बोर्डको निर्णयबाटै जोडियो छ उद्योगको लाइन, ओली–कुलमान विवाद तीन महिना धकेलियो

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८१ साउन ९ बुधबार

काठमाडौँ । विद्युत्को लाइन काटिएका छ वटै उद्योगमा लाइन जोडिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड) को निर्णय अनुसार ती रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टीलको लाइन जोडिएको हो ।

मंगलबार राति ८ बजे पछिदेखि सबै उद्योगका विद्युत् आपूर्ति नियमित गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले तत्कालका लागि उद्योगहरुको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा "तीन महिनाभित्र बक्यौता भुक्तानी नगरेमा असुल उपर गर्न कारबाही अघि बढाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन अनुसार उद्योगका विद्युत् लाइनहरु जोड्ने" भनिएको छ ।

प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार भन्दै २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई १५ दिनको समय तोकेर पत्र पठाएको थियो । यस अनुसार ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ समयमा नतिरेको भन्दै करिब दुई साताअघि ती उद्योगमा लाइन काटेको थियो ।

यसअघि उद्योगको लाइन काटिएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै उद्योगीको प्रतिरक्षामा उभिएका थिए । उनले ऊर्जामन्त्री, उर्जासचिव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर उद्योगीकै अगाडि लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए ।

तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा लाइन काटिएकोले जोड्न पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय चाहिने भन्दै कुलमानले लाइन जोड्न मानेका थिएनन् । पछि विद्युत् नियमन आयोगले समेत प्राधिकरणलाई यस्तै व्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।

यद्यपि प्राधिकरण बोर्डले नै तीन महिनाभित्र महशुल नतिरे पुनः कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको अवस्थामा यो विवाद तीन महिना मात्रै पर धकेलिएको छ ।

उद्योगी भने विद्युत् खपत गरेको टीओडी मिटरको प्रमाण नभइ कुनै पनि हालतमा महशुल नतिर्ने अडानमा छन् ।