराबरको ठगीमा परेको भनेर सहकारीका बचतकर्ताहरूले उहाँहरूसँग भन्नुभएको कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी पाएका छौं । सबभन्दा बढी काठमाडौँमा ४० वटा र पीडितहरूको सख्या पनि ५ हजार ६४८ उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा यस्तो छ भन्ने उहाँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ । ११५० जना प्रतिवादीहरू मध्ये २९४ जना पक्राउमा परेको र अनुसन्धानको दायरामा रहेको अनि ८५६ जना फरार रहेको यी निकायहरूले जानकारी गराउनुभएको छ । केही व्यक्तिलाई डिफयूजन र रेडकर्नर नोटिसको प्रक्रियामा अघि बढेर रेडकर्नर नोटिस पनि जारी गरिएको लगायतका कुराहरू उहाँहरूले राख्नुभएको छ । खास गरी जीबी राई र देवकुमार नेपालीसँग सम्बन्धित विषयमा उहाँहरूले कुरा गर्नु भएको छ । हामीले भरत महर्जन, जीबी राई, कुमार रम्तेल, देवकुमार नेपाली, सुवाष केसी र अरू विभिन्न व्यक्तिहरू, रोशनी गुरुङसहितका व्यक्तिहरूको बारेमा पनि उहाँहरूसँग सोधखोज गरेका छौं । यो सहकारी ठगीमा चाहिँ डमी ऋणीहरूको सङ्ख्या पनि देखा परेको उहाँहरूले देखाउनुभएको छ । ऋणीहरू नै डमी सृजना गरिएको, सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड ९९ लाख तथा अरू विभिन्न कम्पनी गोर्खा मिडिया कम्पनीमा १० करोड ९९ लाख, उसँग आबद्ध रहेको अन्य १० वटा कम्पनीमा ५२ करोड रकम प्रवाह भएको लगायतका कुराहरू पनि उहाँहरूको हालसम्मको अनुसन्धानमा राख्नुभएको छ । हामीले अनुसूची २ मा उल्लेख भएका सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सहारा, स्वर्ण लक्ष्मी, सानो पाइलालगायतका सहकारीहरूमा भएको अनुसन्धानको पनि उहाँहरूसँग जानकारी लिएका छौं । यी सबै स्थिति हेर्दा चाहिँ सहकारी क्षेत्र नियामक निकायहरूले नियमनको काम गर्न नसकेको, दर्ता देखिनै यसका कानूनी प्रबन्ध र अभ्यासहरूको कमजोरीमा टेकेर बचत अपचलन गरिएको, दुरुपयोग गरिएको लगायतका कुराहरू आएका छन् । अहिले नौ वटा मध्येका प्रायजसो अनुसूची २ का सहकारी मध्ये पहिलो सहकारीको एक जना अध्यक्ष अस्ति मात्रै पक्राउ पर्नुभएको, बाँकी ८ वटा सहकारीका कार्यालयहरू कहीँ बन्द भएको, कागजातहरू कहीँ प्रहरीले ताला लगाएर राखेको र सञ्चालक अध्यक्षहरू फरार रहेको, बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको सन्दर्भमा चाहिँ ठोस ढङ्गले केही पनि काम नभएको स्थितिका सन्दर्भमा पनि जानकारी गराउनु भएको छ । अव यो विदेशमा मलेसियामा, बेलायतमा, भारतमा रहेका भनिएका यो वित्तीय अपराध गरेर फरार रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गरेका छौं । यो विषयमा पनि उहाँहरूसँग छलफलको क्रममा जानकारी भएको छ । यो स्थितिमा हामीले आजको छलफललाई यसमा नीतिगत सुधार के हुनसक्छ, उहाँहरूले गृह मन्त्रालयमार्फत अनुसन्धान अघि बढाएको, प्रक्रिया अघि बढाएको भन्नुभएको छ । नेपाल प्रहरीमा वित्तीय अपराध नियन्त्रण व्युरो छुट्टै चाहिन्छ, जसले यस्ता वित्तीय अपराधका सन्दर्भमा अनुसन्धानको काम गर्न सक्छ । अहिलेको सीआईबीले गरेको होस् वा अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत प्रहरीले देशभर गरेको कुरा होस् । यो नियमनको काम पनि प्रहरीको होइन, अनुसन्धानको