काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवाले राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। सोमबारको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । 

समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले विभिन्न १७ देशका लागि गरेको राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएको प्रश्न उठाएपछि मन्त्री राणाले आगामी दिनमा समावेशी बनाउने गरी सरकारले सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले आफूले पनि हुनुपर्ने जति समावेशी र समानुपातिक नभएको महसुस गरेको बताइन् । उनले सरकारले गरेका कामहरूमा समितिले सुझाव दिएपछि नै सरकारले सच्चिने अवसर पाउने बताइन् । उनले राजदूत सिफारिसका लागि आफूले मुस्लिम र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व खोजेको भए पनि सोअनुसार नपाएको बताइन् । 

उनले कुनै पनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिलाका लागि निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने बताइन् । निश्चित सहभागिता गराउनुपर्ने बाध्यकारी कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले राजदूत सिफारिसमा सरकार गम्भीर रहेको बताइन् । आगामी दिनमा समावेशी र समानुपातिकतालाई मध्यनजर गर्ने बताइन् । मन्त्री राणाले हरेक सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा एक भन्दा धेरै हुने बित्तिकै एक जना महिलाको उपस्थिति अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको पनि बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘मलाई पनि लागेको छ की जति समावेशी हुनुपर्दथ्यो, समानुपातिक हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन । मन्त्री र समितिहरू भनेको एक दोस्रोको पूरक हुन् । हामीले केही कुरा गर्दा समितिले सुझाव दिनुपर्छ । यो कुराहरू मन्त्रीपरिषद्मा म अघि बढाउनेछु । दलित र मुस्लिम राजदूतका लागि खोजेको हो । यसलाई आगामी दिनमा कसरी परिमार्जन गरेर जाने ? र महिलाको सवालमा पनि कुनै पनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिला राख्न यत्ति हुनैपर्छ भनेर नराखीकन हाम्रो देशमा हुँदैन । यो अहिले मन्त्री पनि दुई महिलाहरू बल्ल बल्ल भएका छौँ । तर यति प्रतिशत नै हुनुपर्छ नभनिकन हामी आउन गाह्रो छ । यहाँ पनि १७ जनामा दुई जना देखा पर्नु भएको छ । अरू पनि सिफारिसको क्रममा हुनुहुन्छ । हामी यस्ता कुरालाई मध्यनजर राखेर सकेसम्म सेन्सेटिभ भएका हौँ । तर यो हुनुपर्ने जस्तो भएको छैन । अब आउने दिनमा समावेशी र समानुपातिक कुराहरू छन् । यसलाई हामीले कसरी हेर्ने ? यो चुनौती सरकारलाई मात्रै होइन, हामी सबैलाई हो । हरेक सरकारी डेलिगेसनहरूमा एक भन्दा धेरै हुने बित्तिकै एक जना महिला हाल्नैपर्ने अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्युले भनेर हामीले क्याबिनेटबाट निर्णय पनि गरेका छौँ । यो अनुसार भइरहेको पनि छ ।’