कर्णाली । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सदन र सरकारको गति बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको बुधबार बसेको चौथो अधिवेशनको पाँचौँ बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले प्रदेशसभा भित्रका काम चलायमान हुन नसकेको बताए ।
उनले अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापतिविहीन हुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको टिप्पणी गरे । दलित तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि समितिको छलफल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले जाजरकोटको पूर्वी भागमा रहेको चार सय १७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अधिकरण गरिएको चार हजार छ सय रोपनी जग्गाको लागि विसं २०७६ रु दुई अर्ब ७३ करोड मुआब्जा वितरण गर्दा पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।
उनले नागरिकको जग्गा अधिकरण गरिएको आयोजनाबाट त्यहाँका घर, टहराको मुआब्जा दिन प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घ सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
उनले भने, “आयोजित प्रभावित क्षेत्रमा पाँच सय तीन घरधुरी छन् । घरटहरा गरी नौ सय ९३ भौतिक संरचना छन् । ह्रास कट्टी नगरी ती संरचनाको मुआब्जा सरकारले जति सक्दो छिटो उपलब्ध गर्नुका साथै आयोजनाको काम अगाडि बढाउनुपर्दछ । त्यस्तै, सदस्य कलबहादुर हमालले हुम्लाको खार्पुनाथमा बेलिब्रिज पुल लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य कृष्णबहादुर जिसीले सरकारलाई पूर्णता दिएर जनताका काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । प्रदेशसभा सदस्य कल्यानी खड्काले मनसुनका कारण रुकुमपश्चिको आठबीसकोट नगरपालिकालगायत कर्णालीमा विभिन्न जिल्लामा भएको जनधनको क्षति, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उक्त बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरू घनश्याम भण्डारी, उर्मिला विश्वकर्मा, तुलसा मल्ल, मिलन खड्कालगायतले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै नागरिकलाई खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आधारभूत कुरामा अभाव नहुने गरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सरकारलाई सुझाएका थिए ।
