काठमाडौँ । सरकारले कानूनी शर्त बन्देजसहित टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउने संकेत गरेको छ । सामाजिक सद्भाव भड्काएको भन्दै १० महिनाअघि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध शर्तसहित हटाउने संकेत गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सो सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने भएको हो ।
कुनै निश्चित सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा गलत सन्देश जाने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै टिकटक खुलाउने विकल्पमा अनौपचारिक छलफलसमेत गरेपछि सञ्चार मन्त्रालयले बुधबार केही कानूनी प्राबधानसहित प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव तयार पारेको हो ।
'टिकटक युवाको रचनात्मक अभिव्यक्ति साझा गर्ने प्लेटफर्म भएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका बारेमा सचेत रहेर कार्य गर्न प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको सुझावअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको छ’, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सचिवालयमा कार्यरत विक्रम न्यौपानेले भने ।
सरकारलाई पटक–पटक प्रतिबन्ध हटाइदिन लिखित रूपमै आग्रह गर्दै आएको टिकटकले पनि यसै साता नेपालका सर्तहरू मान्न तयार रहेको व्यहोरासहितको पत्र सञ्चार मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन र आफू नेपालको कानून बमोजिम चल्न तयार रहेको भन्दै पत्र बुझाएसँगै सरकारले पनि सक्रियता बढाएको हो ।
पत्रमा टिकटकले नेपालको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा सूचीकृत हुन र यहाँका कानूनको परिधिभित्र रहेर अघि बढ्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपालमा सञ्चालमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको उक्त इकाइमा अनिर्वाय सूचीकृत हुनपर्ने व्यवस्था छ ।
गत कात्तिकमा (टिकटक प्रतिबन्ध हुनु तीन दिनअघि) को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो । गत कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय लिएको हो ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो । अधिकांशले बन्द गरे पनि कतिपय सेवा प्रदायकले गरेका थिएनन् ।
प्रयोगकर्ताले भने भीपीएन र ओपन डीएनएसको सहयोगमा टिकटक चलाउँदै आएका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत गरेको र नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको ती कम्पनीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् ।
एनसेलका प्रतिनिधिले त सार्वजनिक रूपमै टिकटक बन्द हुँदा प्रतिमहिना झन्डै ६० करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा १४ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए ।
तिनलाई एकमुष्ट हेर्ने गरी अदालतले आगामी असोज १० का लागि पेसी तोकेको छ । गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाइजस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेटको अलिसन (एआईसी) ले उचित कानूनी प्रावधान बिना टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनु र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै दुई पटक सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।
नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्ने, युवा तथा किशोर जनशक्तिलाई उपयुक्त हुने गरी कार्य गर्ने तथा पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने गरी र अश्लील सामग्री टिकटक आफैँले हटाउने शर्तसहित प्रतिबन्ध खुला गर्न लागेको हो ।
