सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको सुरक्षित कारोबार विधेयक अहिले छलफलको क्रममा छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा छ । उक्त ऐनमा सांसदहरुसँग संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव मागसमेत गरिएको छ । 

हामीले दैनिक रुपमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँग लेनदेन गरिरहेका हुन्छौं । त्यसरी लेनदेन गर्दा व्यक्तिगत रुपमा विभिन्न शर्तहरु तोकिएका हुन । उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिले कसैसँगै पैसा लिएको रहेछ र निश्चित समयसभित्र तिर्न नसकेको अवस्थामा आफूसँग रहेको वा आफूले प्रयोग गरिरहेको सामान दिने शर्त राखिएको हुन सक्छ । 

यस्तो सम्झौतालाई कतिपय अवस्थामा कपाली तमसुक लगायत सम्झौता गर्ने चलन हामीकहाँ छ । अहिले त्यसरी व्यक्तिगत रुपमा भएका सम्झौतालाई सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गए। दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत छ । तर, यो व्यवस्था आउनुअघि २०६३ सालमै सुरक्षित कारोबार ऐन आइसकेको थियो । यो ऐनले यसरी व्यक्तिगत रुपमा हुने लेनदेनलाई कानूनी मान्यता दिने व्यवस्था गरेको थियो । 

यो ऐन अनुसार कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेन गर्छ भने त्यस्तो लेनदेनको विवरण र त्यसको सुरक्षणसम्बन्धी विवरण अभिलेख गर्ने एउटा पोर्टल छ । कारोबारकै समयमा उक्त विवरण रजिष्टर्ड गरेपछि यसले लेनदेनसम्बन्धी कानूनी मान्यता पाउने व्यवस्था छ । यसरी अभिलेख राख्दा कुनै व्यक्तिले समयमा कर्जा तिरेन भने शर्त अनुसार सुरक्षणमा राखिएको वस्तु सीधै गएर जफत गर्ने अधिकार समेत ऐनले दिएको छ । जुन अन्तराष्ट्रिय रुपमै प्रचलित एउटा अभ्यास समेत हो । 

यो व्यवस्थाको उपयोग अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हायर पर्चेज सम्बन्धी कारोबारमा विशेष रुपमा गर्ने गरेका छन् । तर, जनचेतनाको अभावले व्यक्तिगत रुपमा यसको खासै उपभोग गरेको पाइँदैन । यद्यपि यसलाई उपयोग गर्दा व्यीक्तत लेनदेनसम्बन्धी कारोबारहरु सुरक्षित रहनसक्ने अवस्था देखिन्छ । 

अहिले संघीय संसदमा प्रस्तुत भएर एउटा सदनबाट पारित भइसकेको विधेयक अब अर्को सदनबाट समेत पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेको छ । तर संशोधन र परिमार्जनको क्रममै रहेको अवस्थामा यो विधेयकमा हाल कायम रहेको विषयमा केही मूलभूत संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ । 

संशोधनमा हुनुपर्ने विषयहरुः
१) दफा ८ संशोधन गर्ने आवश्यक नरहेको । सूचना दर्ताका लागि धितो दिने व्यक्तिको विवरण खुल्न पर्ने रहेको तथा विदेशी नागरिकको हकमा समेत राख्नुपर्ने ।

२) दफा २३ मा धितो सम्झौताको बारेमा प्रष्ट व्याख्या नभएको । लिखित वा मौखक पनि हुनसक्ने सम्भावना रहेको । मुलुकी देवानी संहिता बमोजिम व्याख्या गरिएको करार हुने अथवा अन्य कुनै साधारण सम्झौता बुझिने भनेरसमेत प्रष्ट नभएको ।

३) सम्पत्ति चाँडो गल्ने सड्ने बिक्री हुन सक्ने भएकाले, के कुन निकायबाट धितोको सम्पत्ति असुल उपर गर्ने समेत प्रष्ट नभएकोले त्यस्तो कुनै एक निकाय खडा गरी उक्त निकायलाई अधिकार प्राप्त भई तोकिएको समयावधि भित्र धितो सम्पत्ति असुलउपर हुनुपर्ने ।

४) यस ऐनमा कुनै कानूनी निकायले फास्ट ट्रयाक लिटिगेसन मार्फत तोकिदिएमा असुल उपर गर्न आदेश दिनसक्ने व्यवस्था भएमा जसअन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभई आम नागरिकलाईसमेत न्यायको छिटो अनुभुति हुने छ ।

५) धितो दिने व्यक्ति विदेशी भएको हकमा सुरक्षित गरिएको सम्पत्ति के कसरी फिर्ता लैजाने प्रकृया ।

६) प्रस्तावित विद्येयकको दफा १५ मा सूचनाको प्रभावकारिकताः रजिष्ट्रारले देहायको अवस्थामा भएमा दर्ता अभिलेखमा दर्ता गर्ने खोजिएको कुनै सूचना दर्ता गर्नु पर्नेछ मा, (यस ऐनको मुल प्रयोजन भनेको पेपर बेस्ड/इलेक्ट्रोनिक बेस्ड फाइलिङ सिस्टममा जाने भएकोले तथा जसले पहिलादर्ता गर्छे उसले पहिला प्राथमकिता पाउने भएकोले पेपर बेस्ड फाइलिङ सिस्टमबाट यस ऐन को मुल औचित्य र प्रभावकारिता नै नरहने । (कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्तासमेत रहेका कुँवर सुरक्षित कारोबार कार्यालयका व्यवस्थापक हुन् ।)