काठमाडौँ । सरकारले भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि टिकटदेखि इन्धनसम्म सहुलियत दिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीसहित बसेको बैठकले दुई वटै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विकल्प र उपायहरूबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा सहुलियत दिन लागेको हो । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन हवाई टिकट, ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ, हवाई इन्धनमा आगामी २०८३ साल भदौसम्म सहुलियत दिने कार्ययोजना बनाएको बताए । मन्त्री पाण्डेले कार्यदलले दिएको सुझाव र एयरलाइन्सहरूले खोजेको सहुलियतका आधारमा सरकारले ग्राउन्ड ह्याण्डलिङमार्फत लिनु सेवा शुल्क आगामी २०८३ साल भदौसम्म नलिने योजना बनाएको बताए । उनले सरकारले पर्यटन बोर्डले प्रतिटिकट लिने शुल्क पनि उक्त समयभर दुई विमानस्थलको हकमा नलिने गरी सहुलियत दिन लागेको बताए । 

उनले सरकारले हवाई टिकटमा लगाउने गरेको भ्याट पनि आगामी २०८३ भदौसम्म नलिने योजना रहेको बताए । उनले इन्धनको विषय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काठमाडौंको विमानस्थलमा इन्धनको मूल्य भन्दा भैरहवामा सस्तोमा लिने गरी कार्ययोजना बनेको उल्लेख गरे । उनले अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन,भिसा सेन्टरको लागि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने योजना बनेको जानकारी दिए । उनले विमानस्थलमा क्वारेनटाइन चेकजाँचका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना मन्त्रीपरिषद्मा पेस भएको बताए । उनले सरकारले विमानस्थलमा दिने सहुलियतले विमानस्थल सुचारु हुने आशा गरेको बताए ।

उनले भने,‘सरकारले आफ्नो क्षमतालाई नधान्ने खालको लगानीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरौँ । विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् चल्नेछन् र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा टेवा पुग्ने राष्ट्रिय महत्त्वाकाङ्क्षा थियो । त्यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न भए । तर जुन किसिमले विमानस्थल चल्नुपर्ने हो । त्यसरी चल्न सकेन । सरकारको लागि ठूलो बोझको रूपमा विमानस्थल बनाउनको लागि लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न पनि नसकिने हो की भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बैठक बसेर विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएका कठिनाइहरू निराकरण गर्ने दृष्टिकोणले अर्थ,परराष्ट्र,श्रम र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका मन्त्रीसहित प्रतिनिधि बसियो । त्यसपछि कार्यदल बन्यो र कार्यदलले होमवर्क ग¥यो । विमानस्थल सञ्चालनको लागि विभिन्न उपायहरूमा विमानस्थल सञ्चालनको लागि सहुलियतको प्रबन्ध सरकारले गरिदिनुपर्ने एयरलाइन्सहरूको माग आयो । त्यो मागअनुसार सरकारले ग्राण्डमार्फत लिनुपर्ने सेवा शुल्क छ । त्यसलाई आगामी २०८३ साल भदौसम्म नलिने र पर्यटन बोर्डले प्रतिटिकट लिने गरेको शुल्क उक्त समयभर दुई विमानस्थलको हकमा नलिने र सरकारले हवाई टिकटमा लगाउने गरेको भ्याट पनि तोकिएको समयका लागि नलिने सहुलियत लिएका छौं । अन्य इन्धनको विषय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । काठमाडौंको विमानस्थलमा इन्धनको मूल्य जे छ । त्यो अनुसारको मूल्य भैरहवामा नलिने विषय छलफल गरी त्यही अनुरूप कार्ययोजना बन्यो । अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन,भिसा सेन्टरको लागि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने योजना बनेको छ । क्वारेनटाइन चेकजाँचका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना बनेको छ त्यो मन्त्रीपरिषद्मा पेस भएको छ । सरकारले ल्याएका सहुलियतले विमानस्थल सुचारु हुने आशा गरेका छौं ।’

उनले दुवै विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र देशका लागि रणनीतिक महत्वका परियोजना भएको भन्दै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका निम्ति सरकारका सम्पूर्ण निकायले समन्वयकारी रूपमा समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताए । उनले पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट राष्ट्रिय गौरवका परियोजना भएकाले परियोजना निर्माणमा राज्यको क्षतमा भन्दा ठूलो लगानी भए पनि अहिलेसम्म पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा परियोजना बनाउनको लागि लिएको ऋणको साँवा ब्याज समेत भुक्तानीमा समस्या रहेको छ ।