यत्तिगर्दा पनि नहोला त नेपालको अर्थतन्त्रमा विकास ?
सुदर्शन अर्याल,
प्रकाशित २०७३ मंसिर २३ बिहिबार
1.1k
Shares
काठमाडौं । गत शुक्रबार एउटा क्याफेमा बसेर चिया खाईरहँदा एक जना मित्रले नेपाल अब भने साँच्चिकै विकास हुन लागिरहेको छ भनेर एउटा ‘दन्त्य कथा’ सुनाए । दन्त्य कथाको पात्र भने थिए अहिले दैनिक समाचारको पात्र बनिरहने यिनै राजनीति दलका नेताहरु । उनको नजरमा राम्रो देखिएको दल उनको कथाको नायक थिए भने अरु सबै खल नायक ।
उनको सो तर्कको पछाडि कुनै बिकासको चित्तबुझ्दो आधार थिएन । तर उनले भने आफ्नो ‘कथा’मा राजनीतिक नेतृत्वको उदाहरण मात्रै दिन भ्याएनन्, अन्तराष्ट्रिय राजनीतिका सफल पात्रलाई पनि उनको ान परेको पार्टीका नेताको नामसँग जोड्न भ्याए । तर, उनको त्यो विचार कसैबाट साभार गरिएको स्पष्टै हुन्थ्यो ।
विकास, बिकास भन्ने कुरा के हो ? एकाएक मेरो मनमा पनि विकासको परिभाषाबारे आफैंभित्र बादबिबाद सुरु भयो । बाटो बन्नुलाई विकास भन्ने हो कि, गाउँगाउँमा रहेका माटोका घरलाई पक्की बनाउनु विकास हो या त अरु नै केही हो । नेपाल पनि अब ति व्यक्तिदे भनेझै विकास हुन लागेकै हो र ?फेरि विकासको बारेमा एउटा परिभाषा सम्झिहालौं भनेपनि साम्यबादीको विचार र पुँजीबादीको विकासमा फरक छ । पुँजीबादी विकास गरौंभने साम्यवादीलाई डाहा होला साम्यबादी बनौं भने पुँजीवादीलाई ।
त्यत्तिकैमा केही समय अगाडि सिके लालले दिएको एक अभिव्यक्ति सम्झिएँ, विकास के हो भन्ने बारेमा । उनले भनेका थिए कि ‘माक्र्सवादीका अनुसार M दोस्रो विश्वयुद्धपछि धनी देशहरूले देखे, उपनिवेशबाट भर्खरै मुक्त भएका गरिब देशहरूमा सोभियत संघप्रतिको आकर्षण बलियो छ । यसरी नै छाडिदिने हो भने दुनियाँ कम्युनिस्ट हुन्छ ।
कम्युनिस्ट कसरी हुन नदिने त ? एउटै उपाय छ, सबलाई सपना देखाउने । आज हामी जुन स्थितिमा छौं, त्यहाँ तिमीहरू पनि पुग्न सक्छौ भन्दिने । त्यहाँ पुग्ने उचित बाटो पुँजीवाद हो । उत्पादनभन्दा अतिरिक्त मूल्य बढी भयो भने पुँजी निर्माण हुन्छ । पुँजी निर्माण भयो भने लगानी हुन्छ । लगानी भयो भने मानिसले काम पाउँछन् । अनि आम्दानी बढ्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्छ । क्रमिक रूपमा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ । अनि विकास हुन्छ ।’
उनको भनाई हेर्ने हो भने पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधारमा लगानी भयो भने विकास हुन्छ । ती क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने पक्कै विकास हुन्छ त ? यस्तो कुरा गर्ने हो भने कतिपयले चीनलाई पनि अविकसित मानिरहेको समेत अवस्था सम्झिन्छु । त्यहाँ त सबै कुरा छ भन्ने पनि पढ्न र सुन्न पाईएको छ । तर यो किन अविकसित त ? यो प्रश्नको पनि चित्त बुझ्दो उत्तर भेटिएन ।
तर, विकास भौतिक रुपमा मात्रै भएर हुँदैन । त्यो भौतिकसँगै मानसिक रुपमा पनि विकास भएन भने त्यो विकास, विकास होईन । त्यसैले यहाँ पनि मानसिक रुपमा नेपालीहरुलाई विकसित बनाउनको लागि विक्रमको २०००का को पहिलो दशकमा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व गरियो ।
यसरी मानसिक रुपमा विकास गरेर अनि भौतिक विकास गर्ने सोचाईमा पनि छुट्टाछुट्टै मतहरु पाईन्छ । एकाथरीको मत पहिले भौतिक विकास गरेर मात्रै मानसिक विकास सम्भव रहेको कुरा बताउँछन् त कोही पहिले मानसिक विकासलाई पहिले प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
त्यसो त नेपाल अब आर्थिक विकासको मार्गमा समेत अघि बढीसकेको बताउन थलिएको छ । राजनीतिक रुपमा वि सं २००७ देखि आजसम्मको स्थितीमा आईपुग्दा मुलुकको राजनीतिक परिघटनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने अब नेपाल विकासको चरणमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने भान पक्कै पनि हुन थालेको छ । निम्न कारणले नेपाललाई विकासमा अगाडि बढेको बताउन सकिन्छ ।
