काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले माओवादी सशस्त्र युद्धलाई जनयुद्ध भन्न नसकिने अडान दोहोर्‍याएका छन् ।बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो युद्धलाई जनयुद्ध नभनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । 

सोही विषयमा टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष केसीले सो सशस्त्र युद्ध उग्रवामपन्थी भडकाव भएकाले त्यसलाई जनयुद्ध भन्न नसकिने जिकिर गरे । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालप्रति सङ्केत गर्दै त्यो जनयुद्ध भएको भए सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्थ्यो भनी प्रश्न समेत गरे । पछिल्लो २० महिनामा पदको लागि २ चोटि बालकोट, २ पटक बुढानीलकण्ठ पुग्ने काम जनयुद्धको परिणाम नभएको अध्यक्ष केसीको भनाई थियो । उनले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोह माओवादी पक्षबाट युद्ध अपराधमा सामेल सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरे ।

अध्यक्ष केसीले भने, ‘टीआरसी विधेयकमा जुन सहमति भएको छ । त्यसप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र कारबाहीलाई हामीले कहिल्यै पनि जनयुद्ध मानेका थिएनौँ । र त्यसलाई उग्र वामपन्थी भडकाव नै भएको घोषित गरेका थियौँ । किनभने त्यो सशस्त्र कारबाही मार्क्सवादी, लेनिनवादी सिद्धान्त र परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमाथि आधारित थिएन । त्यसैले त्यसको परिणाम दक्षिणपन्थी भडकाव हुनु अवश्यम्भावी थियो । र, त्यही पनि भयो । त्यही कारण हो–२० महिनामा पदको लागि २ चोटि बालकोट, २ पटक बुढानीलकण्ठ । यो जनयुद्ध थियो ? अरु अरु देशमा जनयुद्ध हुँदा खेरी यस्तै हुन्छ ? जनयुद्ध सकिएपछि ? त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा एकातिर माओवादी र अर्कातिर सत्तापक्ष दुवैतिरबाट निर्दोष जनतामाथि भएका हिंसात्मक कारबाही मानव अधिकारको हनन, महिलामाथिको यौन उत्पीडन वा अपराधजन्य अन्य विभिन्न कारबाहीहरूको हाम्रो पार्टीले शुरु देखिनै विरोध गर्दै आएको थियो । माओवादी र सरकारको बीचमा भएको शान्ति सम्झौतापछि उनीहरू दुवै पक्षद्वारा एक अर्काका विरुद्ध गरिएका हिंसात्मक कारबाहीहरूको बारे कुनै कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता भएन । तर त्यो सम्झौताका कारणले उनीहरू दुवै पक्षद्वारा निर्दोष जनतामाथि गरिएका मानव अधिकारको हनन् वा अपराधजन्य कारबाहीहरू स्वतः खारेज हुँदैनन् । तिनीहरूबारे उच्च स्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरेर अपराध अनुसार दुवै पक्षका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई दण्ड सजाय गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो शुरुदेखि नै मत रहँदै आएको छ । र अहिले पनि हाम्रो त्यही अडान छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम अझै बाँकी रहनु निश्चित रूपले दुःखद कुरा हो । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून र संरचना निर्माण गर्ने पर्यत्न भए पनि ती कानून र संरचनाको मुख्य भूमिका भनेको दोषीहरूलाई बचाउन नै केन्द्रित रह्यो । विवादित कानूनका कारण द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।’

अध्यक्ष केसीले युद्ध अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेकाले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको काममा ढिलाइ हुन पुगेको पनि दोहोर्‍याए।