काठमाडौँ । कुनैबेला हप्ता नबिराइ ‘लोडसेडिङ’को तालिका परिवर्तन हुन्थ्यो । उस्तै परे सातामा नै दुई पटक तालिका बदलिन्थे । कहिले बिजुली आउला भन्दै बस्नुपर्ने बाध्यता आममानिसमा थियो । अँध्यारोसँगै जनजीवन चलाउनुपर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र पनि त्यस्तै सुस्त थियो । औद्योगिक वातावरण थिएन । मानिसमा आशा थिएन, केबल निराशा थियो । 

लोडसेडिङको तालिका मात्रै सार्वजनिक गर्ने र आममानिसलाई एकाध घण्टा मात्रै बिजुली उपलब्ध गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यतिबेला भने गौरव गर्न लायक संस्थाको रुपमा स्थापित भएको छ । 

सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबल र सक्षम संस्थाका रुपमा स्थापित भएको छ । यस्तै, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारस्तम्भका रुपमा मान्यता दिएर सोहीअनुसारको योजना अगाडि सारेको छ । खासमा उज्यालो नेपालको अवधारणा वास्तविक रुपमा साकार हुँदै गएको छ । 

सरकारले भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा सो सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । बङ्गलादेशमा पनि निकट भविष्यमा ४० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र बङ्गलादेशको प्रशासनिक नेतृत्वबीच सम्झौताका लागि पहल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

देशभित्रै ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा छन् । कतिपय सम्पन्न पनि भइसकेका छन् । ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । हेटौँडा–ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण जारी छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नौ सय मेगावाट विद्युत् थप गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा तीन हजार तीन सय मेगावाट बराबर विद्युत् उपलब्ध भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका रसुवागढी र मध्य भोटेकोसीजस्ता आयोजनाको बिजुली जोड्न सकिएको छैन । ती प्रसारण लाइन पनि निकट भविस्यमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । 

हाल सरकारी स्वामित्वका र निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवद्र्धकको गरी झण्डै तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै, तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमता बराबरका विभिन्न आयोजना निर्माणमा जान ठिक्क अवस्थामा छन् । 

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका आयोजनासँग १० हजार मेगावाटभन्दा बढीको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ । झण्डै १९ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना अध्ययनका विभिन्न चरणमा छन् । झण्डै १० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएको पर्खाइमा भएकाले विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चितता गर्नु जरुरी भइसकेको छ । आन्तरिक खपत बढाउँदै बढी भएको विद्युत् छिमेकी देशको बजारमा बिक्रीका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा पहल भइरहेको छ । 

उज्यालो नेपालको संवाहक बन्दै प्राधिकरण 
यही भदौ १ गते प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनाको ३९औँ वार्षिकोत्सव मनायो । कुनै बेला प्राधिकरण भन्नेबित्तिकै आममानिसको दिमागमा नकारात्मक र त्यसमा अँध्यारोको तस्विर आउँथ्यो । अब ती दिन सकिएका छन् । उज्यालो नेपालको संवाहकका रुपमा प्राधिकरण परिचित मात्रै भएको छैन स्थापित पनि भएको छ । झण्डै १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोर्नु परेको अवस्थाबाट क्रमशः अगाडि बढेको प्राधिकरणले हाल देशभित्र खपतगरी बढी भएको विद्युत् दैनिक एक हजार मेगावाटभन्दा बढी निर्यात गर्ने अवस्थामा आइपुगेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । 

विसं २०७३ को तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्रारम्भ भएको लोडसेडिङ अन्त्यको अभियान २०७५ वैशाखसम्म आइपुग्दा देशभर नै विस्तारित भयो । वर्षायाममा भारततर्फ विद्युत् निर्यातगरी उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आर्जन गरी व्यापार घाटा कम गर्न सफल भएको छ । 

हिउँदमा अझै केही वर्ष सीमितमात्रामा विद्युत् आयात गर्नु परे पनि आयातको परिमाण क्रमशः घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि देशभित्र खपतगरी बढी भएको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्रीगरी खुद आयातकर्ताबाट खुद निर्यातकर्ता बन्न सफल भएको छ । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार आठ वर्षअघि करिब ५८ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र पुगेको विद्युत् सेवा हाल करिब ९९ प्रतिशतमा छ । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानको यो नै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । चालु आवको अन्त्यसम्म मुलुकलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्ने तयारीमा पुगेको छ । 

