काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी ऐनमा छलफल चलिरहेका बेला नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै लबिङ शुरु भएको छ । 

१६ भदौमा घर जान लागेका डीआईजी अभि खत्री लगायतले एसपी पूर्ण साउदको आड लिएर नियमावली संशोधन गर्न गृह मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । 

कार्यक्षेत्र छाडेर काठमाडौँ आएका खत्रीले यस्तो लबिङ शुरु गरेका हुन् । १६ भदौ २०५१ मा ४३२ जना असईमा भर्ना भएका थिए । जसमध्ये १५ जनाको सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु भएको थियो ।

बाँकी केहीले भने यसअघि नै अवकाश वा राजीनामा दिएका कारण यो समूहका १०८ जना मात्रै सेवामा छन् । 

तीमध्ये नेपाल प्रहरीमा रहेका ९० जना र सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएर गएका १८ जनाको १६ भदौमा एकसाथ अवकाश हुन लागेको छ ।  

१६ भदौ २०५१ मा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)मा भर्ना भएका ब्याचका १०८ प्रहरी अधिकारीहरु अनिवार्य अवकाशमा जान लागेपछि सशस्त्र प्रहरीमा नियमावली संशोधनलाई अघि बढाउन लबिङ शुरु भएको हो  । 

सशस्त्र प्रहरी बलको ऐनमा भदौ ८ गतेदेखि नियमित छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउने कार्यतालिका भए पनि यसलाई रोकेर नियमावलीतिर लागेका हुन । 

नयाँ ऐन आएमा एआईजी सीपी गौतम आईजीपी हुन सक्ने संभावना भएकाले त्यसलाई रोकेर डीआईजी अभि खत्री नियमावली संशोधनमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा डीआईजीहरु दुर्गा भट्टराई, अभि खत्री अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । 

खत्री अहिले लुम्बिनी प्रदेशस्थित विन्ध्यवासिनी बाहिनीका प्रमुख छन् । एसएसपी विश्व भट्टराईसहित १५ डीएसपीहरु अवकाशमा जाने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । 

सेनाबाट सशस्त्रमा गएर बचेका एआईजी सीपी गौतम यदि ३० वर्षे हट्यो भने बीचमा आईजी हुने सम्भावना रहन्छ । 

भदौमा घर जानेमा लुम्बिनीका डीआईजी अभि खत्री, सुर्खेतका दुर्गा भट्टराई,  विपद् उद्धार नं. २० गण सिनामंगलमा दुई वर्षदेखि कार्यरत पूर्ण साउदहरू छन् । 

शारीरिक सुगठन शिक्षालयका उद्धव रावलसहित उनीहरूको ब्याचका आठ–दश जनाको लट पनि घर जान्छ ।

महोत्तरीका गणपति अमर ऐर त्यसैमा पर्छन् । अहिले सशस्त्रतिरबाट उमेर र सेवा हद संशोधनका लागि एसपीहरूको नेतृत्व पूर्ण साउदले गरिरहेका छन् । 

एसएसपीहरूको तर्फबाट सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय, नवलपरासी, बर्दघाटका समादेशक विश्व भट्टराई सक्रिय छन् ।

ऐन संशोधनका निम्ति गृह, कानुन हुँदै मन्त्रिपरिषदसम्म दौडिएर संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नियमावलीसम्म हेरफेर गर्ने अधिकार भने मन्त्रिपरिषदसँगै छ । अहिले नियमावली संशोधन गरी टिक्ने व्यवस्था मिलाएर अन्य कुरा क्रमशः ऐनमा हाल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिने अधिकार रहन्छ भन्दै उनीहरुले लविङ गरेको स्रोतको दाबी छ  ।

यतिबेला सशस्त्र प्रहरी भारतीय पाहुना स्वागत गर्न आतुर रहेका बेला डीआइजीहरुले नियमावलीमा चलखेल गर्न थालेपछि आईजीपीले यसो नगर्न कडा चेतावनी दिएको स्रोतको दाबी छ । 

सरकारले गर्ने विषयमा डीआईजीहरुको दौडधुप स्वीकार्य नहुने भन्दै ऐनमा सबै विषयहरु समेटेर आउने बताएका छन् । 

बिहीबार र शुक्रबार हुने भनिएको ऐनमाथिको छलफल रोकिएको थियो । त्यसैगरी आइतबार पनि मन्त्रीको कार्यव्यव्स्तताले रोकिएको छलफल ८ गतेबाट नियमित हुने बताइएको छ ।

‘यही महिना सशस्त्र प्रहरीको ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा जानेछ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।