काठमाडौँ ।  अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हालै सर्वोच्च अदालतमा व्यापक सुधारको प्रस्ताव राखेका छन्। यो प्रस्तावले अमेरिकी राजनीति र न्यायपालिकामा निकै चर्चा बटुलेको छ।

प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य अदालतलाई जनताप्रति बढी जवाफदेही बनाउनु र यसमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्नु हो। बाइडेनले न्यायाधीशको कार्यकाल सीमित गर्ने, आचार संहिता लागू गर्ने र संवैधानिक संशोधन गर्ने जस्ता प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

यस प्रस्तावले अमेरिकी समाजमा व्याप्त राजनीतिक ध्रुवीकरण र न्यायपालिकामाथि बढ्दो प्रश्न चिन्हहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यद्यपि, यो प्रस्तावलाई सफल बनाउनका लागि अझै धेरै चुनौतीहरू छन्। कांग्रेसको अवरोध, संवैधानिक बाधा र रूढिवादीहरूको विरोध यस प्रस्तावका प्रमुख चुनौती हुन्।

यो प्रस्तावले अमेरिकी लोकतन्त्रको भविष्यमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। यसले अमेरिकी न्यायपालिकाको स्वरूप र कार्यप्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

 बाइडेनले आफ्नो अन्तिम छ महिनाको सत्तामा छाप छाड्न साहसिक तर दीर्घकालीन कदमका रूपमा सोमबार रूढिवादी प्रभुत्वको सर्वोच्च अदालतमा सुधार गर्ने योजनाको अनावरण गरेका छन् । 

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सम्भावित डेमोक्रेटिक उम्मेदवार एवं उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसद्वारा समर्थित प्रस्तावहरूमा बाइडेनले शीर्ष अदालतका लागि १८ वर्षको कार्यकालको सीमा र लागु गर्न योग्य आचार संहिताको माग गरे । 

रिपब्लिकन उम्मेदवार एवं पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति पदको उन्मुक्तिको दाबीलाई समर्थन गर्ने अदालतको हालैको फैसलालाई उल्ट्याउनका लागि ८१ वर्षीय बाइडेनले संवैधानिक संशोधनसमेत चाहेका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनको राष्ट्रव्यापी अधिकार खारेज गर्ने र सर्वोच्च अदालतका आजीवन नियुक्त न्यायाधीहरू समावेश गर्नेसम्बन्धी घोटालाजस्ता अदालतका निर्णयहरूको शृङ्खलापछि बाइडेनको यो कदम आएको हो । 

योजनाहरूले गहिरोरूपमा विभाजित अमेरिकी कांग्रेसमार्फत प्राप्त गर्ने करिब कुनै अपेक्षा छैन तर सन् २०२४ नोभेम्बरको निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक मतदाताहरूलाई प्रेरित गर्न सक्छ । 

“अहिले जे भइरहेको छ त्यो सामान्य छैन र यसले अदालतको फैसलाहरूमा जनताको विश्वासलाई कम गर्दछ जसमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने फैसला पनि समावेश छ”, वासिङ्टन पोस्टमा बाइडेनले राय दिँदै भने, “हामी अब उल्लङ्घनमा खडा छौँ ।”

बाइडेनले प्रस्तावले ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र कोही पनि कानूनभन्दा माथि छैन’ भन्ने सिद्धान्तलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताए ।

“राष्ट्रपति बाइडेन र मैले कांग्रेसलाई महत्त्वपूर्ण सुधारहरूलाई पारित गर्न आह्वान गरिरहेका छौँ”, ह्यारिसले छुट्टै विज्ञप्तिमा भनिन्, “यो लोकप्रिय सुधारले अदालतमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न, हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र कोही पनि कानूनभन्दा माथि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ ।”