विद्युत् पुर्‍याउनका लागि विकट बस्तीको खोजीगरी सुकुम्बासी, चेपाङ, मुसहरलगायत विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटरसहितको विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइएको छ । धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल गोसाइँकुण्डमा समेत विद्युतीय लाइन पुर्‍याएर बत्ती बालिसकेको छ । 

आन्तरिक खपत १० अर्ब दुई करोड युनिट 
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तीन अर्ब ७२ करोड युनिट ऊर्जा खपत भएकामा गत आव २०८०/८१ मा १० अर्ब दुई करोड युनिट पुगेको छ । आठ वर्षमा देशभित्रको विद्युत् खपत छ अर्ब ५१ करोड युनिटले बढेको छ । 

गत आवमा सबैभन्दा बढी गार्हस्थतर्फ चार अर्ब ३१ करोड र औद्योगिक ग्राहकतर्फ तीन अर्ब ६९ करोड युनिट विद्युत् खपत भएको छ । बाँकी विद्युत् अन्य समूहका ग्राहकले खपत गरेका हुन् । आठ वर्षअघि एक सय ३१ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत गत आवसम्म आइपुग्दा ४०० युनिट बराबर पुगेको छ । यो विवरणले पनि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुँदै गएको स्पष्ट हुन जान्छ । 

उपभोक्तालाई भरपर्दो गुणस्तरीय, सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका देशका प्रमुख सहरलाई ११ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरुयोजना तयार गरेर क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आन्तरिक रुपमा विद्युत्को खपत बढाउने, उत्पादन वृद्धिगरी आयात घटाउने र निर्यात वृद्धि गर्ने गरी काम भइरहेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु १६ अर्ब ९३ करोडको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आवको साउनदेखि असारसम्म एक अर्ब ९४ करोड २६ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यातगरी रु १६ अर्ब ९३ करोड २६ लाख आम्दानी गरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)को ‘डे अहेड’ तथा ‘रियल टाइम मार्केट’मा प्रतिस्पर्धी दरमा र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको छ । एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ । निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ७२ पैसा छ । 

प्राधिकरणले गत आवमा रु १६ अर्ब ८१ करोड तीन लाखको विद्युत् आयात गरेको थियो । सुक्खायाममा खोला तथा नदीमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत् गृहबाट विद्युत् उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गत आवमा भारतबाट एक अर्ब ८३ करोड ३५ लाख युनिट विद्युत् आयात गरिएको थियो ।

५३९ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण
नेपालका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ३९ स्थानीय तह सारभूत रुपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । एक सय ९६ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड नपुगे पनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । 

विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०८१ अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ । विद्युत्का ग्राहक सामुदायिक सहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ । देशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पाँच सय ९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । यस्तै, ७२ स्थानीय तहमा ७५ देखि ९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ भने ३३ स्थानीय तहमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा विद्युतीकरणको अवस्था ५८ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले ९९ प्रतिशत पुग्नु यस अवधिमा हासिल भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । विद्युत् पुगेका ठाउँमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रणाली सुधार तथा विस्तार गर्नुपर्ने छ भने नपुगेका ठाउँलाई विद्युत् पुर्‍याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता राखी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ । 

भौगोलिक रुपमा कठिन र विकट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबैको घरधुरीमा एक वर्षभित्रमा विद्युत् पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको छ, त्यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भई काम सुरु भइसकेको छ । 
प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपेली लगानी बंैकबाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु भइसकेको छ । 

सात प्रदेशमध्ये मधेसमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९९ दशमलव ३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत, गण्डकीमा ९९ दशमलव ४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८ दशमलव ४९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात ७४ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र विद्युत् उपलब्ध छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६ दशमलव ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । 

कूल ७७ जिल्लामध्ये हुम्लामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड पुग्न सकेको छैन । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार आंशिक विद्युतीकरण भएका र विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानीय तहमा विद्युत् पुर्याउन हाल भइरहेका कामको प्रगति राम्रो छ । 

२८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य 
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र र कार्ययोजना’ तयार पारेर कार्यान्वयनमा लैजाने अन्तिम तयारी गरेको छ । सो कार्ययोजना अनुसार १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतमा प्रयोग हुनेछ । यस्तै, १५ हजार मेगावाट भने विदेश निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