काममा पनि प्रहरी विशेष जिम्मेवारी छैन भन्ने कुरा उहाँहरूले राख्नु भएको छ । र, उहाँहरूले आफूले गरेका अनुसन्धानका सन्दर्भमा पहिलो अनुसूची १ का २० वटा सहकारीमध्ये १३ नम्बर पछिका सहकारीहरूमा प्राप्त जानकारीको आधारमा अनुसन्धान गरिरहेको बताउनु भएको छ । यो सहकारीको सन्दर्भमा २०७५ सालदेखि ठगीको जुन एकपछि अर्को एकदम सिरिजमा समस्याहरू देखापर्‍यो । त्यो समस्याहरूको बारेमा पनि कुरा भएको छ । अव यो समग्र स्थिति हेर्दा आजको प्रक्रिया, आजको अभियोजन, आजको अनुसन्धान, आजको मुद्दा, मामिला यो सबै स्थिति हेर्दा बचतकर्ताले यो बचत फिर्ता पाउने स्थित एकदमै कमजोर छ भनेर उहाँहरूले आफ्नो अनुसन्धानको निष्कर्ष पनि सुनाउनुभएको छ । र, यसलाई भिन्न ढङ्गले सेटलमेन्टमा जानुपर्ने स्थिति छ । जस्तो कि बचतकर्ताको रकम हो । बचतकर्ताको बचत रकमबाट आर्जित सम्पत्ति बंैकमा धितो राखेर सञ्चालकहरूले ऋण लिएका छन् । त्यसकारणले पनि अव बैकले त सस्तो मूल्यमा लिलामी गर्छ । सम्पत्ति १० करोडको हो भने २ करोड धितो राखेर सञ्चालकहरूले ऋण लिएका छन् भने त्यसैले त्यही हाराहारीमा लिलाम गर्छ । यसकारणले पनि बचत कर्ताको रकम झन् सङ्कटमा छ भन्ने तथ्य पनि उहाँहरूले राख्नुभएको छ । यी चिजहरूको सन्दर्भमा पनि अलि गम्भिरखालका कुराहरू जानकारीमा आएका छन् । यो समग्र स्थितिलाई हेरेर हामी के भन्नसक्छौं भने सरकारले विदेशमा फरार रहेर सुरक्षित भएका सहकारीका सञ्चालकहरूलाई यहाँ ल्याउने कुरामा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म सरकारले त्यो ढङ्गको पर्याप्त ध्यान दिन सकेको स्थिति चाहिँ अनुभव भएन । हामीले यो कुरा तपाईँहरूको बीचमा राख्नैपर्ने हुन्छ । अरू सन्दर्भमा यो छलफल हाम्रो जारी छ । आज पहिलो चरणको छलफल भयो । हामीले उहाँहरूको अनुसन्धानबाट प्राप्त जानकारी, प्रतिवेदन, प्रमाणसहितका बस्तुहरू समितिलाई उपलब्ध गराउन र समितिको काममा सहयोग गर्न भनेका छौं । यस हिसाबले आजको हाम्रो छलफल सम्पन्न भएको छ । र अब हामी सिंगो वित्तीय प्रणालीको सन्दर्भमा राष्ट्र बैक र बैङ्किङ क्षेत्रसँग छलफल गर्नुपर्ने हामीले महसुस गरेका छौं । समितिमा हामीले यो कुरा गरेका छौं । र यो विभिन्न निकायलाई छुट्टाछुट्टै छलफल गर्‍यौं । सबैलाई फेरि एक ठाउँ राखेर क्रस डिस्कसनमा पनि समितिले त्यो गर्नेछ । र पीडितहरूको प्रतिनिधिमूलक छलफलबाट पनि केही तथ्यहरू प्राप्त गर्ने गरी हामीले कार्य योजना बनाएका छौं । जानकारी लिने चरणलाई हामीले अन्तिम चरणमा पुर्‍छाएका छौं । त्यसपछि हामी सोधपुछको, प्रमाण सङ्कलनको, विश्लेषणको चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ ।’

विशेष समितिले सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैङ्किङ क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ । यसको समग्र स्थितिको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैङ्किङ क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको विशेष समितिले जनाएको छ । सभापति थापाले हाल समितिले सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी लिने क्रम जारी राखेको, यसपछि प्रमाण सङ्कलनको, विश्लेषणको चरणमा प्रवेश गर्ने कार्यसूची रहेको बताए ।