राजनीतिक खिचातानीको अन्त्य
मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएको छ र मुलुकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि अवधारणा स्थापित गरिसकेको छ । अबको केही समय राजनीतिक अस्थितरताको शिकार बन्नुपरेपनि संघीयता कार्यान्वयन पछि भने यो समस्या हटेर जाने विश्वास गरिएको छ । एक अर्काे प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुनेहुँदा अव आर्थिक रुपमा मुलुकले केही प्रगति हाँसिल गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक रुपमा अहिले जस्तो एकठाउँको समस्याले सबैतिर समस्या पैदा गरिरहने अवस्था पनि सिर्जना हुँदैन । जुन अहिले देखिँदै आएको छ कि ५ नं प्रदेश टुक्याउने विरुद्धको आन्दोलनको प्रभाव सोही प्रदेशमा मात्रै परेको छ ।
सरकार–निजी क्षेत्र सामञ्जस्यता
अहिलेसम्मको सबैभन्दा समस्याको विषय पनि के हो भने सरकार र नीजि क्षेत्रबीच सामञ्जस्यता नहुनु । निजी क्षेत्रमैत्री कानून नरहेको भनेर व्यवसायीहरु हात बाँधेर बस्ने र सरकारले पनि त्यसमा चासो नदिने प्रवृत्ति बढीरहेको थियो । जसले गर्दा अहिलेसम्म मुलुक अत्यधिक व्यापार घाटा बेहोर्न बाध्य रहेको छ । तर, व्यवसायीहरु भने उद्योग भन्दापनि व्यवसायतर्फ मात्रै केन्द्रीत हुने गरेका छन् ।
तर, पछिल्लो वर्ष सरकार यसमा पनि गम्भीर बन्ने मात्रै होईन कि आवश्यक ऐन कानूनहरु समेत परिमार्जन गर्न सकियता देखाउन थालेको छ । केही ऐनहरु परिमार्जन पनि भईसकेका छन् भने केही छिट्टै परिमार्जन हुने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा अब मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकास सुरु हुने विश्वास निजी क्षेत्रको छ ।
अन्य सुधारका कामहरु
सरकारले ल्याएका ऐनहरु जस्तै, सार्वजनिक खरीद ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायतका प्रावधानहरुका कारण अब पहिलेजस्तो व्यवसायीहरुले टेण्डर आह्वान गरेर कामगर्न नसक्ने समस्या पनि समाधान भएको छ । पहिले थोरैमा टेण्डर आह्वान गर्ने र काम सम्पन्न गर्न नसकेपनि पहिलो किस्तामा आउने पैसाले अन्यत्रको तिरो तिर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने गरी ऐन ल्याईएको छ ।
त्यस्तै, बन्द हड्ताल गरेको खण्डमा पैसा नपाउने लगायतका विकासोन्मुख नीतिहरुले पनि अब मुलुक विकासको गतिमा अघिबढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुले पनि यस्ता कानूनी प्रावधानहरुमा सहमति र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यो पनि एउटा सकारात्मक विषय हो ।
त्यस्तै, सरकारले लगानीलाई नै प्रोत्साहित गर्नको लागि आफै लगानी सम्मेलन गर्ने जस्ता दूरगामी महत्व राख्ने काम समेत गर्दैछ । यस बाहेक पनि अहिले कर्मचारीतन्त्रमा निरुत्साहित हुँदै गएको भ्रष्टाचार र घुषखोरी लगायतका कामले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
दिगो विकासका कुरा
दिगो विकास भनेको के हो ? यो कसरी सम्भव छ ? यो बहस पनि धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको कुरा हो । जव विकासको कुरा आउँछ । तब विकाससँगै आउँछ दिगो विकासको कुरा पनि । अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाका अनुसार दिगो विकास भनेको ‘भविष्यका पिँढीका आवश्यकताहरूसँग सम्झौता नगरीकन वर्तमान पिँढीका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नु हो ।’
यसका दुई सिद्धान्तहरु छन्, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र विद्यमान स्रोतको उचित प्रयोग । यही दिगो विकासको बाटोमा अब नेपाल पनि अघि बढी रहेको छ । “दिगो विकास” शब्दको प्रयोग सन् १९८३मा संय’क्त राष्ट्रसंघद्वारा गठित वातावरण र विकाससम्बन्धी विश्व आयोग (ब्रुन्टल्याण्ड आयोग)मा प्रयोग गरिएको थियो । जसले प्राकृतिक स्रोत¸ साधन¸ वातावरण¸ जनसंख्या र विकास गतिविधिहरूबीचको उचित एवं सन्तुलित तालमेललाई नै दिगो विकास भनिएको छ ।
