काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्नुअघि राष्ट्र बैंकले आज सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छ ।
स्रोतका अनुसार बिहानै बैठक बस्ने बताइएको छ । यसअघि गत शुक्रबार नै मौद्रिक नीति सार्बजनिक गर्ने तयारी भएको भए पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नरसमेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आर्थिक सल्लाहकार बनेपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नबाट रोकिएको थियो ।
यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउने सन्देश दिएका थिए ।
उनले नयाँ सरकार बनेसँगै सेयर बजारमा उत्साह देखिएको भन्दै उनले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र पनि चलायमान बनाउने किसिमले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
आंशिक मात्रै खुकुलो हुने
मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तिम छलफल गरी पारित गर्न शुक्रबार बिहान सञ्चालक समिति बैठक बोलाइएको छ । कार्यालय समयअघि पारित गरेर कार्यालय समयभन्दा पछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
लामो समयपछि आफ्नै भवनबाट सार्वजनिक गर्न लागिएको मौद्रिक नीतिलाई यसपटक ‘खुकुलो’ बनाउने कसरत गरिएको छ । तर यसका लागि राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि लिँदै आएको अडानबाट पछि नहट्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।
मौद्रिक नीतिबाट उद्योगी व्यवसायीको मुख्य माग चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन नहोस् भन्ने छ । चालु पूँजीका लागि भनेर ऋण लिने र अन्यत्रै दुरुप्रयोग भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएरै कडाइ गरेको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत अन्य उद्योगी व्यापारीका संघ संस्थाहरुले यो व्यवस्थाका कारण व्यवसाय गर्नै अप्ठ्यारो भएको बताउँदै आएका थिए । तर यो व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले परिवर्तन गर्न खोजेको छैन ।
त्यस्तै शेयर बजारमा लागि अनावश्यक फाइनान्सिङ भएर जोखिम बढेको भन्दै शेयर बजारको अधिकतम ऋण सीमा सुरुमा एउटा बैंकका हकमा ४ करोड र समग्र बैंकहरुका हकमा १२ करोडसम्म लिन पाउने व्यवस्था थियो । यसलाई अहिले १५ करोड र २० करोड बनाइएको छ । पहिले ४–१२ र अहिले १५–२० को व्यवस्था भनेर चिनिने यस्तो सीमा हटाउन राष्ट्र बैंक तयार छैन ।
‘राष्ट्र बैंकले ठूलो मिहिनेत गरेर यो व्यवस्था लागु गराएको हो । लचिलो मौद्रिक नीति भनेर यो पूरै हटाउनसक्ने अवस्था छैन, तर सीमा बढ्न सक्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अहिले यसलाई छाड्ने हो भने फेरि लागू गराउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यसलाई हटाउने होइन, यही फ्रेमवर्कभित्र बसेर केही तलमाथि गर्न सकिन्छ ।’
बरु ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमामा भने राष्ट्र बैंक लचक हुनसक्ने देखिएको छ । अहिले ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । एउटै व्यक्तिले एकभन्दा धेरै बैंकबाट यस्तो कर्जा लिन पाउँदैन । यो सीमा बढाउने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ ।
यो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोर र नीतिगत दरका सीमाहरुलाई पनि यथावत् नै राख्ने तयारी गरेको छ । अहिले ब्याजदर करिडोरमा रहेको तल्लो सीमा ३ प्रतिशत छ ।
बजार ब्याजदरले त्योभन्दा तलसम्म जानुपर्ने अवस्था भए पनि बजार चलायमान भएको अवस्थामा तत्कालै बढाउनुपर्ने अवस्था भएकाले यो सीमालाई यथावत् राख्न लागिएको हो ।