यस्तै, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमार्फत झण्डै दुई सय ९७ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने चरणमा छ । नुवाकोटको रातमाटे, तनहुँको दमौली र रुपन्देहीको नयाँ बुटवलमा अत्याधुनिक सबस्टेशन निर्माण हुनेछ । 

यस्तै, नेपाल र भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमध्ये भारततर्फ निर्माण सुरु भइसकेको छ । भारतीय ऊर्जा प्रवद्र्धक कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । 

सो आयोजनाको भौतिक प्रगति झण्डै ७५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । सोही आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि महत्वपूर्ण मानिएको चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमध्ये ढल्केबर–सीतामढी खण्डको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै, अन्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको काम जारी छ । 

अघि बढाइँदै जलाशययुक्त आयोजना 
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मधेस प्रदेश बाहेकका अन्य छ वटा प्रदेशमा जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी र एक हजार ६२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण निर्माणमा लैजाने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । 

यस्तै, छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोसी पनि निर्माणमा जाने तयारीमा छ । चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाले हालै विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको छ । 

यसैगरी एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला निर्माणमा जाने तयारीमा छ । निर्माण व्यवसायी छनोटको प्रक्रिया जारी छ । अन्य ठूला र जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पहल भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याउनका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर थप काम गर्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारमा अनुमति दिनुपर्ने तथा लगानी विस्तारका लागि थप सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई ऊर्जा उत्पादनमा सहभागी गराउने लक्ष्यका लागि ‘रेमिट हाइड्रो’ अवधारणा अगाडि सारेर ‘ऊर्जा बण्ड’, ‘रेमिट बण्ड’ बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको विप्रेषणलाई ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ । 

कानुन निर्माणमा पनि उस्तै गति 
त्यस्तै, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कानुन निर्माणलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्युत् विधेयक र जलस्रोत विधेयक प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलको क्रममा छ । यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधिन अवस्थामा छ । ती तीन वटै विधेयक तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सङ्घीय संसदमा पेस गर्नुभएको थियो । 

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटान, प्रसारण लाइन निर्माणमा थप सहजीकरण गर्ने एवं जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्या समाधानका लागि पनि विशेष पहल थालेको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ यही भदौ ५ गते छलफल भएको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काका अनुसार तीन महिनाभित्र वनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उद्देश्यका साथ छलफल भएको हो । ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजनामा समस्या र जटिलता उत्पन्न हुने नदिने उद्देश्यका साथ छलफल भएको र नतिजा हासिल हुने उनको विश्वास छ । 

सरकारले २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर वन र जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्याले समयमा काम नहुने, आयोजना पनि महँगो बन्ने स्थितिको अन्त्यका लागि संरचनागत सुधार गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले त्यसका लागि सार्थक पहल सुरु भएको जानकारी दिए । 

निजी क्षेत्रको बलियो साथ
सरकारको सार्थक प्रयास निजी क्षेत्रको बलियो साथका कारण पछिल्ला दिनमा ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक प्रगति भएको छ । प्राधिकरणको हाल प्रणालीमा उपलब्ध भएको कूल ऊर्जामध्ये निजी क्षेत्रको मात्रै ३५ हजार एक सय १४ मेगावाट घण्टा बराबर छ । कूल माग भने ५७ हजार पाँच सय ९४ मेगावाट घण्टा छ । 

प्राधिकरणको आफ्नै नौ हजार दुई सय ७६ मेगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उपलब्ध छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका आयोजनाले १३ हजार ५४ मेगावाट घण्टा बराबरको ऊर्जा उपलब्ध गराएको छ । यस आधारमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति बलियो र प्रभावकारी छ । 

निर्माणको चरणमा रहेका अधिकांश आयोजना पनि निजी क्षेत्रकै छन् । विगतको अध्यारा दिनहरु ऊर्जा क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारले क्रमशः उज्यालो र सबल बन्दै गएको छ । यसबाट ऊर्जा क्षेत्र नै आर्थिक विकासको खास अर्थमा संवाहक रहेकोसमेत पुष्टि हुन जान्छ । निजी क्षेत्रले अब ठूला आयोजनासमेत निर्माण गर्नसक्ने क्षमतामा आफूलाई विस्तार गरेको छ । त्यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा थप प्रगति हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । रासस