काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अस्थिर प्रवृत्तिका कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको पार्टीका नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।
पार्टी कार्यालयमा रहेका धेरैजसो नेता कार्यकर्ताहरुले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिल्नु नै सत्ता बहिर्गमनको मुख्य कारण रहेको नेता कार्यकर्ताहरुले महसुस गरेका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संसदमा विश्वासको मत नपाएर ढल्ने अवस्थामा आइपुग्दा पार्टीभित्र नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि देखिन थालेको हो ।
‘खासगरी प्रचण्डकै कारण कहिले यता कहिले उता गर्दा पार्टीमा जनताको विश्वास पनि कमजोर बन्दै गएको छ’, माओवादीका एक पदाधिकारीले भने ।
एक थरीले संसदमा तेस्रो दल भएर पनि १८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीका लागि सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था स्वयम् प्रचण्डकै कारण आएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
अर्कोथरीले यसलाई पनि उपलब्धिको रुपमा ब्याख्या गरेर जानुपर्ने बताएका छन् । प्रचण्डको नेतृत्वले गल्ती गरेको भन्दै महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव जनार्दन शर्मा समूहले विरोध गरेको छ भने अग्निप्रसाद सापकोटा, शक्ति बस्नेतको समूहले यसलाई उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
अहिले पार्टीभित्र यी दुई समूहबीच अन्तर्द्वन्द्व रहेको माओवादीका ती पदाधिकारीको दाबी छ । यसैगरी वर्षमान पुनको पनि आलोचना भएको छ ।
एमालेलाई विश्वासमा लिन नसक्नु र चिनियाँ पक्षलाई चाँडै नै सक्रिय बनाएर सरकार ढाल्न सहयोग पुर्याएको भन्दै पुनको आलोचना भएको छ ।
हुनतः पुन आफै अर्थमन्त्री छन् । अर्थमन्त्री रहँदा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष एमालेले माग्दा माओवादीकै हुनुपर्छ भनेर भन्न नसकी आफू पक्षीय उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्तामा उपस्थित नगराइ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चिटिङ गरेपछि यस्तो अवस्था आएको भन्नेहरु पनि माओवादीभित्र रहेका छन् ।
‘सरकारमा सहकार्य गरिरहेको दलले मागेको एउटा बोर्ड अध्यक्ष दिन आनाकानी गर्नु हुँदैनथ्यो, यदि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लिइने अन्तर्वार्तामा ओलीलाई विश्वास दिलाउन सकेको भए तत्कालै यो अवस्था आउने थिएन’, ती पदाधिकारीको दाबी छ ।
उता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा सहभागी भएर फर्केलगत्तैदेखि कांग्रेससँग मिलेर सत्ता गठबन्धन बनाउने छलफल चलाएको एमाले नेताहरूको दाबी छ ।
असारको शुरूआतसँगै माओवादीसँग एमाले सशंकित बनेको देखिन्छ । २१ फागुनमा कांग्रेस छोडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादीले पुनः कांग्रेसतर्फ नै फर्कने गरी छलफल गरेको एमालेले चाल पाएपछि एमाले–कांग्रेस मिलेर गठबन्धन गरेको भन्नेहरुको पनि माओवादीमा कमी छैन ।
माओवादी केन्द्रमा गठबन्धन हेरफेर गर्दै उथलपुथल गरिरहेका अध्यक्ष प्रचण्डको निर्णयमाथि समीक्षा हुनुपर्ने पार्टीभित्र आवाज पनि उठेको ती पदाधिकारीको दाबी छ ।
२०७९ फागुनदेखि चल्दै आएको कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काउनु गलत भएको झिनो स्वर पनि माओवादीमा छ ।
तर प्रचण्डले गलत गरेको भनेर सार्वजनिक रूपमा कोही नेताले भन्ने साहस गरेका छैनन् । किनकि प्रचण्डले गलत गर्यो भन्ने हो भने भोलिदेखि त्यो पार्टी ती नेताको स्थान हुँदैन ।
त्यसकारण सार्वजनिक र खुला रुपमा माओवादीका नेताहरुले प्रचण्डको यस्तो कदमको विरोध गरेका छैनन् ।
झिनो स्वरमा माओवादीका महासचिव गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य राम कार्कीले विश्वासको मत लिनुभन्दा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले त्यो पनि मधुरो स्वरमा यस्तो धारणा राखेका छन् ।
तर प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिने भनेर संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेपछि उनीहरुको मुख बन्द भएको छ । माओवादीका केही पदाधिकारी र नेता एमालेले धोका दिएको दाबी गर्छन् । तर प्रचण्डको जादूमयी अंकको गलत प्रयोगले उनले छोटो समयमै सत्ताको गद्दी छाड्नु पर्ने भएको छ ।
प्रचण्डले एमाले र कांग्रेसलाई धोका दिएकोबारे कुरा उठाउन चाहँदैनन् । केहीले कांग्रेससँग चलिरहेको गठबन्धन महासचिव देव गुरुङ र वर्षमान पुनका कारण भत्केको र एमालेसँग गठबन्धन टिकाउन नसकेको पनि उनीहरुको धारणा रहेको छ ।
संसदमा तेस्रो ठूलो दल भए पनि प्रचण्डले चुनाव लगत्तै प्रधानमन्त्री मागेपछि कांग्रेससँग खटपट शुरु भएको थियो ।
गठबन्धनबाट संसदको ठूलो दल बनेको कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई दिन राजी नभएपछि एमालेको समर्थनमा १० पुस २०७९ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
त्यतिबेला पनि कांग्रेससँग हतारमै गठबन्धन तोडेका प्रचण्डले फेरि एमालेलाई धोका दिएर कांग्रेससँग पुगेका थिए ।
कांग्रेससँग पनि एक वर्ष सहकार्यलाई थाँती राखेर एमालेतिर पुगेका प्रचण्ड अस्थिर बनेकोमा माओवादीभित्र सुषुप्त आवाज उठेको छ । प्रचण्ड स्वयं भविष्यको चिन्तामा लागेको बुझिन्छ ।
उनी यसै चुप लागेर परिस्थिति स्वीकार गरेर बस्ने मानिस नभएकाले उनी कसरी अगाडि बढ्लान् भन्ने चासो यद्यपि रहिरहने छ । शुक्रबार उनले संसदमा विश्वासको मत लिँदैछन् ।
माओवादी अहिले नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६ को (३) अनुसार हुनुपर्छ भनिरहेको छ । यसो गर्दा ठूलो दलले दाबी गर्न पाउने भएकाले कांग्रेससँग सहकार्य गर्न सकिने झिनो आशामा प्रचण्ड रहेको बुझ्न सकिन्छ ।