काठमाडौँ । ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत महशुल विवादको सम्बन्धमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । 

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६ वटा विषयमा कुलमानमाथि आरोप लगाउँदै कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयमा महशुल निर्धारण भइसकेको अवधिमा मासिक रुपमा बिलबिजक किन बिलबिजक जारी नगरेको भन्दै प्राधिकरणको काम कारबाहीप्रति प्रश्न उठाएको छ । 

दैनिक खपतको डीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गर्ने कार्य विनियममा भएको व्यवस्था मुताविक किन भएन ? भन्ने समितिको दोस्रो आरोप छ । त्यस्तै, राजश्व असुलीसँग सम्बन्धित विषयमा यति ठूलो त्रुटी गर्ने कर्मचारी वा व्यवस्थापनप्रति हालसम्म कारबाही भयो कि भएन, वा नभएको भए किन भएन ? भन्ने सम्बन्धमा अर्को प्रश्न उठाइएको छ ।  

प्राधिकरणले पछिल्लो समयको बिल भन्दै उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा बिल प्रमाणित गर्ने अधिकारीको नाम उल्लेख नभएकोबारे समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

उक्त बिलमा खपतको अवस्था नदेखिएको तथा उक्त बिलले दैनिक रुपमा उद्योगमा आपूर्ति भएको विद्युत्को मात्रा यकीन गर्न नसकिने तथ्यबारे प्राधिकरणको नेतृत्व जानकार हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती रुपमा गलत तथ्यलाई सहीको रुपमा भ्रामक प्रचार गर्न र विषयान्तर गर्न खोजेको लेखा समितिको निष्कर्ष छ । यस्तो किन भयो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

त्यस्तै कार्यकारी निर्देशकलाई नै छुट बिल जारी गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै यो विषयलाई सञ्चालक समितिमा प्रवेश गराएको विषयमा समेत कुलमानमाथि छानबिनको माग गरिएको छ । 

राजश्व संकलनको विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले यति गम्भीर विषयमा बनेको कमिटीले पेश गरेको प्रतिवेदन ९ महिनासम्म पनि सञ्चालक समितिमा छलफलको लागि किन पेश नगरिएको भन्ने प्रश्नसमेत गरेको छ । 

त्यस्तै छुट बिलमा ग्राहकको सहमति नभएको अवस्थामा ग्राहकले मागे अनुसारको प्रमाण दिनुपर्ने भए पनि प्राधिकरणले त्यो उपलब्ध नगराएको आरोप प्राधिकरण नेतृत्वमाथि लगाइएको छ । 

अहिलेसम्म उक्त रकम प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा उक्त रकमलाईसमेत आम्दानी मानेर करसमेत तिरेर प्राधिकरणको हुँदै नभएको नाफा देखाउन प्राधिकरणले किन हतार गरेको भन्ने निष्कर्षसमेत समितिको छ । यस प्रश्नमासमेत अनुसन्धान हुनुपर्ने लेखा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्देशनमा प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।  ओलीले कार्यभर सम्हालेपछि तत्कालै उक्त लाइन जोड्न ओलीले कुलमानलाई निर्देशन दिएका थिए । 

तर उनले दिएको निर्देशनका एक सातापछि मात्रै लाइन जोडिएको थियो । शुरुको बैठकमै लाइन जोड्न नमानेका कुलमानलाई कारबाही गर्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका थिए । 

सार्वजनिक लेखा समितिमा अहिले एमालेका ऋषिकेश पोखरेल सभापति छन् । उक्त समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन शुक्रबार बसेको बैठकमै पेश गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर त्यतिबेला पेश हुन सकेन । उक्त प्रतिवेदन पास गराएर अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिने तयारी गरेको बुझिएको छ ।