सन् १९७१ को विभाजनअघि पाकिस्तानमा भएको संसदीय चुनावमा निर्णायक जित हासिल गर्दा पनि पश्चिम पाकिस्तानको संस्थापनद्वारा अपमानित शेख हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमानले स्वतन्त्रताका लागि आह्वान गरेपछि एक वर्षको रक्तपातपूर्ण आन्दोलनले बंगलादेश अस्तित्वमा आयो । तर त्यसको केही समयपछि रहमान मारिए जसले सन् १९७१ मा आफ्नै नेतृत्वमा पूर्वी पाकिस्तानलाई अलग गरेर बंगलादेश बनाएका थिए । रहमानलाई बंगलादेशका जनताले मात्र होइन संसारले नै उच्च सम्मान गर्दथ्यो । विश्व राजनीतिमा उनको बेग्लै पहिचान थियो । बंगलादेशमा उनलाई लोकतन्त्रका पिताको रुपमा चिन्ने गरिन्थ्यो । तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले उनको सालिक धमाधम ढालिँदै छ ।

गत जनवरीमा शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगले तीन सय सिटमध्ये दुईसय २४ सिट जितेको थियो । तर उक्त निर्वाचन मुख्य विपक्षी बंगलादेश नेसनलिष्ट पार्टी (बीएनपी) ले बहिष्कार गर्यो । निर्वाचन परिणामपछि हसिनाले आफ्नो पाँचौ कार्यकाल प्रारम्भ गरिन् । यस लगत्तै उनी विरुद्ध निरंकुशताको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीहरुले गरेको आन्दोलनमा चरम दमन भएपछि आन्दोलन भड्किएर जनविद्रोहमा परिणत भएपछि विद्रोह थेग्न नसकेर हसिना सत्ता सँगै देश छाड्न बाध्य भईन् । अकस्मात् भएको हसिनाको बहिर्गमनले बंगलादेशको राजनीतिमा के हुने हो भन्ने अन्योलता छाएको छ । 

सन् १९९६ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेकी हसिना २० बर्ष बंगलादेशको नेतृत्वमा रहँदा अहिले निरन्तर १५ बर्षदेखि प्रधानमन्त्री थिईन् । पछिल्लो चार कार्यकालमा हसिना लोकतन्त्रवादीबाट तानाशाहीको बाटोमा निरन्तर अघि बढेको भन्दै उनको आलोचना हुँदै आएको थियो । जनताको व्यापक जनविद्रोहलाई नजरअन्दाज गर्दै सेनाको बलमा शासन सत्ता टिकाउँदै आएकी हसिना लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको आवाजलाई विरोधी र आतंकवादी भनेर दबाउने अराजनीतिक शैली अवलम्बन गरेकै कारण समाप्त भईन् ।

खासमा बंगलादेशमा हसिनाको कार्यकालमा त्यहाँको आर्थिक अवस्थामा ठूलो सुधार भएको थियो । बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय तीन गुणाले वृद्धि हुनाका साथै विगत २० बर्षमा साढे दुई करोडभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका थिए । पछिल्लो दशकमा युरोप, उत्तर अमेरिका र एसियाका बजारमा बंगलादेशले विशेषगरी कपडा आपूर्तिलाई बढवा दिएको थियो । तर आर्थिक सुधारले मात्र मुलुकको अवस्थामा परिवर्तन नहुँदो रहेछ । जब शासकले जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र आन्तरिक समस्यालाई बेवास्ता गर्छन्, तब जनताले त्यस्ता शासकलाई देशबाटै लखेट्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण बंगलादेशले दिएको छ ।

हुन पनि हसिनासँग सिंगो देश, पर्याप्त सेना, प्रहरी र शासन प्रशासन थियो । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भोट र अंकगणितको राजनीति अलग बिषय हो भने क्रान्ति, विद्रोह वा आन्दोलन फरक पाटो हुने रहेछ । जब क्रान्ति वा आन्दोलनको आँधीबेहरी आउँछ, त्यसपछि कसैले वा कुनै शक्तिले छेकेर जनविद्रोह रोकिँदैन भने लोकतन्त्रमा चुनाव गर्नु, जित्नु र हार्नु मात्रैले पनि मुलुकमा विद्यमान समस्याहरुको समाधान नहुँदो रहेछ । किनकी लोकतन्त्रमा मुलुकको विविधता र ग्रामीण नागरिकको जीवनलाई राज्यसँग जोड्न सकिएन भने विद्रोह हुन्छ, जसले व्यवस्था माथि नै प्रहार गर्दछ ।

बंगलादेशमा विद्यार्थीले शुरु गरेको आन्दोलन राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित थिएन । विद्यार्थीले व्यवस्था विरोधी नारा भन्दा पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण हटाउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेका थिए । सरकारी जागिरमा कोटा प्रणाली हटाएर योग्यता र क्षमतामा आधारित प्रणाली लागू हुनुपर्दछ भन्ने माग नाजायज पनि थिएन । 

