काठमाडौँ । शुक्रबार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पदमुक्त भए । योसँगै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरु भइसकेको भएको छ । आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियुक्त भएसँगै प्रचण्डको तेस्रो उतारचढावको कार्यकालमा पूर्णबिराम लाग्नेछ । 

विश्वासको मत लिने क्रममा शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री दाहालले १ घण्टा २२ मिनेट लामो सम्बोधन गरे । योबीचमा धेरै राजनीतिक र थोरै समय आर्थिक उपलब्धिको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न उनले समय लिएका थिए ।

उनले गरेको सम्बोधन राजनीतिक रुपमा धेरै समयपछिकै दमदार थियो । एकजना सांसदले त धेरै पछि प्रचण्डको रुप देखिएको टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।  

तर आर्थिक उपलब्धिका जुन विषयहरु उठाएर प्रचण्डले सरकारको प्रतिरक्षा गरे ती भने उल्टै निराशाजनक खालका देखिन्थे । यहाँ दाहालले सम्बोधन गरेका केही विषयलाई उल्लेख गर्न खोजिएको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले गत वर्ष १.९५ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि यसपटक ३.८७ प्रतिशत रहेको बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष चुनावी सरकार थियो ।

केपी ओलीसँग विद्रोह गरेर सत्ताको साँचो देउवालाई बुझाएपछिको चुनावी सरकारले एक्त आवको ६ महिना चलाएको थियो । उक्त सरकारमा माओवादी पनि सहभागी थियो । अघिल्लो ६ महिनासम्म आफू सम्मिलित सरकार र त्यसपछि आफ्नै नेतृत्वको सरकार भएको दुई समयको कुलना गरेर उनले अहिलेको आर्थिक वृद्धिलाई उपलब्धिपूर्ण मानेका छन्, जुन स्वभाविक देखिँदैन । 

उनले त्यतिमात्रै भनेनन् । अघिल्लो वर्ष ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिएर ४ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित भएकोमा दाहालले अर्को वर्ष ६ प्रतिशतको लक्ष्यलाई यथार्थपरक भनेका छन्, जसको तर्कसंगत आधार देखिँदैन । 

अर्कोतर्फ प्रचण्डले राजश्व तथा कर प्रणालीमा गरिएको सुधारका कारण अघिल्लो वर्ष ऋणात्मक रहेको राजश्वमा १० प्रतिशत सुधार आएको बताए । उनले बताएको तथ्यांक सही भए पनि तर्क भो सापेक्ष छ । 

यो वर्षको वृद्धि कर प्रणालीको सुधारले नभइ आयात खुला र मागमा आएको सुधारका कारण भएको हो । अघिल्लो वर्षसम्म विदेशी मुद्रा संकटका कारण आयातमा कठोर नीति लिइएको थियो । त्यही कारण पर्याप्त आयात नहुँदा समस्या भएको थियो । 

उनले तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको र ६ अर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएको बताए । तर यो गर्व गर्न लायक नभएर उल्टै लज्जास्पद अवस्था हो । कानूनी र संरचनागत सुधारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएको बताइरहँदा तथ्यांकले भने निराशाजनक अवस्था देखाएको छ । 

उनले वैदेशिक लगानीमा १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताए । यो उद्योग विभागको तथ्यांक हो । अघिल्ला दुई वर्षमा लगातार घटिरहेको प्रतिवद्धता यो वर्ष बढ्नुलाई उपलब्धिपूर्ण मान्न सकिन्छ । यद्यपि अहिले बृद्धि भएको रकमले २ वर्ष अघिको अवस्थालाई समेत भेट्न सकेको अवस्था देखिँदैन । अघिल्लो दुई वर्षमा क्रमशः ३६ प्रतिशत र २२ प्रतिशत घटेको लगानी प्रतिवछता यो वर्ष १४ प्रतिशतले बढेको छ । 

प्रचण्ड सरकारमा आउँदा ७ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष ४.१ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारले यो देखाउनसक्ने प्रतिवद्धता हो ।

तर नेपालको मुद्रास्फीति दर भारतको मुद्रास्फीति दर र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँग धेरै नै ‘टाइअप’ हुने र यो वर्ष भारतमा धेरै मूल्य नबढेकोले नियन्त्रणमा रहेको देखिएको छ । त्यसैले सापेक्षित रुपमा हेर्दा यसमा सरकारको उल्लेख्य भूमिका हुने देखिँदैन । 

यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा राम्रो सुधार देखियो । रेमिट्यान्स बढ्दै गएकोले शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता बचत बढेको छ । यसले मौद्रिक सूचकहरु सकारात्मक नै बनाएको छ । तर यो पनि बाह्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकोले सरकारले गर्व गर्न लायक केही कुरा देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले निक्षेप संकलन ९ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ५.१ प्रतिशत बढेको बताए । यो निराशाजनक तथ्यांक हो । पर्याप्त लगानी नभएकै कारणले बैंकहरुमा तरलता थुप्रिएर बसेको अवस्था छ । तरलतासँगै ब्याजदर कम हुँदै गएको अवस्था यथार्थ हो । तर, यो सरकारको उपलब्धि भने खासै होइन । 

यो वर्षको बैशाखसम्म ९ लाख ८७ हजार पर्यटक भित्रिएको र त्यो ३४ प्रतिशत धेरै भएको दाहालको दाबी छ । यसलाई सरकाले आफ्नो उपलब्धिको रुपमा लिन सक्छ । उनले आर्थिक अवस्थाको सापेक्षतामा पूँजी बजार पनि नकारात्मक नभएको भन्दै जस लिन खोजेका छन्, यद्यपि प्रचण्ड सरकारमा पूँजी बजार खासै सकारात्मक देखिएन । 

उनले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समावेशी, वस्तुपरक बनाउन प्रयास गरेको बताए । तर, यहीबीचमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय लगायत मन्त्रालयहरुको बजेट बाँडफाँट निकै असमान हुन पुग्यो । संसदमै बजेटको कार्यक्रम च्यात्ने अवस्था यो वर्ष पुग्यो । 

यी तर्क प्रस्तुत गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले बढ्दो सार्वजनिक ऋण, बढ्दो चालु खर्च, पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था जस्ता अति आधारभूत विषयहरुलाई भने उठाएनन् ।

बढेको राजश्वलाई राजश्व लक्ष्य र बजेटसँग तुलना गरेर प्रस्तुत गरेनन् । वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएको निराशालाईसमेत उनले उल्लेख गरेनन् । सहकारी क्षेत्रको समस्याका कारण देखिएको चेनब्रेकको अवस्था नतोडिएको बारे उनले केही बोलेनन् । 

यसका बाबजुद पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा देशको सार्वजनिक वित्त र मौद्रिक अवस्थामा तुलनात्मक केही सुधारको अवस्था भने देखिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

तर सरकारी खर्चको मितव्ययिता, पूँजीगत खर्चमा सुधार, वित्तीय क्षेत्रको समसया समाधान र निजी क्षेत्रको विश्वास बिना अहिलेको सुधारले अर्थतन्त्रलाई निकास दिन नसक्ने तर्क विज्ञहरुको रहँदै आएको छ ।