काठमाडौँ। प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको नियुक्ति बदर गराउन माग गर्दै दायर मुद्दा बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गरेको नियुक्ति गैर कानुनी रहेको भन्दै तीन जना अधिवक्ताले असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पर्ने दाबी गरिएको छ । यस अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि यही अवस्थामा उपधारा ३ बमोजिम फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । यो नजिरले अहिलेको नियुक्तिलाई वैधानिक मान्दैन । तर, फरक धारा भए पनि कोसी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी नजिरले सरकार गठनको विकल्प रहुन्जेल किल्प प्रयोग गर्नुपर्ने व्याख्या गरेकोले मुद्दा कमजोर समेत देखिन्छ ।
आज पेशी भए पनि यो निर्णय आजै हुने अवस्था भने छैन । संविधानसँग सम्बन्धित विषय भएकोले यसको निरूपण संवैधानिक इजलासले मात्रै टुङ्ग्याउन सक्ने देखिन्छ।