तर सत्ताले उन्माद हसिनाले यो सामान्य मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा दमन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेपछि विद्यार्थीको आन्दोलन जनविद्रोहमा परिणत भएर प्रधानमन्त्री पद मात्रै नभई देश नै छाड्नुपर्यो । फलस्वरुप यो घटनाले दक्षिण एसियाको राजनीतिमा जनता नै निर्णायक शक्ति हुन् भन्ने तथ्य स्थापित गर्यो । 

एसियामा नयाँ राष्ट्रको रुपमा बंगलादेशको उदय भएपछि सन् १९७२ मा मुक्तिसेना लाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण हुने व्यवस्था गरिएकोमा यो आरक्षण उनीहरुका सन्तान समेतले पाउँदै आएका थिए । निजामती सेवामा विद्यमान यही कोटा खारेज हुनुपर्ने माग सहित आन्दोलनको शुरुवात भएको थियो । 

विद्यार्थी आन्दोलन चर्किंदै गएपछि बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी आरक्षण सम्बन्धी परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै ९३ प्रतिशत भर्ना योग्यताको आधारमा हुने, बाँकी सात प्रतिशतमध्ये ५ प्रतिशत मुक्तिसेना, एक प्रतिशत जनजाति र एक प्रतिशत अशक्त वा लैंगिक वा यौनिक अल्पसंख्यकलाई हुने भनी आदेश दिएको थियो । तर सम्मानित अदालतले दिएको आदेश मान्न समेत हसिना सरकार तयार भएन ।

अर्कोतर्फ विगत तीनबर्षको अन्तरालमा अफगानिस्तान तथा श्रीलंकाका राष्ट्रपति र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री समेतले देश छाड्न बाध्य भएपछि दक्षिण एसियाली शक्ति राष्ट्र भारतको ‘छिमेक पहिलो नीति’ माथि ठूलो धक्का लागेको छ । किनकी चीनको उपस्थिति न्यूनीकरण, रोहिंग्या शरणार्थीको व्यवस्थापन, हिन्दू तथा अल्पसंख्यकको सुरक्षा, मुस्लिम उग्रवादीमाथिको नियन्त्रण लगायतका बिषयले बंगलादेशमा भारतको भूराजनीतिक तथा रणनीतिक स्वार्थ गहिरोसँग जोडिएको थियो । 

त्यसमाथि बंगलादेशमा चीन सहित अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थ समेत घनीभूत रुपले जोडिएको अवस्थामा हसिनाले भारत र चीनलाई रणनीतिक सन्तुलनमा राखेकी थिईन् । तर उनको सत्ता बहिर्गमनपछि भारतले दक्षिण एसियाको एउटा महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार गुमायो ।

भारत स्वतन्त्र भएदेखि भुटान बाहेक दक्षिण एसियाका सबै देश राजनीतिक रुपमा अस्थिर हुनु र भारत स्थिर तथा सुदृढ भईरहनुमा सबैको चासो देखिन्छ । तर यसको महत्वपूर्ण रहस्य भनेको भारतको निर्वाचन तथा सरकार परिवर्तनको खेलमा बाह्य हस्तक्षेप शून्यप्रायः हुनु नै हो ।

किनकि भारतमा आवधिक निर्वाचन मार्फत सरकार परिवर्तन हुन्छ  भने भारतीय सेनाले राजनीतिमा कुनैपनि चासो देखाउँदैन । तर दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरुमा हुने व्यवस्था र सरकार परिवर्तन तथा आन्तरिक मामिलामा भारत तथा भारतीय सेनाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनुका साथै बाह्य शक्ति समेतको प्रभाव सदैव परिरहन्छ । 

यसले गर्दा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा सँधै अस्थिरता भइरहेको हो । बंगलादेशको पछिल्लो घटनाक्रममा भारत विफल भएकै कारण आगामी दिनमा पुनः त्यहाँ भारतीय हस्तक्षेपकै कारण अस्थिरता भइरहने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्नु अस्वभाविक भएन ।

यसर्थ हसिना युगको अन्त्यसँगै अब बंगलादेशले पहिलाजस्तै राजनीतिक अस्थिरतामा डुबुल्की खेलिरहन्छ कि निर्वाचनमार्फत स्थिरताको बाटोमा अगाडि बढ्छ, अहिले भन्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ बंगलादेशको राजनीतिमा त्यहाँको सेना प्रत्यक्ष मुछिने गरेको लामो इतिहास छ  । हुनत अब बंगलादेशमा सैनिक शासन लाद्न त्यति सम्भव नहोला । किनकि आन्दोलनकारीमाथि अधिकतम शक्ति प्रयोग गरी मृत्यु, घाइते वा बेपत्ता भएमा सैनिक अधिकारीमाथि लाग्ने मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपलाई सरकारले माफी दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सत्ता आफ्नो हातमा लिन सेना तयार नहोला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

