काठमाडौँ । चञ्चले स्वभावका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तामा हुँदासम्म बेवास्ता गरेको समाजवादी मोर्चा व्युँताउने तयारी भएको छ ।

नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनका बेला प्रचण्ड सरकारलाई टिकाउन प्रयोग भएको समाजवादी मोर्चा सत्ता बाहिर आएपछि ब्युँताउने तयारी भएको हो । 

कांग्रेसको गठबन्धन छाडेर एमालेसँग टाँसिएपछि मोर्चाको एक पटक पनि बैठक नराखेका प्रचण्डले सरकार बाहिर आउने बित्तिकै यसको आवश्यकता महसुस गरेका हुन् । 

प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिएसँगै विपक्षी वाम दलहरुको साझा थलोको रुपमा अघि बढाउने गरी यसलाई छलफल थालिएको छ ।

कांग्रेस, एमाले गठबन्धन सरकारविरुद्ध संसद र सडकमा उभिने गरी प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मोर्चालाई सक्रिय गराउने तयारी थालेको भए पनि प्रचण्डलाई अन्य दलहरुले भने विश्वास गर्न सकेका छैनन् । 

विगतमा एमाले सरकारमा सहभागी भएपछि पूर्णतः बेवास्ता गर्दा मोर्चाको कुनै पनि गतिविधि हुन सकेको थिएन । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि नयाँ सरकार गठन भैसकेको र यस्तो अवस्थामा माओवादी र एकीकृत समाजवादी विपक्षी दलको हैसियतमा रहेका छन् । 

विपक्षी दलको हैसियतमा रहेका नेताहरुले मोर्चा व्युँतिएपछि कांगेस एमाले सरकारलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने बताइएको छ ।

पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमालेसहित करिब दुई तिहाई गठबन्धन  भैसकेको छ । शुरुमा कांग्रेसलाई दबाबमा राख्न, प्रचण्ड सरकार बलियो बनाउन, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, तत्कालीन जनता समाजवादी नेपाल र संसद बाहिर रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा बनेको थियो । 

अहिले जसपा नेपाल फुटेर एउटा पक्ष सरकारमा सहभागी छ भने पार्टी फुटाइदिएको भन्दै उपेन्द्र यादव समूह प्रचण्डसँग रुष्ट रहेको छ । 

असार २८ गते प्रचण्डले संसदमा मागेको विश्वासको मतसमेत यादव समूहले दिएको थिएन ।

कांग्रेस, माओवादी गठबन्धनका बेला सक्रिय रहेको मोर्चा फागुन तेस्रो साता एमालेसँग समीकरण बनेपछि निश्क्रिय भएको थियो । 

एमालेले समीकरणभित्र अर्को मोर्चा आवश्यक नभएको बताएपछि त्यसको गतिविधि ठप्प छ । एमालेले विरोध गरेपछि प्रचण्डले मोर्चालाई निष्क्रिय बनाएका थिए ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि समाजवादी मोर्चा स्वतः सक्रिय हुने माओवादी नेताहरुले दाबी गरे पनि त्यो कति समयका लागि हो भन्ने यकिन गर्न सकेका छैनन् । 

माओवादी महासचिव देव गुरुङले यसलाई सक्रिय बनाउने प्रयास भैरहेको दाबी गरे । 

‘मोर्चा आन्दोलनका रुपमा अघि बढ्छ, यसबारे सहयात्री दलहरुसँग छलफल हुँदैछ’, महासचिव गुरुङले भने ।  

अघिल्लो समीकरणमा रहँदै विभाजन भोगेको जनता समाजवादी नेपाल भने मोर्चाबाट बाहिरिने सम्भावना छ । 

दुवै खेमाले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत नदिएपछि मोर्चामा उनीहरुको सहभागिता हुँदैन भन्ने स्पष्ट भएको थियो । एउटा पक्ष सरकारमा सहभागी भइसकेको छ ।

२०८० असार ४ मा घोषणा भएको मोर्चाले ‘सङ्घीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्ने प्रमुख उद्देश्य’ लिएको थियो ।

‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादका विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने’ प्रमुख उद्देश्यमा भनिएको छ । वाम झुकाव राख्ने दलहरु मिलेर मोर्चालाई अघि बढाएका थिए । 

‘जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह लगायतका विभिन्न समुदायले गरेका आन्दोलनबाट विकसित २०६२–६३ सालको जनक्रान्तिका उपलब्धिस्वरूप प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढीकरण र संस्थागत विकास गरी मुलुकको विकास, समानता, सुशासन, सम्पन्नता, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक एवम् सामाजिक न्यायसहितको अग्रगामी रूपान्तरण तथा नेपाली विशेषताको समाजवादको लक्ष्य प्राप्तितर्फ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने सङ्कल्प’ गरे पनि त्यतिबेला यो मोर्चा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल एमालेप्रति आक्रामक भएको थियो ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । 

प्रधानमन्त्री छाड्ने बेलामा पनि प्रचण्डको अभिव्यक्ति ओलीप्रति निकै आक्रामक थियो ।

‘मुलुकमा विद्यमान रहेको राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्या र चुनौतीको सामना गर्न तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा पश्चगामी, यथास्थितिवादी र अग्रगामी राजनीतिक प्रवृत्ति विद्यमान रहेको वर्तमान अवस्थामा देशलाई अग्रगामी निकास दिन समाजवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध पहलकदमी आवश्यकता छ’ मोर्चा गठन गर्दा सभामा नेताहरुले भनेका थिए । 

हाल कांग्रेस, एमालेबीच समझदारी भएको संविधान संशोधनलाई मोर्चाको उद्देश्यमा लेखिएको छ । त्यस्तै संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेका उनीहरुले प्रदेशलाई अति आवश्यक पर्ने कानून अघि बढाएनन् । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि दलहरुबीच विवादका कारण सहमति हुन सकेन । ‘संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन, समयसापेक्ष संशोधन, परिमार्जन र विकासका साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको पूर्णता र सङ्घीय शासन प्रणालीमा आधारित समतामूलक, न्यायपूर्ण, विभेदरहित समाजवादी गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने’ मोर्चाको उद्देश्यमा भनिएको थियो ।