स्वतन्त्रता भयानक हुन्छ र हिंसा बिना यो बिरलै मात्र अस्तित्वमा आउँछ । बंगलादेशले हसिनाको २० वर्षे निरंकुश शासनबाट उन्मुक्ति पाएको र बंगलादेशी जनताले दोस्रोपटक स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको चर्चा गरिँदैछ । हुनत बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास गौरवमय छ ।

सन् १९५२ मा बंगलादेश नै बनेको थिएन, त्यतिबेला पाकिस्तान सरकारले ‘एक देश, एक भाषा’ भन्दै उर्दु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएपछि यसविरुद्ध पूर्वी पाकिस्तानका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रेपछि तत्कालीन पाकिस्तान सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भई पूर्वी पाकिस्तानमा बंगाली भाषाले सरकारी भाषाको मान्यता प्राप्त गरेको थियो ।

अहिले शेख हसिनाका कटु आलोचक अर्थशास्त्री तथा विश्व नोबेल पुरस्कार विजेता ८४ वर्षीय मोहम्मद युनुस बंगलादेशको अन्तरिम सरकार प्रमुखमा नियुक्त भएका छन् । उनी गरिबका बैंकर भनेर चिनिन्छन् । किनकी उनले ग्रामीण विकास बैंकको माध्यमबाट बंगलादेशका लाखौं मानिसलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाएका रहेछन् । उता हसिनाको कट्टर विरोधी भएकै कारण नजरबन्दमा रहेकी बंगलादेशकी प्रथम महिला प्रधानमन्त्री बेगम खालिदा जिया हसिनाको सत्ता ढलेसँगै रिहा भएकी छन् । उनलाई नजरबन्दमा राखिनुले पनि बंगलादेशी जनताको आक्रोश बढाएको थियो । अबको राजनीतिमा बेगमको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ ।

अन्तरिम सरकार प्रमुख युनुसका अगाडि धेरै चुनौतीहरु छन् । तर उनी माथि बंगलादेशका करिब सबै पक्षको समर्थन भएकाले मुलुकलाई सही बाटोमा ल्याएर यथाशक्य छिटो निर्वाचन गराई जननिर्वाचित सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ । उनी राजनीतिज्ञले आफूलाई समय सापेक्ष गतिशील बनाउँदै जानुपर्ने र जनभावनाको सदैव कदर गर्नुपर्ने तथ्यको पक्षपाती हुन् । 

उनी कुनै पनि चाहनाको सन्दर्भमा त्यो विद्यार्थीबाट आएको माग होस् वा राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजबाट आएको माग नै किन नहोस्, यदि माग जायज छन् भने त्यसलाई समयमै सम्बोधन गरिनुपर्दछ भन्नेमा सचेत छन् । त्यस्तै भूगोलका आधारमा देश सानो ठूलो हुनसक्छ, तर सबै स्वतन्त्र देशको सार्वभौमसत्ता समान हुन्छ । त्यसैले असंलग्न परराष्ट्र नीतिका पक्षधर राष्ट्रहरु जहिलेपनि पञ्चशीलमा आधारित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान, अनाक्रमण, समानता र पारस्परिक लाभको विषयमा युनुस संवेदनशील रहेको बताइन्छ । 

वास्तवमा दक्षिण एसिया संसारको सबैभन्दा बढी गरिबी र बेरोजगारी भएको क्षेत्र हो । यहाँ विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक विविधताको कारण विभिन्न राजनीतिक घटनाहरु भईरहेका हुन्छन् । यस क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचना समेत एउटै किसिमको छ । त्यसैले दक्षिण एसियालाई विश्वकै जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक उथलपुथल हुने क्षेत्रका रुपमा लिइन्छ । यी मुलुकमा जुन समस्या, चरित्र र प्रवृत्तिगत घटना विकसित भईरहेको छ त्यो नेपाली मौलिकतासँग पनि मेल खान्छ ।

यी मुलुकमा अस्थिरताको मूल कारण यहाँको सामन्ती तथा रुढिवादी सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक संरचना हो । यसमा परिवर्तन ल्याउन अग्रगामी वैकल्पिक शक्ति चाहिने भएकाले एउटै व्यक्ति र पार्टी लामो समयसम्म सत्तामा बसिरहने कुरा यस क्षेत्रका जनताले त्यति रुचाउँदैनन् । त्यसैले जुनसुकै राजनीतिज्ञ, दल वा सत्ता जनताले खोजेको सकारात्मक परिवर्तनमा जहिलेपनि सारथीको रुपमा उभिनुपर्दछ, नभए जुनसुकै बेला पनि विद्रोह हुनसक्छ भन्ने सन्देश बंगलादेशको घटनाले दिएको छ । (लेखक कानून व्यवसायी हुन्) ।